राजविराज– पूर्वी नवलपरासीको गैडाकोटबाट एउटा डाक्टर सप्तरीको राजविराज स्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा उपचार गर्न आएका थिए, राजनीति गर्न होइन। तर, अस्पतालमा काम सुरु गरेको केही समयमै उनको काम गर्ने वातावरण असहज बनाइयो। असहयोगबाट सुरु भएको विवाद धम्कीसम्म पुग्यो। सरुवा गरेर अन्यत्र नगए छोराछोरीलाई समेत अपहरण गरिदिने धम्की आयो।

अन्ततः परिवारको सुरक्षालाई कारण देखाउँदै उनले राजविराज छाडे। पढ्दै गरेका दुई छोराछोरीलाई समेत त्यहाँबाट निकालेर अहिले मोरङको रंगेली पुगेका छन्। असोज १ गतेदेखि उनी रंगेलीमा हाजिर भएर काम गरिरहेका छन्। कथा जस्तो लाग्ने यो घटना हो– परिवारसहित राजविराज आएका एमडीजीपी डा. जितेन्द्र कँडेलको।

उनको आरोपको केन्द्रमा भने एउटा गम्भीर कुरा छ—‘पहाडिया’ पहिचान। कँडेलको आरोप स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भइसकेको छैन। अस्पताल प्रशासन तथा उनले आरोप लगाएका कर्मचारीहरूको विस्तृत धारणा पनि सार्वजनिक रूपमा आउन बाँकी छ। त्यसैले अहिले नै यसलाई जातीय विभेद प्रमाणित भएको घटना भन्न मिल्दैन। तर प्रश्न चाहीँ सकिँदैन।

एक जना चिकित्सकले आफ्नो समुदायगत पहिचानकै कारण असुरक्षित महसुस गरेको दाबी किन गर्नुप¥यो ? यो प्रश्न डा. कँडेलको सरुवाभन्दा ठूलो छ। किनकि मधेशमा पहाडी मूलका कर्मचारी, शिक्षक, चिकित्सक, व्यवसायी तथा अन्य पेशाकर्मीले विगतमा भोगेको असुरक्षा केवल सामाजिक सञ्जालका गुनासा होइनन्। करिब दुई दशकअघिको तराई हिंसाको अभिलेखमा पहाडी मूलका नागरिक, पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मी असुरक्षाबाट प्रभावित भएको र केही विस्थापित भएको उल्लेख छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार कार्यालयले त्यतिबेला सशस्त्र समूहका गतिविधि र राज्यको कमजोर सुरक्षा उपस्थितिले तराईमा भय, धम्की र मधेशी–पहाडी विभाजन गहिरिएको उल्लेख गरेको थियो। पहाडी मूलका धेरै मानिस दक्षिणी तराईबाट बाहिरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैले आज डा. कँडेलले उठाएको प्रश्नलाई केवल एउटा अस्पतालको आन्तरिक विवाद भनेर पन्साउन मिल्दैन।

इमर्जेन्सीबाट सुरु भएको विवाद
डा. कँडेलका अनुसार उनको दरबन्दी २०८१ जेठ २ गतेदेखि नै गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा थियो। त्यसबेला उनी अध्ययन बिदामा थिए। ०८३ वैशाख ७ गते अस्पतालमा हाजिर भएर उनले इमर्जेन्सीमा ड्युटी सुरु गरे।

त्यहाँ उनको पहिलो विवाद कामको जिम्मेवारी र इमर्जेन्सीको नेतृत्वसँग जोडियो। कँडेलका अनुसार त्यसअघि आठौँ तहका अमित यादव इमर्जेन्सी इन्चार्ज अर्थात् विभागीय प्रमुख थिए। आफू नवौँ तहको चिकित्सक भएकाले वरिष्ठताका आधारमा इमर्जेन्सीको जिम्मेवारी आफूले सम्हाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। तर व्यवहारमा अमित यादवकै मातहतमा काम गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो।

विवाद त्यतिमै रोकिएन। कँडेलका अनुसार इमर्जेन्सीका उपचार सामग्री राखिएको स्टोरको चाबीसमेत अमित यादवसँगै थियो। आवश्यकताअनुसार उपचार सामग्री नपाउने अवस्था आएपछि आफूले स्टोरको चाबी मागेको र त्यसपछि विवाद थप चर्किएको उनको दाबी छ।

