काठमाडौँ— पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउने प्रहरीको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउँदै उनलाई थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान जारी राख्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले श्रेष्ठलाई हाजिरी जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले उनलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्कालका लागि श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखिरहन आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।

श्रेष्ठलाई जनआस्था अनलाइनमा प्रकाशित समाचार तथा त्यसमा प्रयोग गरिएको तस्वीरका कारण वैयक्तिक गोपनीयताको हक हनन गरेको आरोपमा प्रहरीले गत साउन २७ गते पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर उनलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।

सर्वोच्चले भने श्रेष्ठको पक्राउ प्रक्रिया नै गैरकानुनी रहेको दाबीलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको छैन। अदालतको आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ बमोजिम जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिइएको र सोही संहिताको दफा १४ अनुसार म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको देखिएको उल्लेख छ। त्यसैले हालसम्मको थुनालाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।

तर श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखिरहनुपर्ने आवश्यकताबारे भने सर्वोच्चले फरक दृष्टिकोण लिएको छ। अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी उनलाई हाजिरी जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन अदालतले प्रहरीलाई आदेश दिएको हो।

यस मुद्दामा प्रकाशित सामग्रीको विषयवस्तु पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख भएको छ। श्रेष्ठले समाचारमा प्रयोग गरेको तस्वीर जाहेरवाला पक्षले नै यसअघि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको देखिएको र त्यससम्बन्धी तथ्यलाई विपक्षी पक्षले खण्डन गर्न नसकेको अदालतले जनाएको छ।

यद्यपि, तस्वीर वा समाचार प्रकाशनबाट वैयक्तिक गोपनीयताको हक वास्तवमै हनन भएको हो वा होइन भन्ने मूल प्रश्नमा सर्वोच्चले यस चरणमा अन्तिम निष्कर्ष दिएको छैन। प्रकाशित सामग्रीका कारण गोपनीयताको हक हनन भएको दाबीसम्बन्धी विषय मुद्दा दायर भएपछि सम्बन्धित अदालतबाटै निरूपण हुने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।

यसकारण श्रेष्ठकी पत्नीले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटका आधारमा सर्वोच्चले तत्कालै ‘पक्राउ नै गैरकानुनी थियो’ भन्ने निष्कर्षसहित बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश भने जारी गरेको छैन। पक्राउका लागि अदालतको अनुमति लिइएको र कानुनी प्रक्रियाअनुसार म्याद थप गरिएको देखिएकाले उक्त आधारमा थुना गैरकानुनी नभएको अदालतको ठहर छ।

तर अनुसन्धानका नाममा पत्रकारलाई निरन्तर हिरासतमा राखिरहन आवश्यक नरहेको निष्कर्षसहित सर्वोच्चले वैकल्पिक व्यवस्था रोजेको हो। अब श्रेष्ठलाई हिरासतबाहिर राखेर प्रहरी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्नेछ।

श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको विषय पछिल्लो समय पत्रकारिता, वैयक्तिक गोपनीयताको अधिकार र साइबर तथा फौजदारी कानुनको प्रयोगबारे बहसको विषय बनेको थियो। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले पक्राउ प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा खारेज नगरे पनि अनुसन्धानका क्रममा हिरासतलाई अनिवार्य उपायका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने सन्देश दिएको छ।

अब प्रकाशित समाचार र तस्वीरबाट वैयक्तिक गोपनीयताको हक उल्लंघन भएको हो वा होइन भन्ने मूल विवाद सम्बन्धित न्यायिक प्रक्रियामार्फत टुंगिनेछ। सर्वोच्चले भने तत्कालका लागि श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गर्दै अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिने बाटो खुला गरिदिएको छ।