काठमाडौँ— २५ वर्षअघि सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएपछि बेपत्ता भएका लमजुङका शिक्षक तेजबहादुर भण्डारीको घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका पूर्वप्रहरी अधिकारी पिताम्बर अधिकारी अहिले तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानको प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सीओओ) छन्। त्यही तिलगंगामा नेत्ररोगसम्बन्धी महँगा उपकरण आपूर्ति गर्दै आएको वैष्णो मेडिसेल्स प्रालिका सञ्चालक रवि कुमार अग्रवालमाथि भने नेपाली नागरिकताको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै छानबिनको माग गरिएको छ।

तिलगंगामा प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहेका अधिकारी र बाहिरबाट त्यही संस्थालाई नेत्र उपकरण आपूर्ति गर्ने अग्रवाल—दुई फरक पात्र, दुई फरक विवाद। तर एउटै संस्थाको प्रशासनिक नेतृत्व र आपूर्ति प्रणालीमा जोडिएका यी दुई नामले तिलगंगाको नियुक्ति, खरिद र आपूर्तिको पारदर्शितामाथि भने गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्।

यी दुईबीच प्रत्यक्ष व्यक्तिगत वा आर्थिक सम्बन्ध रहेको निष्कर्ष निकाल्ने आधार अहिले सार्वजनिक रूपमा पर्याप्त छैन। तर तिलगंगामा अधिकारीको भूमिका, वैष्णो मेडिसेल्सको उपकरण आपूर्ति र अग्रवालको नागरिकतामाथि भइरहेको छानबिनलाई अलग–अलग फाइलमा राखेर मात्र पुग्दैन। यी विषय जोडिने ठाउँ तिलगंगाको खरिद र प्रशासनिक निर्णयका कागजात हुन्।

पिताम्बर अधिकारीको कथा भने तिलगंगाबाट सुरु हुँदैन। २०५८ पुस १६ गते लमजुङको सिमपानी–३, भलामबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयतर्फ जाँदै गरेका पूर्वशिक्षक तथा तत्कालीन नेकपा एमालेका स्थानीय तहका सचिव तेजबहादुर भण्डारीलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएका थिए। त्यसपछि उनी परिवारको सम्पर्कमा आएनन्।

भण्डारीलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गरेको तथा हात र आँखामा पट्टी बाँधेर लगेको परिवार तथा प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धानमा समेटिएको थियो। सुरक्षा निकायले भने भण्डारी भाग्न खोज्दा गोली लागेर मृत्यु भएको दाबी गरेको थियो।

तर आयोगको अनुसन्धानले भण्डारी सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा रहेको अवस्थामा उनको जीवनको अधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्यो। २०६८ असार ३१ गते आयोगले तत्कालीन लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद नेपाल, नेपाली सेनाका मेजर सन्तोषसिंह ठकुरी र तत्कालीन डीएसपी पिताम्बर अधिकारीलगायतमाथि कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस ग¥यो। पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा मृतकका सन्तानलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनसमेत आयोगले सिफारिस गरेको थियो।

आयोगको निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचारसमेत भएको अभिलेख छ। तर आयोगको त्यो सिफारिसले पिताम्बर अधिकारीको प्रहरी करियर रोकिएन। भण्डारी परिवार न्यायको खोजीमा अदालत हुँदै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिसम्म पुगेको बेला अधिकारी प्रहरी सेवामै अघि बढिरहेका थिए।

सन २०१६ मा उनी ललितपुर प्रहरी प्रमुखका रूपमा एसएसपी थिए। त्यही अवधिमा तेजबहादुर भण्डारीको पक्राउ, यातना र बेपत्तासँग सम्बन्धित उजुरी उनीविरुद्ध संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी निकायमा परेको थियो।

सन २०१८ मा डीआईजीका लागि सिफारिस भएका १६ एसएसपीमध्ये अधिकारीको नाम पनि समावेश भयो। पछि उनी डीआईजीमा बढुवा भए र विशेष ब्युरोमा पदस्थापन भए। यसले एउटा प्रश्न छाड्यो—राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको विषय प्रहरी सेवामा उनको बढुवा, जिम्मेवारी र पदस्थापन गर्ने निकायको मूल्यांकनमा कसरी हेरिएको थियो?