तत्कालीन मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टले वरिष्ठ चिकित्सक नै इन्चार्ज हुने बताएपछि आफू इमर्जेन्सी इन्चार्ज बनेको कँडेलले वताए। त्यसपछि विवाद प्रशासनिक जिम्मेवारीबाट व्यक्तिगत टकरावतर्फ गयो।

‘विरामी मरेको पनि थाहा नपाउने अवस्था थियो’
इमर्जेन्सीको नेतृत्व पाएपछि आफूले काम गर्ने शैलीमा कडाइ गर्न खोज्दा कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मी आफूविरुद्ध भएको कँडेलको दाबी छ। उनका अनुसार आफूखुसी आउने–जाने, मन लागे बिरामी हेर्ने र मन नलागे नहेर्ने प्रवृत्तिलाई उनले रोक्न खोजेका थिए।

उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भनेका छन्। अस्पतालमा आफूले यस्तो अवस्थासमेत देखेको दाबी उनी गर्छन्– जहाँ बिरामीको मृत्यु भइसकेको कुरा स्वास्थ्यकर्मीले थाहै पाउँदैन। शरीर अररो भएपछि मात्रै मृत्यु भएको थाहा हुने अवस्था थियो। कँडेलका अनुसार समस्या सामान्य स्वास्थ्यकर्मीमा मात्र सीमित थिएन। केही चिकित्सकसमेत ड्युटीमा रहेर बिरामी नहेर्ने गरेको उनको आरोप छ।

उनले १८ जना बिरामीको पुर्जामध्ये १२ वटा पुर्जामा ड्युटीमा रहेका चिकित्सकको नभई अरू व्यक्तिको हस्ताक्षर रहेको रेकर्ड आफूहरूसँग रहेको दाबी गरेका छन्। यी दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। तर कँडेलको भनाइमा यही ठाउँबाट उनको र अस्पतालका केही कर्मचारीबीचको टकराव गहिरिँदै गएको हो।

उनको दाबी छ—अस्पतालको काम गर्ने शैली परिवर्तन गर्न खोज्दा आफूविरुद्ध श्रृंखलाबद्ध रूपमा षड्यन्त्र सुरु भयो।

अमित, नारायण र अमरको समूहले घेर्‍यो
कँडेलले आफु विरुद्ध बनेको समूहले घेरावन्दी गरेको वताए। उनले कसैको नाम उच्चारण नगरेपनि अस्पताल स्रोतका अनुसार त्यो समुहमा इमर्जेन्सीका तत्कालीन इन्चार्ज अमित यादवसँगै प्रशासन फाँटमा कार्यरत नारायण यादव, अमर यादवसहितका कर्मचारीहरु थिए।

उनका अनुसार उनीहरूले धम्की दिन थाले। ‘सिंगल सिंगल भिड्छस् ?’ भन्दै आक्रमणको धम्की दिने गरेको उनले बताएका छन्। त्यति मात्र होइन, बाहिरका युवालाई बोलाएर कुटपिट गर्ने योजनासमेत बनाइएको उनको दाबी छ।

‘राउण्डमा आउँदा तँलाई हेर्लास्’ भन्दै धम्की दिन थालिएको उनले बताएका छन्। सुरुमा विवाद अस्पतालभित्रको जिम्मेवारी, काम गर्ने शैली र प्रशासनिक विषयमा केन्द्रित भए पनि असारदेखि भने त्यसमा जातीय रंग थपिएको कँडेलको आरोप छ।

उनका अनुसार उनलाई लक्षित गर्दै— ‘एउटा पहाडियाले सारा मधेशियालाई हेप्ने ?’ भन्दै केही व्यक्ति मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टसमक्ष डेलिगेसनसमेत पुगे। त्यसपछि धम्की झन् गम्भीर बन्दै हातखुट्टा भाँचिदिने चेतावनीसम्म आएको उनको दाबी छ।

