राजविराज — ग्राहकलाई मिठाई, बेकरी र डेरीका परिकार बेच्ने राजविराजका उद्योगहरूको भान्सामै उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड हुने अवस्था भेटिएको छ। मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोसहितका संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले विहिबार गरेको बजार अनुगमनका क्रममा एकै दिन तीन खाद्य उद्योगमा गरिएको जाँचमा प्रयोग गर्न नमिल्ने तेलदेखि खुला रूपमा राखिएको खुवासम्म फेला परेपछि खाद्य स्वच्छतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

राजविराजको मिलन बेकरी एण्ड स्वीट्स तथा डेरी उद्योगमा प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थाको खाने तेल भेटियो। परीक्षण गर्दा तेलको पीटीएम प्रतिशत २४ भन्दा बढी पाइएपछि करिब ३५ लिटर तेल तत्काल नष्ट गरिएको छ। उद्योगलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत गरिएको छ।

खाने तेलको अवस्था बिग्रिसकेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो तेल खाद्य पदार्थ उत्पादनमा प्रयोग भइरहेको थियो कि प्रयोगका लागि राखिएको थियो भन्ने प्रश्न उद्योगमाथि उठेको छ। अझ महत्वपूर्ण प्रश्न—त्यही तेल प्रयोग गरेर बनाइएका खाद्य सामग्री यसअघि बजारमा बिक्री भइसकेका थिए कि थिएनन?

उपभोक्ताले पसलमा पुगेर मिठाई किन्दा त्यसको रंग, स्वाद र देखावट हेर्न सक्छ। तर त्यसलाई बनाउन प्रयोग गरिएको तेलको गुणस्तर जाँच्ने पहुँच हुँदैन। त्यसैले खाद्य उद्योगको उत्पादन प्रक्रियामा हुने लापरबाहीको प्रत्यक्ष जोखिम अन्ततः उपभोक्ताले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।

मिलनमा भेटिएको तेलको समस्या एक्लो घटना पनि रहेन। शिवम् डेरी उद्योगमा खुला प्लास्टिकमा खुवा राखिएको अवस्थामा भेटियो। अनुगमन टोलीले करिब ८÷१० पोका खुवा नष्ट गरेको छ। खाद्य वस्तु सुरक्षित र स्वच्छ तरिकाले भण्डारण गर्नुपर्ने उद्योगमा उत्पादन खुला अवस्थामा राखिनुले डेरी उद्योगको सरसफाइ र भण्डारण प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ।

त्यसैगरी यम्मी स्वीट्स कर्नरमा पनि बिग्रिन लागेको अवस्थामा करिब २० लिटर खाने तेल भेटिएको छ। उक्त तेलसमेत नष्ट गरिएको छ र सञ्चालकलाई सचेत गराइएको छ।

अर्थात्, बजारमा खाद्य वस्तु उत्पादन र बिक्री गर्ने तीन फरक व्यवसायमा गरिएको छड्केमा तेलको गुणस्तर र खाद्य पदार्थको भण्डारणसँग सम्बन्धित समस्या भेटिएको हो। यसले प्रश्न उठाउँछ—यी उद्योगहरूले आफ्नै उत्पादनको गुणस्तर नियमित रूपमा जाँच गर्छन् कि सरकारी अनुगमन टोली आएपछि मात्रै समस्या बाहिर आउँछ?

खाद्य उद्योग सञ्चालन गर्नु भनेको उत्पादन बनाएर बजारमा पठाउनु मात्रै होइन। उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, तेल, दूधजन्य पदार्थ, खुवा, भण्डारण, सरसफाइ र उत्पादनको म्यादसम्मको जिम्मेवारी उद्योग सञ्चालककै हुन्छ।

तर अनुगमनका क्रममा भेटिएको अवस्थाले कम्तीमा यी उद्योगहरूमा खाद्य स्वच्छताको आन्तरिक निगरानी कति प्रभावकारी छ? भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ। मिलनलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। शिवम् र यम्मीका सञ्चालकलाई सचेत गराइएको छ। बिग्रिएको तथा प्रयोग गर्न नमिल्ने सामग्री नष्ट गरिएको छ।

तर बिग्रिएको तेल नष्ट गर्नु तत्कालीन कारबाही हो। त्यस्तो तेल उद्योगमा आइपुग्ने अवस्था किन बन्यो, नियमित परीक्षण किन भएन र उपभोक्तासम्म पुग्नुअघि गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी कसले पूरा गरिरहेको थियो? भन्ने प्रश्न भने अझै बाँकी छ।

त्यसैगरी खुला प्लास्टिकमा खुवा राखिएको भेटिनु केवल एउटा पोका खुवा नष्ट गरेर सकिने विषय होइन। उत्पादनदेखि भण्डारण र बिक्रीसम्मको सम्पूर्ण प्रणालीमा उद्योगले अपनाएको खाद्य सुरक्षा मापदण्ड कस्तो छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।

उपभोक्ता संरक्षणको सबैभन्दा पहिलो तह सरकारी अनुगमन टोली होइन, उद्योग आफैं हो। उद्योगले सुरक्षित खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेपछि मात्रै सरकारी अनुगमन दोस्रो तहको निगरानी बन्न सक्छ।

राजविराजका यी उद्योगमा भेटिएका सामग्रीले भने उल्टो प्रश्न खडा गरेका छन—उद्योगभित्रै गुणस्तर नियन्त्रण कमजोर छ भने बजारमा पुगिसकेका खाद्य सामग्री कति सुरक्षित छन? त्यसैले पछिल्लो अनुगमनको वास्तविक कथा मन्त्रीले कहाँ–कहाँ छड्के गरे भन्ने होइन। कथा त उपभोक्तालाई मिठाई बेच्ने उद्योगको भान्साभित्र के भइरहेको छ भन्ने हो।