राजविराज— विद्यालयमा विद्यार्थी पढ्न आउँछन्, शिक्षक पढाउन आउँछन् र अभिभावक आफ्ना छोराछोरी सुरक्षित वातावरणमा शिक्षा पाऊन् भन्ने अपेक्षा गर्छन्। तर सबै विद्यालयमा सधैं त्यस्तो हुँदैन।

सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–७ बभनगामाकट्टीस्थित लक्ष्मी बल्लभ नरसिंह माध्यमिक विद्यालयमा यस्ता दिन पनि आउँछन्, जुन दिन पढाइ–लेखाइभन्दा विद्यालय परिसरमा भोजको चहलपहल बढी हुन्छ।

गत बिहीबार पनि त्यस्तै भयो। दिउँसै विद्यालय परिसरमा मासु पाक्यो। मदिराको व्यवस्था भयो। भोजमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीसँगै जनप्रतिनिधिसमेत सहभागी भए।

भोज चलिरहँदा सहभागीहरूका लागि त्यो स्वागत कार्यक्रम थियो। तर भोजको दृश्य विद्यालयबाहिर पुगेपछि घटनाले अर्कै रूप लियो। सञ्चारकर्मी विद्यालय पुगे। फोटो तथा भिडियो खिच्न थाले। त्यसक्रममा कार्यालय सहयोगीहरूसँग विवाद भयो। सञ्चारकर्मीमाथि हातपात भएको आरोप लाग्यो, जसलाई प्रधानाध्यापक विपिन झाले पनि स्वीकार गरेका छन्।

त्यसपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले चार जना कार्यालय सहयोगीमाथि कारबाही गर्‍यो। राजदेव मण्डल, भुषणप्रसाद सिंह, शिवशंकर मण्डल र भगवतीप्रसाद यादवको हाजिरी रोक्ने तथा उनीहरूलाई कामबाट हटाउने निर्णय भयो।

तर भोजमा सहभागी प्रभावशाली व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि त्यही स्तरको कारबाही वा छानबिन भयो कि भएन भन्ने प्रश्न भने उठेको छ। यहीँबाट अर्को पनि एउटा गम्भीर प्रश्न जन्मिन्छ—विद्यालयभित्र दिनदहाडै मदिरासहित भोज हुँदा जिम्मेवारी सबैको थियो भने घटना बाहिरिएपछि कारबाहीको भार चार जना पियनको काँधमा मात्रै किन पुग्यो?

यो प्रश्न केवल एउटा विद्यालयको भोजसँग सम्बन्धित छैन। यसले विद्यालयको नेतृत्व, संस्थागत जिम्मेवारी, कानुनको पालना र पहुँचअनुसार फरक व्यवहार हुने गरेको हो कि होइन भन्ने विषयसमेत उठाएको छ।

शिक्षक आए, स्वागतमा भोज
घटनाको सुरुवात विद्यालयमा एक जना शिक्षकको सरुवाबाट भएको थियो। राजविराजका बासिन्दा विज्ञान शिक्षक उमाशंकर देव एक महिनाअघि सिरहाबाट सरुवा भएर लक्ष्मी बल्लभ नरसिंह माध्यमिक विद्यालयमा आएपछि उनको स्वागतका लागि विद्यालयमै भोज आयोजना गरिएको थियो।

प्रधानाध्यापक विपिन झाका अनुसार शिक्षक तथा कर्मचारी सरुवा भएर आउँदा स्वागतमा भोज गर्ने विद्यालयको पुरानै परम्परा हो। यसअघि पनि यस्ता भोज हुँदै आएको उनको भनाइ छ। उमाशंकर देवको स्वागतमा आयोजना गरिएको भोज पनि सामूहिक छलफलबाटै तय गरिएको प्रधानाध्यापक बताउँछन्।

भोजमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सूर्यनारायण यादव, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी र सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष तथा सदस्यसमेत सहभागी थिए। खानाका परिकारसँगै मदिराको समेत व्यवस्था गरिएको थियो।

