काठमाडौँ— राजनीतिक विश्लेषक तथा त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहाललाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमै राख्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बिहीबार उनलाई थुनामुक्त गरी तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले दाहालको बयान सम्पन्न भइसकेको अवस्थालाई समेत आधार बनाउँदै उनलाई तत्काल रिहा गर्न नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र साइबर ब्युरो भोटाहिटीका नाममा आदेश दिएको हो।

दाहाललाई प्रहरीले गत आइतबार मोरङको बेलबारीस्थित एक चिया पसलबाट पक्राउ गरेको थियो। साइबर ब्युरोको अनुरोधमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी पक्राउ पुर्जीका आधारमा मोरङ प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं पठाएको थियो।

दाहालकी छोरी डेनिका दाहालले आफ्ना बुबालाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। त्यसमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले पक्राउको कारण र आधार खुलाउन सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुका साथै दाहाललाई अदालतमा उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको थियो।

सोही आदेशअनुसार बिहीबार बिहान दाहाललाई सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। त्यसपछि रेग्मी र पोखरेलको संयुक्त इजलासले हिरासतमा राखिरहनुपर्ने औचित्य नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै उनलाई तारिखमा छाड्ने आदेश गरेको हो।

दाहालविरुद्ध साइबर ब्युरोमा परेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। ब्युरोले उनीमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अन्तर्गतको कसुरको अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ।

प्रहरीका अनुसार दाहालले आफ्नो युट्युब च्यानल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत समसामयिक राजनीति, भूराजनीति र उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित तथ्यहीन तथा भ्रामक सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको आरोप छ। यी प्रहरीको अनुसन्धानमा आधारित आरोप हुन्, अदालतबाट प्रमाणित भएका तथ्य होइनन्।

प्रहरीले विशेषगरी अमेरिकी सञ्चारमाध्यम ‘द ग्रेजोन’मा प्रकाशित नेपालको जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी सामग्रीलाई दाहालले सेप्टेम्बर १२ मा ‘अमेरिकी पत्रिकामा अर्को विस्फोट’ शीर्षकमा सामाजिक सञ्जालमार्फत शेयर गरेको विषयलाई अनुसन्धानको एउटा आधारका रूपमा अघि सारेको जनाएको छ। साथै, गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग सम्बन्धित संस्था ‘हामी नेपाल’ तथा ‘कन्सोर्टियम फर इलेक्सन्स एण्ड पोलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेन्थेनिङ’ (सीईपीपीएस) सम्बन्धी दाहालका विभिन्न दाबीमाथि समेत अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ।

पक्राउपछि साइबर ब्युरोले अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालतबाट प्रारम्भिक तीन दिनको म्याद लिएको थियो। त्यसपछि दाहालकी छोरीले असोज ६ गते सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।

दाहालको पक्राउपछि उनको अभिव्यक्ति र पक्राउको कानुनी आधारलाई लिएर राजनीतिक दल तथा अधिकारकर्मीबाट समेत प्रतिक्रिया आएका थिए। नेकपा मालेले दाहाललाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्दै विचारसँग असहमति भएकै आधारमा पक्राउ र अनुसन्धान गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल नखाने दाबी गरेको थियो।

सर्वोच्चको बिहीबारको आदेशले दाहाललाई हिरासतबाट बाहिर रहेर न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी हुने बाटो खोलेको छ। यद्यपि, उनीविरुद्धको अनुसन्धान भने रोकिएको छैन। अदालतको आदेशअनुसार उनी तारिखमा उपस्थित हुँदै अनुसन्धान तथा त्यसपछिको न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी हुनेछन्।