‘पहाडिया’ शब्द कहिले जोडियो ?
कँडेलको बयानमा सबैभन्दा गम्भीर मोड यही हो। उनका अनुसार सुरुको विवाद काम, जिम्मेवारी र इमर्जेन्सी सञ्चालनसँग सम्बन्धित थियो। तर आफूले अस्पतालको काम गर्ने शैलीमा प्रश्न उठाउन थालेपछि विवादमा उनको सामुदायिक पहिचान जोडियो। अर्थात— विवाद डाक्टरको कामबाट सुरु भयो, तर ‘पहाडिया’ पहिचानसम्म पुग्यो।

यदि कँडेलको यो दाबी प्रमाणित हुन्छ भने प्रश्न केवल दुई कर्मचारीबीचको विवादमा सीमित रहँदैन। त्यसले सरकारी अस्पतालमा कुनै कर्मचारीको कामको मूल्यांकन उसको कार्यसम्पादनबाट हुन्छ कि उसको थर, भूगोल र समुदायबाट भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

तर यहाँ पनि अर्को पक्ष सुन्न आवश्यक छ। कँडेलले आरोप लगाएका कर्मचारीले वास्तवमा के भनेका थिए ? ‘पहाडिया’ भनेर जातीय टिप्पणी गरिएको थियो कि थिएन? इमर्जेन्सीको नेतृत्व विवादको वास्तविक आधार के थियो? स्टोरको चाबी किन एउटा व्यक्तिसँग थियो ? १८ मध्ये १२ पुर्जामा चिकित्सकबाहेकको हस्ताक्षर भएको दाबीको सत्यता के हो? यी प्रश्नको उत्तर दस्तावेज र सम्बन्धित पक्षको बयानबाट आउनुपर्छ।

असह्य भएपछि साउन १२ गते निवेदन
कँडेलका अनुसार लगातार धम्की आउन थालेपछि उनले मौखिक गुनासोमा मात्र कुरा सीमित राखेनन्। साउन १२ गते धम्की दिने व्यक्तिहरूको नाम नै उल्लेख गरेर निवेदन दिए। त्यही दिन उनले अर्को निवेदनमार्फत आफ्नो ज्यानको सुरक्षाको माग गर्दै बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मात्रै ड्युटी गर्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरे।

तर समस्या त्यत्तिमै रोकिएन। राउण्डमा जानुपर्दा र बिरामी जाँच्दा समेत उनी गार्ड साथमा लिएर हिँड्न थाले। अर्थात्, एउटा सरकारी अस्पतालमा बिरामी उपचार गर्न पुगेका चिकित्सकले आफ्नै कार्यस्थलमा सुरक्षाकर्मीको साथ लिएर राउण्ड गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको दाबी छ।

यो दाबी पुष्टि हुन्छ भने प्रश्न निकै गम्भीर हुन्छ— अस्पतालमा चिकित्सकको सुरक्षा कसको जिम्मेवारी थियो ?

अन्ततः अस्पताल छाडे, छोराछोरी पनि निकाले
धम्की र असहज वातावरण सहन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि उनले सरुवा मागे। कँडेलका अनुसार परिवारको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै उनले भदौ २८ गते राजविराज छोडे। त्यससँगै पढ्दै गरेका आफ्ना दुई छोराछोरीलाई समेत राजविराजबाट निकालेर लगे।

अहिले उनी मोरङको रंगेलीमा छन्। असोज १ गते रंगेलीमा हाजिर भएर काम सुरु गरेको उनले बताएका छन्। एक चिकित्सकले अस्पतालमा आफ्नो पेशागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा आफू र परिवारको सुरक्षाका कारण कार्यस्थल नै छाड्नुपरेको दाबी गर्नु आफैंमा अनुसन्धानको विषय हो।

किनकि सरुवा एउटा प्रशासनिक निर्णय हुन सक्छ। तर डरका कारण घर, विद्यालय र कार्यस्थल छाड्नु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया होइन।

‘पहाडिया’ हुनु नै किन शंकाको कारण बन्छ ?
सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको मूल्यांकन उसको कामबाट हुनुपर्ने हो। राम्रो काम गर्छ भने राम्रो कर्मचारी। गल्ती गर्छ भने कारबाही हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार गर्छ भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर कर्मचारीको काम हेर्नुअघि उसको थर, बोली, भूगोल वा समुदाय हेर्न थालियो भने समस्या त्यहींबाट सुरु हुन्छ।

मधेशमा कार्यरत केही पहाडी मूलका कर्मचारीले आफूहरूलाई ‘बाहिरबाट आएको’, ‘कमाउन आएको’ वा ‘यहाँको स्रोत उपयोग गर्न आएको’ जस्ता दृष्टिले हेर्ने गरिएको गुनासो गर्दै आएका छन्। यसको व्यापकता कति छ भन्नेबारे पर्याप्त आधिकारिक तथ्यांक छैन। तर प्रश्न सरल छ— यदि यस्ता अनुभवहरू छन् भने तिनको अनुसन्धान किन नगर्ने ?