प्रधानाध्यापक झाका अनुसार मदिरा सेवन गर्ने र नगर्नेहरूका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था थियो। अर्थात्, विद्यालय परिसरमा भएको यो कार्यक्रम सामान्य चिया–नास्ता वा औपचारिक स्वागतमा मात्र सीमित थिएन।

भीआईपी फर्किए, पियनहरू भाँडामा अल्झिए
भोजको अर्को पाटो अझ रोचक छ। प्रधानाध्यापक झाका अनुसार उनी करिब ४ बजे भोजमा सहभागी हुन पुगेका थिए र करिब ६ बजेतिर विद्यालयबाट निस्किएका थिए। भोजमा सहभागी विद्यालय व्यवस्थापन तथा नेतृत्व तहका अधिकांश व्यक्तिहरू खाना खाएर फर्किए।

तर कार्यालय सहयोगीहरू भने भोज व्यवस्थापनमै खटिइरहेका थिए। पाहुनालाई खाना खुवाउने, भाँडा माझ्ने र अन्य व्यवस्थापनको काम उनीहरूले गरिरहेका थिए। त्यही क्रममा विद्यालय परिसरमा स्थानीय तथा सञ्चारकर्मी पुगे।

भोजको दृश्य देखेपछि फोटो तथा भिडियो खिच्न थालियो। त्यसक्रममा केही कार्यालय सहयोगी मदिरा सेवन गरिरहेको देखिएको र उनीहरूसँग सञ्चारकर्मीको विवाद भएको बताइएको छ। यही प्रकरणपछि विवाद बढ्यो। सञ्चारकर्मीमाथि हातपात भएको आरोप लाग्यो।

प्रधानाध्यापक झाले पनि कार्यालय सहयोगी र सञ्चारकर्मीबीच विवाद भएको स्वीकार गरेका छन्। र त्यसपछि आयो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय। भोजमा सहभागी नेतृत्व तहका व्यक्तिहरूमाथि होइन, चार जना कार्यालय सहयोगीमाथि कारबाही।

‘भोज गरेको होइन, पत्रकारसँग विवाद गरेकोमा कारबाही’

प्रधानाध्यापक विपिन झा भने कार्यालय सहयोगीलाई भोजमा सहभागी भएकै कारण कारबाही गरिएको भन्ने स्वीकार गर्दैनन्। उनका अनुसार भोजमा सहभागी हुनु र सञ्चारकर्मीसँग विवाद गर्नु दुई अलग विषय हुन्।

उनको भनाइमा कार्यालय सहयोगीले मदिरा सेवन गरेर सञ्चारकर्मीसँग विवाद गरेपछि विद्यालयको प्रतिष्ठामा असर परेको थियो। त्यसैले उनीहरूमाथि कारबाही गरिएको हो। प्रधानाध्यापक झाका अनुसार आफू विद्यालयबाट निस्किएपछि अन्य सहभागी पनि फर्किए। त्यसपछि सञ्चारकर्मीहरूको टोली विद्यालय पुगेको र मदिरा सेवन गरेका कार्यालय सहयोगीले उनीहरूसँग विवाद गरेको उनको भनाइ छ।

विद्यालयको प्रतिष्ठा जोगाउन उनीहरूमाथि कारबाही गरिएको उनले बताएका छन्। तर यही स्पष्टीकरणले अर्को प्रश्न उठाउँछ— विद्यालयको प्रतिष्ठा जोगाउने जिम्मेवारी कार्यालय सहयोगीको मात्रै हो कि विद्यालय नेतृत्वको पनि? यदि विद्यालय परिसरमा मदिरासहित भोज आयोजना भएको थियो भने त्यसको निर्णय कसले गरेको थियो?