त्यो प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक अभिलेखबाट पर्याप्त स्पष्ट छैन। उता तेजबहादुर भण्डारीको परिवारले भने न्यायको अर्को ढोका ढकढक्याइरहेको थियो। उनका छोरा रामकुमार भण्डारीले बाबुको अवस्था पत्ता लगाउन संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिसम्म मुद्दा पु¥याए।

Bhandari v. Nepal (Communication No. 2031/2011)  मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिले २९ अक्टोबर २०१४ मा धारणा सार्वजनिक ग¥यो। समितिले नेपाललाई घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न, तेजबहादुर भण्डारीको शव वा अवशेष पत्ता लगाई परिवारलाई बुझाउन, जिम्मेवार व्यक्तिमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न तथा परिवारलाई क्षतिपूर्ति र आवश्यक उपचार उपलब्ध गराउन भनेको थियो।

अर्थात् भण्डारी प्रकरण राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धान र सिफारिस हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रसम्म पुगेको थियो। तर आज त्यही घटनामा आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका अधिकारी स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारीमा छन्।

प्रहरी सेवाबाट अवकाशपछि पिताम्बर अधिकारी तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानको प्रमुख सञ्चालन अधिकृत बने। तिलगंगाको सार्वजनिक विवरणमा उनी संस्थाको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेको देखिन्छन्।

तिलगंगाको दैनिक सञ्चालन, प्रशासनिक व्यवस्थापन र संस्थागत निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएको यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगेका अधिकारीको नियुक्ति कसरी भयो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। उनी कहिले नियुक्त भए? नियुक्ति कसले ग¥यो? छनोट समिति वा बोर्डमा को–को थिए? नियुक्तिका लागि के–कस्ता योग्यता र मापदण्ड तोकिएका थिए?

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कारबाही सिफारिस र भण्डारी प्रकरणबारे नियुक्ति गर्ने निकायलाई जानकारी थियो कि थिएन? यदि जानकारी थियो भने त्यसको मूल्यांकन कसरी गरियो? थिएन भने किन थिएन? यही प्रश्नसँगै तिलगंगाको अर्को पाटोमा रवि कुमार अग्रवालको नाम देखिन्छ।

अग्रवाल वैष्णो मेडिसेल्स प्रालिका सञ्चालक हुन्। कम्पनी नेत्ररोगसम्बन्धी महँगा मेडिकल उपकरणको बिक्री, वितरण र बिक्रीपछिको सेवामा संलग्न छ। फाको तथा भिट्रियोरेटिनल मेसिन, अपरेटिङ माइक्रोस्कोप, लेजर, स्लिट ल्याम्प, ओसीटी, अल्ट्रासाउन्डलगायत उपकरणको आपूर्तिमा कम्पनी सक्रिय रहेको उसको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।

नेपालका विभिन्न आँखा तथा स्वास्थ्य संस्थाका उपकरण खरिद प्रक्रियामा वैष्णो मेडिसेल्स सहभागी भएको सार्वजनिक अभिलेखसमेत भेटिन्छ। बीपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्रको २०८२÷८३ को एउटा खरिदमा वैष्णो मेडिसेल्सको २ करोड २४ लाख ३० हजार ५०० रुपैयाँको बोलपत्र स्वीकृत भएको विवरण सार्वजनिक छ।

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरालगायतका संस्थाका नेत्र उपकरण खरिद प्रक्रियामा समेत कम्पनीको सहभागिता देखिन्छ। अर्थात् अग्रवालको कम्पनी सामान्य मेडिकल सामग्री आपूर्ति गर्ने व्यवसायभन्दा विशिष्ट नेत्र उपकरणको क्षेत्रमा सक्रिय छ। र यहीँबाट कथा फेरि तिलगंगामा फर्किन्छ।

तिलगंगामा भित्र पिताम्बर अधिकारी छन्। बाहिरबाट त्यही संस्थालाई नेत्ररोगसम्बन्धी उपकरण आपूर्ति गर्ने व्यवसायमा रवि अग्रवाल छन्। अब मुख्य प्रश्न उनीहरू व्यक्तिगत रूपमा एकअर्कालाई चिन्छन् कि चिन्दैनन् भन्ने होइन। प्रश्न हो—तिलगंगा र वैष्णो मेडिसेल्सबीचको कारोबार कति छ, कुन–कुन उपकरण किनिएको छ, कति रकममा किनिएको छ र ती खरिद निर्णय कसरी भएका छन? तिलगंगाका खरिद फाइल खोल्ने हो भने यो प्रश्नको उत्तर निस्कन सक्छ।