किनकि कुनै कर्मचारीलाई उसको व्यक्तिगत कामका आधारमा होइन, उसको सामुदायिक पहिचानका आधारमा शंकाको दृष्टिले हेरिन्छ भने त्यो केवल व्यक्तिगत असहजता होइन। त्यो संस्थागत निष्पक्षतामाथिको प्रश्न हो।

अपमान सुनेर पनि चुप लाग्नुपर्ने अवस्था ?
सामुदायिक विभेद सधैं कार्यालयको निर्णय पुस्तिकामा लेखिँदैन। कहिलेकाहीँ त्यो एउटा शब्दमा हुन्छ। एउटा गालीमा हुन्छ। एउटा व्यंग्यमा हुन्छ। अपमानजनक शब्द सुन्दा पनि प्रतिवाद नगरी अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको केही कर्मचारीको अनुभव सुनिन्छ। काम गर्ने ठाउँमा विवाद नहोस्, प्रतिवाद गर्दा आफूलाई नै ‘समुदायको मान्छे’ भनेर अलग नगरियोस् र भोलि सरुवा, जिम्मेवारी वा कामको वातावरणमा असर नपरोस् भनेर चुप लाग्नु पर्ने अवस्था रहेको उनिहरु वताउँछन।

त्यसैले मौनता सधैं सहमति होइन। कहिलेकाहीँ त्यो जागिर जोगाउने सुरक्षा रणनीति पनि हुन सक्छ। तर यसलाई आरोपबाट तथ्यमा लैजानुपर्छ। कुन कार्यालयमा यस्तो गालीसम्बन्धी उजुरी परेको छ ? कति उजुरीमा कारबाही भयो ? पीडितले उजुरी किन गरेनन् ? उजुरी गरेपछि के भयो ? यी प्रश्नको उत्तर नखोजेसम्म ‘विभेद छैन’ भन्न पनि हतार हुन्छ, ‘सबै पहाडी पीडित छन्’ भन्नु पनि।

पहाडी कर्मचारी किन आफ्नै समुदायको घेरा खोज्छन् 
मधेशका केही कार्यालयमा कार्यरत पहाडी मूलका कर्मचारीले कार्यालयबाहिर आफ्नै समुदायका मानिससँग बढी सामाजिक सम्बन्ध बनाउने गरेको अनुभव सुनाउँछन्। यसको कारण सामाजिक सहजता मात्र पनि हुन सक्छ। तर असुरक्षाको मनोविज्ञान पनि हुन सक्छ।

यदि कर्मचारीलाई कार्यालयमा आफ्नो थर, भाषा वा मूलका कारण आफूलाई फरक रूपमा हेरिएको अनुभूति भयो भने उसले आफूलाई सुरक्षित महसुस हुने सामाजिक घेरा खोज्न सक्छ। त्यसपछि कार्यालयमा एउटा अदृश्य विभाजन जन्मिन्छ। उता ‘हामी’। यता ‘उनीहरू’। कागजमा त्यो विभाजन देखिँदैन। तर व्यवहारमा देखिन सक्छ।

यो डर नयाँ होइन
डा. कँडेलको घटनालाई बुझ्न करिब दुई दशक पछाडि फर्किनुपर्छ। मधेश आन्दोलनको पृष्ठभूमि प्रतिनिधित्व, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, नागरिकता, राज्य संरचनामा पहुँच र लामो समयदेखिको असमानताका प्रश्नसँग जोडिएको थियो।