यदि यस्तो कार्यक्रम विद्यालयको नियमित परम्परा हो भने त्यसको संस्थागत जिम्मेवारी कसको हुन्छ? र यदि भोज आफैंमा समस्या होइन, सञ्चारकर्मीसँग भएको विवाद मात्रै समस्या हो भने विवादमा संलग्न सबै पक्षमाथि छानबिन गरेर तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ कि छैन? यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर सार्वजनिक भएको छैन।

कानुनले विद्यालयलाई के भन्छ?
यो घटना केवल नैतिकताको प्रश्नमा सीमित छैन। यसमा कानुनी प्रश्नसमेत जोडिन्छ। शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ९६घ ले विद्यालयलाई सुरक्षा क्षेत्रका रूपमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनअनुसार विद्यालयमा स्वतन्त्र र भयमुक्त रूपमा अध्ययन–अध्यापन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न तथा विद्यालयभित्र कुनै पनि किसिमका अवाञ्छित क्रियाकलाप हुन नदिन विद्यालयलाई सुरक्षित क्षेत्र कायम गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी शिक्षा ऐनको शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थामा विद्यालयमा मादक पदार्थ सेवन गरी आएको कुरा प्रमाणित भएमा शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ। मदिरा बिक्री–वितरणसम्बन्धी संघीय कानुनले पनि निश्चित क्षेत्र वा स्थानमा मदिराको बिक्री–वितरण नियन्त्रण वा निषेध गर्न सरकारका विभिन्न तहलाई अधिकार दिएको छ। तर यहाँ मुख्य प्रश्न मदिरा पसल विद्यालयबाट कति मिटर टाढा थियो भन्ने होइन। मदिरासहितको भोज विद्यालयकै परिसरभित्र कसरी आयोजना भयो भन्ने हो।

त्यसैले विद्यालयलाई सुरक्षित क्षेत्रका रूपमा कायम गर्ने कानुनी दायित्वसँग यो घटना कसरी मेल खान्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

भोजमा सबै थिए, कारबाही चार जनालाई
घटनाको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास यही हो। भोजमा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थिए। व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी थिए। प्रधानाध्यापक थिए। शिक्षक तथा कर्मचारी थिए। जनप्रतिनिधि थिए। तर घटनापछि कारबाहीको सूचीमा परे चार जना कार्यालय सहयोगी। यसले विद्यालयको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।

यहाँ प्रश्न चार जना कार्यालय सहयोगी दोषी थिए कि थिएनन् भन्ने मात्रै होइन। उनीहरूले सञ्चारकर्मीसँग दुव्र्यवहार वा हातपात गरेका भए त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। प्रमाणित भए कानुनी कारबाहीसमेत हुन सक्छ। तर त्यससँगै भोज आयोजना गर्ने निर्णय र त्यसमा सहभागी व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि पनि समान रूपमा प्रश्न उठ्नुपर्ने होइन?

एउटै घटनामा माथिल्लो तहका सहभागीहरू ‘अतिथि’ र तल्लो तहका कर्मचारी मात्रै ‘दोषी’ बन्ने अवस्था कसरी आयो? यही प्रश्न अहिले विद्यालय वरिपरि उठिरहेको छ।

‘विद्यालयमा यस्ता भोज पहिलेदेखि नै हुन्छन्’
प्रधानाध्यापक झाको एउटा भनाइले विवादलाई अझ फराकिलो बनाउँछ। उनका अनुसार शिक्षक तथा कर्मचारी सरुवा भएर आउँदा स्वागतमा भोज गर्ने विद्यालयको परम्परा हो। यस्तो भोज यसअघि पनि पटक–पटक भएको उनले बताएका छन्। अर्थात्, यो पहिलो घटना होइन।

यदि विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीको स्वागतका नाममा यसअघि पनि यस्ता भोज हुँदै आएका हुन् भने ती भोज कसरी आयोजना हुन्थे? मदिराको व्यवस्था कसले गथ्र्यो? खर्च कसले व्यहोथ्र्यो? विद्यालयको स्रोत प्रयोग हुन्थ्यो कि व्यक्तिगत स्रोत? विद्यालय व्यवस्थापन समितिको औपचारिक निर्णय हुन्थ्यो कि अनौपचारिक रूपमा कार्यक्रम हुन्थ्यो?

