काठमाडौँ— ३६ वर्षीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधनको तयारीमा रहँदा उनको राजनीतिक यात्रा नेपालभित्रको युवा असन्तुष्टिको प्रतिनिधित्वबाट विश्व मञ्चमा जलवायु न्यायको आवाज उठाउने तहसम्म पुगेको छ। जसलाई द न्यूयोर्क टाइम्सले समाचार बनाएको छ।

समाचार अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा युवा पुस्ताको आवाजका रूपमा प्रस्तुत भइरहेका साहमाथि नेपालमै भने निर्णय प्रक्रिया सीमित बनाएको, संसद् र परम्परागत सञ्चारमाध्यमसँग दूरी राखेको तथा शक्ति केन्द्रित गरेको आरोपसमेत उठिरहेका छन्।

साहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा बिहीबार सम्बोधन गर्ने तयारी गरेका छन्। उनका सल्लाहकारहरूका अनुसार सम्बोधनको एउटा प्रमुख विषय जलवायु क्षतिपूर्ति हुनेछ। औद्योगिक प्रदूषणमा ठूलो योगदान गर्ने मुलुक तथा कम्पनीहरूले जलवायु परिवर्तनबाट बढी क्षति व्यहोर्ने न्यून आय भएका मुलुकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषय उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने तयारी गरेका छन्।

नेपाल आफैं पछिल्ला प्राकृतिक विपत्तिका कारण जलवायु परिवर्तनको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ। गत महिना हिमताल वा हिमनदी भत्किँदा आएको बाढीमा ठूलो मानवीय क्षति र बेपत्ता हुने घटना भएका थिए। केही वैज्ञानिकले जलवायु परिवर्तनका कारण त्यस्ता बाढी अझ गम्भीर बन्न सक्ने बताएका छन्।

साहसँगै न्यूयोर्क पुगेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गत साता काठमाडौंमा दिएको अन्तर्वार्तामा नेपाली युवासँगै विश्वभरका युवाको आवाज बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। साहको राजनीतिक उदय भने औपचारिक राजनीतिभन्दा फरक पृष्ठभूमिबाट भएको हो। इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेका उनी ¥यापर तथा कविका रूपमा समेत परिचित थिए। उनका गीतहरूमा भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि तथा युवाका समस्यालाई विषय बनाइएको थियो।

सन् २०२२ मा उनी स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएका थिए। परम्परागत राजनीतिक दल र नेताप्रतिको असन्तुष्टिलाई आफ्नो राजनीतिक पहिचानसँग जोड्दै उनले सामाजिक सञ्जाललाई संवादको प्रमुख माध्यम बनाएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले समेत उनको कालो चस्मा, सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित संवाद र परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा फरक सार्वजनिक छविलाई उनको राजनीतिक पहिचानको हिस्साका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।

त्यही राजनीतिक छवि २०२५ को जेन–जी आन्दोलनपछि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पुग्यो। सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार र शासनप्रतिको असन्तुष्टिबाट सुरु भएको आन्दोलनले तत्कालीन सरकार ढलेपछि नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण भयो। साह स्वयं आन्दोलनका प्रत्यक्ष सडक आयोजक थिएनन्, तर आन्दोलनबाट उत्पन्न राजनीतिक असन्तुष्टिलाई उनको अभियानले समेटेको विश्लेषण गरिएको छ।

मार्च २०२६ को निर्वाचनपछि साह प्रधानमन्त्री बने। त्यससँगै उनी नेपालका सबैभन्दा कम उमेरका प्रधानमन्त्रीमध्ये एक बने र उनको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइभन्दा बढी प्रत्यक्ष सिट जितेको थियो।

प्रधानमन्त्री बनेपछि भने साहको कार्यशैलीबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्। उनको संसद् उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठेको छ भने सामाजिक सञ्जाललाई प्राथमिक संवाद माध्यम बनाएको र सार्वजनिक गतिविधि सीमित राखेको विषयमा नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा चर्चा भएको छ। द काठमाडौँ पोस्टले जुलाईमा प्रकाशित एक रिपोर्टमा साहको संसद् उपस्थितिको शैली र सार्वजनिक पहुँचबारे प्रश्नहरू उठेको उल्लेख गरेको थियो।

कालो चस्मा पनि उनको राजनीतिक पहिचानको विवादित विषय बनेको छ। संसद्का सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनभित्र कालो चस्मा नलगाउन आग्रह गरेपछि साहले चिकित्सकीय कारण देखाउँदै चस्मा लगाउन अनुमति पाएका थिए। संसद् सचिवालयका उपप्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाका अनुसार चिकित्सकीय आवश्यकता देखाउने रिपोर्ट पेस भएपछि आवश्यक अवस्थामा साहलाई चस्मा लगाउन अनुमति दिइएको थियो।

साहको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना गर्नेहरू भने उनको राजनीतिक शैली व्यक्ति केन्द्रित बन्दै गएको दाबी गर्छन्। केही विश्लेषकले संसद्, सञ्चारमाध्यम र अन्य संस्थासँगको सम्बन्ध तथा निर्णय प्रक्रियामा शक्ति केन्द्रित हुने जोखिमबारे प्रश्न उठाएका छन्। यीमध्ये कतिपय विश्लेषण राजनीतिक टिप्पणी र मतका रूपमा आएका हुन्, सरकारी वा न्यायिक निष्कर्षका रूपमा होइनन्।

साहका पूर्वसहकर्मीसमेत रहेका वरिष्ठ मानव अधिकार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने उनलाई कडा आलोचना गरेका छन्। जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा गृहमन्त्रीसमेत रहेका अर्यालले अहिलेको अवस्थालाई ‘एक व्यक्तिको शासन’का रूपमा चित्रण गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री र उनको समूहका कारण मानिसहरूमा डरको वातावरण रहेको दाबीसमेत गरेका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहँदा पनि शाहको कार्यशैली विवादरहित थिएन। सार्वजनिक स्थान व्यवस्थापन, अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान तथा कमजोर र जोखिममा रहेका समुदायमाथि त्यसको प्रभावलाई लिएर आलोचना भएको थियो। अर्कोतर्फ, उनको कार्यकालमा सार्वजनिक सेवा डिजिटलाइजेसन, फोहोर व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक निकायको जवाफदेहितासँग सम्बन्धित केही पहल भएको उल्लेख पनि गरिएको छ।

यसरी साहको राजनीतिक यात्रा दुई फरक धारमा देखिन्छ—एकातर्फ परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको युवाको असन्तुष्टिबाट उदाएका नयाँ पुस्ताका नेता र अहिले विश्व मञ्चमा जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउन तयार प्रधानमन्त्री, अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली, संस्थागत सम्बन्ध र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर नेपालभित्रै उठिरहेका प्रश्न।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उनको आगामी सम्बोधनले भने उनको राष्ट्रिय राजनीतिक पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डासँग जोड्ने अवसर दिएको छ। जलवायु क्षतिपूर्ति र नेपालजस्ता जोखिममा रहेका मुलुकको आवाज उनले विश्व मञ्चमा कसरी प्रस्तुत गर्छन् भन्ने विषय उनको विदेश भ्रमणको प्रमुख राजनीतिक सन्दर्भ बनेको छ।