मधेशी समुदायको राज्य संरचनामा न्यून प्रतिनिधित्व र अवसरसम्बन्धी असन्तुष्टि अभिलेखित विषय हो। सन २००७ को आन्दोलनमा राज्यको बल प्रयोगबाट पनि ठूलो जनधनको क्षति भयो। Human Rights Watch का अनुसार त्यसबेला प्रहरीले ३० भन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई गोली हानेर मारेको र करिब ८०० जनालाई घाइते बनाएको उल्लेख छ। आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालय, प्रहरी चौकी, बैंक, राजनीतिक दलका कार्यालय र सञ्चार संस्थामाथि आक्रमण तथा तोडफोडका घटनासमेत भएका थिए।

त्यसैले मधेशको अधिकारको प्रश्न काल्पनिक थिएन। तर त्यससँगै अर्को कठोर सत्य पनि इतिहासमा छ। अधिकारको आन्दोलनको वातावरणमा केही सशस्त्र समूह सक्रिय भए। हिंसा, अपहरण, हत्या र धम्कीका घटनाले सामाजिक सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनायो।

OHCHR ले २००६ को डिसेम्बरदेखि २००८ को सुरुवातसम्म तराईमा २०० भन्दा बढी अपहरण र ८५ हत्याका रिपोर्ट प्राप्त भएको उल्लेख गरेको थियो। धेरै घटना जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका विभिन्न समूहसँग जोडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा—त्यही प्रतिवेदनले धेरै पहाडी मूलका मानिस दक्षिणी तराईबाट बाहिरिएको उल्लेख गरेको थियो।

पहाडी मूलका पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मी असुरक्षा, धम्की र त्रासका कारण प्रभावित भएको र केही विस्थापित भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसलाई इतिहासबाट हटाएर मधेशको कथा पूरा हुँदैन।

अधिकारको आन्दोलनसँगै पहाडी परिवारले के गुमाए ?
त्यो कालखण्डमा केही परिवारका लागि ‘पहाडी’ हुनु केवल परिचय रहेन। त्यो डरको परिचय बन्यो। कसैका लागि घर छाड्नु पर्ने बाध्यता बन्यो। कसैका लागि व्यापार। कसैका लागि जागिर। कसैका लागि सामाजिक सम्बन्ध। घर छाड्नु भनेको केवल एउटा स्थानबाट अर्को स्थानमा जानु होइन। जमिन छुट्छ। पसल छुट्छ। छिमेकी छुट्छ। सामाजिक सम्बन्ध छुट्छ। बच्चाको विद्यालय छुट्छ। र सबैभन्दा गम्भीर कुरा— आफ्नै देशभित्र आफू सुरक्षित छु भन्ने विश्वास कमजोर हुन्छ।

तर यसको अर्थ सम्पूर्ण मधेशी समुदाय पहाडी नागरिकविरुद्ध थियो भन्ने होइन। इतिहासले त्यस्तो सामान्यीकरण समर्थन गर्दैन। बरु अभिलेखले देखाउने कुरा के हो भने राजनीतिक असन्तुष्टि, कमजोर राज्य संयन्त्र र सशस्त्र समूहको हिंसाले दुई समुदायबीचको अविश्वास गहिर्याएको थियो।

‘आन्दोलनको अधिकार’ र ‘सामुदायिक डर’ एउटै कुरा होइन
यही ठाउँमा इतिहासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भेद छुट्याउनुपर्छ। मधेशी नागरिकले उठाएका अधिकारका प्रश्न एउटा कुरा हुन्। त्यही वातावरणमा कुनै समुदायलाई निशाना बनाउने हिंसा, धम्की वा अपहरण अर्को कुरा हो। पहिलोको राजनीतिक आधार हुन सक्छ। दोस्रोलाई कुनै राजनीतिक मागले वैध बनाउँदैन।

त्यसैले मधेश आन्दोलनको अधिकारको प्रश्न स्वीकार गर्नु र त्यस कालखण्डमा पहाडी मूलका नागरिकले भोगेको हिंसा तथा भय स्वीकार गर्नु परस्पर विरोधी होइन। दुवै सत्य सँगै राख्न सकिन्छ। बरु दुवै सत्य स्वीकार गरेपछि मात्र साझा इतिहास लेख्न सकिन्छ।

पहाडी परिवारको विस्थापन : तथ्य र अनुभवबीचको दूरी
आज राजविराजलगायत मधेशका केही पुराना बस्तीमा पहाडी मूलका परिवारको उपस्थिति घटेको छ। यो कुनै तथ्यांकमा प्रमाणित भईसकेको नहोला तर सहजै देख्न सकिने यथार्थ हो। यसलाई अध्ययनको विषय बनाउनुपर्छ। कति परिवार बसाइँ सरे ? कति परिवारले घरजग्गा बेचे ? कति परिवारले सम्पत्ति राखेर अन्यत्र बस्न थाले ? कति परिवार अझै त्यहीँ छन् ?