यी प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्ने देखिन्छ। किनकि विद्यालयको परिसर कुनै निजी पार्टी प्यालेस होइन। विद्यालयको नेतृत्वमा हुने हरेक गतिविधिले संस्थाको अनुशासन, प्रशासनिक उत्तरदायित्व र विद्यार्थीको शैक्षिक वातावरणसँग सम्बन्ध राख्छ।

यो घटनाबारे पत्रकार तथा विद्यालयका पूर्वविद्यार्थी वैद्यनाथ यादवले पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनले घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। कसैलाई व्यक्तिगत पूर्वाग्रहका आधारमा दोषी देखाउने र कसैलाई प्रभावका कारण जोगाउने काम हुन नहुने उनको भनाइ छ।

उनले विद्यालय परिसरमा भएको भोज, त्यसमा सहभागी व्यक्ति, सञ्चारकर्मी र कार्यालय सहयोगीबीच भएको विवाद तथा त्यसपछि गरिएको कारबाही सबै पक्षबाट हेर्नुपर्ने बताएका छन्। उनको तर्कमा एउटा व्यक्तिको गल्तीलाई मात्रै समातेर संस्थागत जिम्मेवारीबाट अरूलाई उन्मुक्ति दिनु उचित हुँदैन।

चार पियनको कारबाहीसँगै उठेको अर्को प्रश्न, अध्यक्षकै छोरा कसरी भए लेखापाल
लक्ष्मी बल्लभ नरसिंह माध्यमिक विद्यालयको विवाद भोज र कार्यालय सहयोगीको कारबाहीमा मात्रै रोकिएको छैन। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सूर्यनारायण यादवका छोरा रञ्जित यादवलाई लेखापालको जिम्मेवारी दिइएको विषयसमेत चर्चामा आएको छ।

यस विषयमा प्रधानाध्यापक विपिन झा स्वयंले अवस्था स्पष्ट गरेका छन्। विद्यालयका तत्कालीन लेखापाल नित्यानन्द सिंह उमेर हदका कारण असारमा अवकाश पाएपछि नयाँ लेखापाल पठाउन सरकारी तहबाट ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ।

लेखापाल नआउन्जेल आर्थिक तथा प्रशासनिक काम रोक्न नमिल्ने भएकाले अध्यक्षका छोरा रञ्जितलाई साउन महिनादखि काम सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिइएको उनले बताएका छन्। रञ्जितलाई विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट मासिक करिब १५ देखि १८ हजार रुपैयाँ दिने गरिएको पनि प्रधानाध्यापकले स्वीकार गरेका छन्।

उनको भनाई अनुसार रञ्जितलाई कुनै प्रकृया पुरा गरेर वा प्रतिस्पर्धाद्वारा छनौट गरिएको होईन। यसले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय, नियुक्तिको प्रक्रिया र आर्थिक जिम्मेवारीको विषयलाई पनि प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ।

अध्यक्षका छोरा भएकै कारण कुनै व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनु स्वतः गैरकानुनी हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर सार्वजनिक विद्यालयको आर्थिक कारोबार सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिँदा त्यसको प्रक्रिया, अधिकार, योग्यता, निर्णय र पारिश्रमिकको आधार स्पष्ट हुनुपर्ने प्रश्न भने उठ्छ।

रञ्जितलाई कुन निर्णयबाट जिम्मेवारी दिइयो? व्यवस्थापन समितिले औपचारिक निर्णय गरेको थियो कि थिएन? लेखापालको जिम्मेवारीका लागि आवश्यक योग्यता पुगेको थियो कि थिएन? सरकारी लेखापाल नआउन्जेलका लागि अस्थायी जिम्मेवारी दिने कानुनी व्यवस्था थियो कि थिएन?

