काठमाडौँ— प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह(बालेन)को विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको प्रतिनिधि सभा बैठक खुलाउने दिशामा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सोमबार निर्णायक कदम चालेका छन्।

सभामुखले प्रधानमन्त्री साहलाई संसद्को आगामी बैठकमा उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन औपचारिक रुलिङ गरेपछि विपक्षी दलहरूले आफ्नो विरोध स्थगित गरेका छन्। सभामुख अर्यालले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का नियम ५६ देखि ६० सम्मका प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिएका हुन्।

उनले प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्नोत्तर माग गर्दै लामो समयदेखि भइरहेको विरोधप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै आगामी बैठकमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएका हुन्।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अर्यालले भने, ‘प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित भई नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम माननीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई निर्देश गर्दछु।’

प्रधानमन्त्री साहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा अचानक उपस्थित भएर ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको उक्त भनाइलाई प्रमुख विपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय हित र नेपालको भौगोलिक अखण्डतासँग जोडेर आपत्तिजनक भन्दै संसद्मै प्रश्न उठाएका थिए।

त्यसपछि विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री आफैँ संसद्मा उपस्थित भएर आफ्नो अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग राख्दै बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। लामो समयसम्म चलेको अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्यसूची प्रभावित हुँदै आएको थियो।

प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा विशेष व्यवस्था छ। नियमावलीअनुसार महिनामा एकपटक प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूले प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि साहले अहिलेसम्म उक्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छैनन्।

प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउन विपक्षी दलहरूले सभामुखसँग पटक–पटक रुलिङको माग गरेका थिए। तर, यसअघि सभामुखले औपचारिक रुलिङ गरेका थिएनन्। संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहसँग पटक–पटक छलफलसमेत गरेका थिए।

विवादित अभिव्यक्ति आएको करिब साढे दुई महिनापछि सोमबार सभामुखले नियमावलीका सम्बन्धित प्रावधान नै उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन संसद्मा आउन निर्देशन दिएका हुन्। सभामुखको रुलिङपछि विपक्षी सांसदहरूले विरोध स्थगित गर्दै आ–आफ्नो सिट सम्हालेका थिए। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्यसूची अघि बढेको थियो।

यो रुलिङसँगै प्रधानमन्त्री साहले अब संसद्मा उपस्थित भएर आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे सांसदहरूले उठाउने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने भएको छ। संसद्को लामो गतिरोधपछि सभामुखको निर्देशनले तत्कालका लागि बैठक सञ्चालनको बाटो खोले पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा के जवाफ दिन्छन् भन्ने विषय अब राजनीतिक रूपमा थप चासोको विषय बनेको छ।