यी प्रश्नको उत्तर स्थानीय जनगणना, बसाइँसराइ, घरजग्गा कारोबार र परिवारगत अभिलेखबाट खोज्न सकिन्छ। ‘सबै पहाडी भागे’ भन्नु गलत हुन्छ। तर, ‘कसैलाई असर परेन’ भन्नु पनि गलत हुन्छ।

राज्य कमजोर हुँदा सामुदायिक घृणाको डर बलियो हुन्छ
२००७–०८ को तराईबारे OHCHR ले राज्यको कमजोर सुरक्षा उपस्थितिले सशस्त्र समूहलाई ठाउँ दिएको र त्यसबाट भय तथा धम्कीको वातावरण बनेको उल्लेख गरेको थियो। त्यही कारण मधेशी र पहाडी समुदायबीचको विभाजन गहिरिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो।

यसको एउटा पाठ आज पनि महत्वपूर्ण छ। जब कानुन कमजोर हुन्छ, पहिचान बलियो भएर आउँछ। त्यसपछि नागरिकलाई नागरिकका रूपमा होइन, समुदायका प्रतिनिधिका रूपमा हेर्न थालिन्छ। ‘यो पहाडी हो।’ ‘यो मधेशी हो।’ ‘यो बाहिरबाट आएको हो।’ ‘यो हाम्रो मान्छे हो।’ यही सोच कार्यालयदेखि अस्पतालसम्म पुग्यो भने संस्थागत निष्पक्षता कमजोर हुन्छ।

भोटेकोशीले देखाएको अर्को नेपाल
भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले पहाडका बस्ती तहसनहस बनाउँदा मधेशका नागरिकले राहत उठाए। चोकमा रकम संकलन भयो। खाद्यान्न जम्मा भयो। कपडा पठाइयो। कतिपय नागरिक आफैं राहत लिएर प्रभावित क्षेत्रमा पुगे। बेपत्ताको खोजीमा सहयोग गरे। त्यहाँ कसैले पीडितको थर सोधेन।

कसैले ‘पहाडी हो कि मधेशी ?’ भनेर राहतको मापदण्ड बनाएन। किनकि विपत्तिको अगाडि पहिचान सानो भयो। मानवीयता ठूलो भयो। यही नेपाल हो। त्यसैले आज पनि मधेश र पहाडबीचको सम्बन्धको एउटा अर्को सत्य छ—सामुदायिक तनावका कथासँगै संकटमा एकअर्कालाई बचाउने नागरिकको कथा पनि उत्तिकै वास्तविक छ।

त्यसैले मधेशी समुदायलाई पहाडी समुदायको शत्रुका रूपमा चित्रण गर्नु गलत हुन्छ। त्यसैगरी पहाडी मूलका नागरिकलाई मधेशी समुदायको शत्रुका रूपमा प्रस्तुत गर्नु पनि गलत हुन्छ। तर त्यसको अर्थ पहाडी नागरिकले भोगेको पीडा, डर वा असुरक्षाको अनुभवलाई चुप लगाउनु होइन।

पीडितको कुरा सुन्नु मधेशविरोधी हुनु होइन। विभेदको अनुसन्धान गर्नु मधेशविरोधी हुनु होइन। ऐतिहासिक हिंसाको अभिलेख सार्वजनिक गर्नु कुनै समुदायलाई दोषी ठहराउनु होइन। बरु वास्तविक पीडा लुकाउनु र झुटो पीडा सिर्जना गर्नु—दुवैले समाजलाई विभाजित गर्छ।

अब कँडेलको प्रश्नको जवाफ चाहिन्छ
डा. जितेन्द्र कँडेलको आरोप सत्य हो ? यदि हो भने— कसले धम्की दियो ? किन दियो ? उनका छोराछोरीलाई अपहरण गर्ने धम्की किन दिइयो ? ‘पहाडिया’ भनेर जातीय टिप्पणी कसले गर्‍यो ? अस्पतालमा उनलाई असहयोग गर्ने को थिए ? साउन १२ गते उनले दिएको निवेदनमाथि के भयो ? उनको सुरक्षाका लागि गार्ड किन खटिनुपर्‍यो ? र अन्ततः उनले परिवारसहित राजविराज छाड्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?