र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षकै छोरालाई आर्थिक जिम्मेवारी दिँदा सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व कसरी सम्बोधन गरियो? यी प्रश्नको उत्तर कागजातले दिनुपर्नेछ। प्रधानाध्यापकले भने रञ्जितलाई सरकारी लेखापाल नआउन्जेलका लागि गरिएको अस्थायी व्यवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

त्यसैले अहिलेको अवस्थामा नियुक्तिलाई सीधै अवैधानिक ठहर गर्नु भन्दा नियुक्ति प्रक्रिया र त्यसको कानुनी आधार परीक्षण गर्नु नै उचित हुन्छ। तर भोजको घटनाले उठाएको प्रश्न भने अझै त्यहीँ छ।

विद्यालयलाई सुरक्षित क्षेत्र बनाउने कानुनी व्यवस्था छ। विद्यालयमा मादक पदार्थ सेवन गरी आएको कुरा प्रमाणित भए शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ। त्यही विद्यालयमा दिनदहाडै मदिरासहित भोज आयोजना भयो। नेतृत्व तहका व्यक्तिहरू सहभागी भए। घटना बाहिरिएपछि विवाद भयो। त्यसपछि चार जना कार्यालय सहयोगीमाथि कारबाही भयो।

अब प्रश्न चार जना कार्यालय सहयोगीले नियम मिचे कि मिचेनन् भन्नेमा मात्रै सीमित छैन। प्रश्न यो पनि हो—विद्यालयलाई सुरक्षित क्षेत्र बनाउने कानुनी दायित्वको पालना गराउने जिम्मेवारी कसको थियो?

यदि कार्यालय सहयोगीले मदिरा सेवन गरी सञ्चारकर्मीसँग विवाद गरेका हुन् भने उनीहरूको भूमिकाको छानबिन हुनुपर्छ। तर विद्यालयमै मदिरासहित भोज आयोजना भएको हो भने त्यसको निर्णय, व्यवस्थापन र सहभागिताको पनि छानबिन हुनुपर्छ।

यदि विद्यालयको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको विषय हो भने प्रतिष्ठा जोगाउने जिम्मेवारी नेतृत्व तहको पनि हो। र यदि यस्ता भोज पहिलेदेखि नै विद्यालयको ‘परम्परा’का रूपमा चल्दै आएका हुन् भने त्यो परम्परा कानुन र विद्यालयको सुरक्षित शैक्षिक वातावरणसँग मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि खोजिनुपर्छ।

कानुनले विद्यालयलाई सुरक्षित क्षेत्र भनेको छ। विद्यालयको नेतृत्वले त्यसलाई भोजस्थल बनाउने अभ्यासलाई ‘परम्परा’ भनेर व्याख्या गर्छ भने यहाँ विवाद केवल चार जना पियनको आचरणको होइन, संस्थागत उत्तरदायित्वको हो।

त्यसैले घटना बाहिरिएपछि चार जना कार्यालय सहयोगीमाथि मात्रै कारबाही गरेर यो प्रकरण टुंग्याउने प्रयास भएमा त्यसले एउटा गम्भीर प्रश्न अनुत्तरित नै छाड्नेछ— विद्यालयमा भोज हुँदा जिम्मेवारी सबैको थियो भने घटना बाहिरिएपछि जिम्मेवारी चार जनाको मात्रै कसरी भयो?

यही प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन, भोजको निर्णय र व्यवस्थापनको विवरण, सहभागीहरूको भूमिका तथा सञ्चारकर्मीसँग भएको विवादको तथ्य सार्वजनिक भएपछि मात्रै लक्ष्मी बल्लभ नरसिंह माध्यमिक विद्यालयको यो प्रकरणमा कसले के गल्ती गर्‍यो भन्ने स्पष्ट हुनेछ।