कुन उपकरणका लागि बोलपत्र आह्वान गरियो? कति कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरे? प्राविधिक मूल्यांकन कसरी भयो? आर्थिक प्रस्तावमा कसले कति रकम प्रस्ताव ग¥यो? वैष्णो मेडिसेल्सले कुन उपकरण आपूर्ति ग¥यो? खरिद सम्झौतामा कसले हस्ताक्षर ग¥यो? भुक्तानी कसरी भयो? यी सबै प्रश्नको उत्तर खरिद फाइलमै हुन्छ।

अझ महत्वपूर्ण प्रश्न—पिताम्बर अधिकारी तिलगंगाको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहँदा वैष्णो मेडिसेल्ससँग भएका खरिद निर्णयमा उनको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका के थियो? यदि उनको खरिद निर्णयमा कुनै भूमिका थिएन भने त्यो पनि कागजातले देखाउँछ। यदि भूमिका थियो भने कुन तहसम्म थियो भन्ने पनि फाइलबाट स्पष्ट हुन्छ।

यसकारण अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अनुसन्धान व्यक्तिगत ‘कनेक्सन’ खोज्नु होइन, निर्णयको कनेक्सन खोज्नु हो। किनकी अहिलेको अवस्थामा यि दुवै पात्र विवादित देखिए। रवि अग्रवालमाथि अर्को छुट्टै छानबिन अघि बढेको छ। सर्लाही जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेको उजुरीमा अग्रवाल नेपाली नागरिक नभएको दाबी गर्दै उनको नागरिकता छानबिन र आवश्यक कानुनी कारबाहीको माग गरिएको छ।

उजुरीमा उनले मलंगवाबाट नेपाली नागरिकता लिँदा पेस गरेको पारिवारिक विवरण, बाबु–आमाको नागरिकता तथा परिचयसम्बन्धी कागजात, जन्म तथा नाता प्रमाणित, सनाखत र स्थानीय तहको सिफारिसलगायत सम्पूर्ण अभिलेख झिकाएर परीक्षण गर्न माग गरिएको छ।

उजुरीकर्ताले अग्रवालका बाबु, आमा तथा दाजुभाइ भारतीय नागरिक रहेको दाबीसमेत गरेका छन्। तर यो उजुरीमा गरिएको दाबी हो, अग्रवालको नागरिकता अवैध भएको वा उनी गैरनेपाली नागरिक भएको अन्तिम सरकारी वा न्यायिक निष्कर्ष भइसकेको छोईन। सहायक सीडीओ होमप्रसाद घिमिरेका अनुसार उजुरी मुद्दामा पठाइएको छ र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

अब प्रशासनले अग्रवालले नागरिकता लिँदा पेस गरेका कागजात, स्थानीय तहको सिफारिस, सनाखत, जन्म तथा नाता प्रमाणितलगायत अभिलेख परीक्षण गर्नुपर्नेछ। त्यसबाट मात्रै उजुरीमा गरिएको दाबी तथ्यमा आधारित छ कि छैन भन्ने स्पष्ट हुनेछ। तर यहाँ पनि एउटा महत्वपूर्ण भिन्नता छ।

अग्रवालको नागरिकता विवाद र पिताम्बर अधिकारीको मानव अधिकारसम्बन्धी विगत एउटै कानुनी विषय होइन। एउटा नागरिकता प्राप्तिको वैधानिकतासँग सम्बन्धित छ, अर्को मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धान र कारबाही सिफारिससँग। यी दुईलाई एउटै आरोपका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको पनि होईन।

तर दुवै नाम एउटै संस्थागत क्षेत्र—आँखा उपचार र मेडिकल उपकरणसँग जोडिएपछि तिलगंगाको प्रशासन र खरिद प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्नु भने स्वाभाविक छ। विशेषगरी तिलगंगाले करोडौँ रुपैयाँका मेडिकल उपकरण खरिद गर्ने संस्था भएकाले त्यहाँको खरिद प्रक्रिया केवल आन्तरिक प्रशासनिक विषय होइन। सार्वजनिक सरोकारको विषयसमेत हो। त्यसैले अब तिलगंगाले एउटा होइन, कम्तीमा तीन प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ।