यदि आरोप असत्य हो भने पनि प्रश्न उस्तै छन्। सरुवा किन भयो ? कुन प्रशासनिक आधारमा भयो ? इमर्जेन्सी इन्चार्जको विवादको वास्तविकता के थियो ? स्टोरको चाबी कसको जिम्मामा थियो ? १८ मध्ये १२ बिरामीको पुर्जामा चिकित्सकबाहेकको हस्ताक्षर भएको दाबी सत्य हो ?  र कँडेलले आफूलाई असुरक्षित ठान्नुपर्ने अवस्था किन महसुस गरे ? यी प्रश्नको जवाफबिना यो कथा पूरा हुँदैन।

अब चाहिन्छ छानबिन, पक्ष वा विपक्ष होइन
मधेशमा पहाडी मूलका कर्मचारी साँच्चिकै कति असुरक्षित छन् भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालका पोस्टले होइन, तथ्यले देखाउनुपर्छ। सरकारी कार्यालयका पछिल्ला वर्षका सरुवा, नियुक्ति, कारबाही र उजुरीको तथ्यांक निकाल्न सकिन्छ। जातीय वा क्षेत्रीय अपमानसम्बन्धी प्रहरी उजुरी अध्ययन गर्न सकिन्छ। कर्मचारीको गोप्य सर्वेक्षण गर्न सकिन्छ।

समान प्रकृतिका घटनामा फरक समुदायका कर्मचारीमाथि भएको व्यवहार तुलना गर्न सकिन्छ। बसाइँसराइका तथ्यांक अध्ययन गर्न सकिन्छ। त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ— ‘पहाडी भएर काम गर्नु जोखिम हो’ भन्ने डर केवल मनोवैज्ञानिक अनुभूति हो कि त्यसको पछाडि संस्थागत र सामाजिक तथ्य पनि छन्।

अहिले हामीसँग डा. कँडेलको विस्तृत आरोप छ। केही कर्मचारीका अनुभव छन्। र विगतका मानवअधिकार अभिलेख छन्। यी सबैलाई जोडेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त कारण छ। इतिहासको घाउ फेरि समुदायको घृणामा बदल्ने कि सत्यले निको पार्ने ? मधेश आन्दोलनले उठाएको अधिकारको प्रश्नलाई इतिहासबाट हटाउन सकिँदैन। तर त्यस क्रममा पहाडी मूलका नागरिकले भोगेको हिंसा, धम्की, विस्थापन र डरलाई पनि इतिहासबाट मेट्न मिल्दैन।

मधेशीको अधिकार वास्तविक थियो। पहाडी नागरिकमाथि भएका ऐतिहासिक हिंसा र धम्की पनि वास्तविक अभिलेखित घटना हुन्। एउटालाई स्वीकार गर्न अर्कोलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। बरु दुवै सत्य स्वीकार गरेपछि मात्र साझा इतिहास बन्न सक्छ। किनकि इतिहासको एउटा पक्ष मात्रै लेख्दा घाउ निको हुँदैन। झन् गहिरो हुन्छ।

त्यसैले डा. जितेन्द्र कँडेलको घटना एउटा चिकित्सकको सरुवा मात्र होइन। यो प्रश्न हो— के ‘पहाडिया’ हुनु आज पनि कतै काम गर्ने ठाउँमा अतिरिक्त जोखिम हो ? यदि हो भने प्रमाणसहित बाहिर आउनुपर्छ। यदि होइन भने त्यसको भ्रम पनि चिर्नुपर्छ। तर दुवै अवस्थामा एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ— कुनै नागरिकको सुरक्षा उसको थर, भाषा, भूगोल वा समुदायले होइन, नेपालको कानुनले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। र मधेश होस् वा पहाड— नागरिकले नागरिक भएर बाँच्न पाउने अवस्था नै संघीय नेपालको वास्तविक उपलब्धि हुनुपर्छ।