पहिलो—पिताम्बर अधिकारीलाई सीओओ बनाउँदा उनको विगतबारे के जाँच गरियो? दोस्रो—वैष्णो मेडिसेल्सले तिलगंगामा कुन–कुन उपकरण कति रकममा आपूर्ति गरेको छ? तेस्रो—ती खरिदमा निर्णय, मूल्यांकन र भुक्तानीको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्यो?

यदि यी विवरण सार्वजनिक हुन्छन् भने ‘तिलगंगामा भित्र यि दुई पात्रको पनि मिलेमतो छ कि छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यदि छैन भने पनि यिनिहरुको विवादित अवस्थालाई तिलगंगाले कसरी वेवास्ता गर्यो भन्ने छट्टै प्रश्न छ।

र यदि वैष्णो मेडिसेल्सले तिलगंगामा उपकरण आपूर्ति गरेको हो भने अर्को प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ—त्यो आपूर्तिको निर्णयमा पिताम्बर अधिकारीको भूमिका के थियो? यदि उनको भूमिका थिएन भने त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। यदि थियो भने त्यो भूमिका कस्तो थियो, कुन समितिमा थियो, निर्णय कसरी भयो र प्रतिस्पर्धी कम्पनीको प्रस्तावसँग तुलना कसरी गरियो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ।

त्यसैगरी, पिताम्बर अधिकारीको नियुक्तिका सम्बन्धमा पनि तिलगंगाले आफ्नो छनोट प्रक्रिया सार्वजनिक गर्न सक्छ। मानव अधिकार आयोगको सिफारिसबारे संस्थालाई जानकारी थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि नियुक्ति फाइलबाटै आउन सक्छ।

किनकि कुनै व्यक्तिलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छैन भन्दैमा सार्वजनिक संस्थाले नियुक्तिका क्रममा उपलब्ध सार्वजनिक अभिलेखको परीक्षण गर्नैपर्दैन भन्ने हुँदैन। र मानव अधिकार आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको तथ्य मात्रले कुनै व्यक्तिलाई अदालतबाट दोषी ठहर भएको व्यक्ति बनाउँदैन।

यही कानुनी र तथ्यगत सीमाबीच तिलगंगाको पारदर्शिताको प्रश्न उभिएको छ। एकातिर २५ वर्षदेखि तेजबहादुर भण्डारीको परिवारले बाबुको अवस्थाको जवाफ खोजिरहेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिले प्रभावकारी अनुसन्धान र जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाहीको आवश्यकता औँल्याएको छ।

अर्कोतिर, त्यही घटनामा नाम जोडिएका अधिकारी आज एउटा प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासनिक नेतृत्वमा छन्। त्यही संस्थासँग नेत्र उपकरण आपूर्ति गर्ने व्यवसायीमाथि अहिले नेपाली नागरिकताको वैधानिकतासम्बन्धी उजुरी परेको छ। यीमध्ये कुनै पनि तथ्यले अर्को तथ्य स्वतः प्रमाणित गर्दैन। तर तिलगंगाको नियुक्ति फाइल, खरिद फाइल र वैष्णो मेडिसेल्ससँगको कारोबार फाइल एकपटक सँगै राखेर हेर्ने हो भने वास्तविक तस्वीर भने अवश्य स्पष्ट हुन सक्छ।

त्यसैले अब खोजिनुपर्ने कुरा ‘पिताम्बर र रविबीच के सम्बन्ध छ?’ मात्र होइन। खोजिनुपर्ने कुरा हो—तिलगंगाको भित्रबाट निर्णय कसले गर्छ, बाहिरबाट उपकरण कसले ल्याउँछ, बीचमा खरिदको निर्णय कसरी हुन्छ र त्यसको कागजी बाटो कहाँ पुग्छ?

तिलगंगामा भित्र अधिकारी छन्। बाहिर अग्रवाल छन्। अब यी दुई नामबीचको वास्तविक कनेक्सन आरोपले होइन, तिलगंगाको खरिद फाइलले देखाउनुपर्छ।