जनकपुर– मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिदको सात वर्ष पुरानो हिसाब खोतल्ने प्रक्रिया सुरु भएसँगै स्वास्थ्य उपकरण आपूर्तिको क्षेत्रमा प्रभाव जमाएका व्यवसायिक समूहबीचको शक्ति संघर्षसमेत सतहमा आउन थालेको छ।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट भएका खरिदको फाइल खोल्ने तयारी भइरहेका बेला मधेशमा लामो समयदेखि प्रभाव जमाउँदै आएको विशाल पण्डित–हस्पिटेक समूहको प्रभाव र त्यसलाई चुनौती दिन खोजिरहेको अर्को व्यवसायिक वृत्तबीचको प्रतिस्पर्धामाथि प्रश्न उठेको हो।

मधेशमा पछिल्लो समय भइरहेका कर्मचारी सरुवा, आपूर्ति केन्द्रको नेतृत्व परिवर्तन, पुराना खरिदको छानबिन र नयाँ खरिद प्रक्रियालाई एउटै शृंखलामा जोडेर हेर्दा यसको पछाडि मेडिकल उपकरण आपूर्तिको बजारमा प्रभाव विस्तार गर्ने खेल रहेको स्रोतहरूको दाबी छ। यही क्रममा उमेश अग्रवालको नाम पनि जोडिएको छ।

मधेशमा अग्रवाल समूहको प्रत्यक्ष ठेक्का उपस्थिति पण्डित समूहको जस्तो बलियो देखिँदैन। तर अहिले भइरहेको शक्ति–सन्तुलन परिवर्तनमा अग्रवालको प्रभाव रहेको र मधेशको स्वास्थ्य आपूर्तिमा पण्डित समूहको लामो समयदेखिको प्रभावलाई कमजोर बनाउने वातावरण तयार भइरहेको स्रोतहरूको दाबी छ।

यो दाबी स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित भइसकेको छैन। तर सात वर्षको स्वास्थ्य खरिदमाथि छानबिन सुरु हुनु, आपूर्ति केन्द्रको नेतृत्व र कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका विवाद तथा पुराना खरिद प्रकरणमा अख्तियार पुगिसकेको अवस्थाले भने यस्तो प्रश्न उठाउने आधार दिएको छ।

मधेशमा पण्डित समूहको ‘ट्रयाक रेकर्ड’
मधेशको स्वास्थ्य खरिदमा विशाल पण्डित र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजको नाम जोडिनु नयाँ विषय होइन। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले ६४ स्थानीय तहमा निदान केन्द्र स्थापना गर्न गरेको खरिदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हस्पिटेकका सञ्चालक विशाल पण्डितसहितविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिसकेको छ।

अख्तियारका अनुसार उक्त खरिदमा पूर्वतयारी र आवश्यक अध्ययन नगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा हस्पिटेकसँग मिलेमतोमा प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गरी प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको थियो। आयोगले हस्पिटेकलाई ठेक्का सूचना प्रकाशित हुनुअघि नै ६४/६४ थान उपकरण खरिदका लागि अर्डर गरिएको तथ्यसमेत उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी, पण्डितकी पत्नी सञ्चालक रहेको कस्तुरी ट्रेड लिंक, ससुरा संस्थापक रहेको मेडी सोलुसन इन्टरनेशनल र दाजुले बिक्री गरेको लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेशनलबाट दररेट लिएर लागत अनुमान तयार गरिएको विषयलाई अख्तियारले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’सँग जोडेको छ।

अर्थात् मधेशको स्वास्थ्य खरिदमा पण्डित समूहको प्रभावबारे अहिले प्रश्न मात्र उठेको होइन, कम्तीमा एउटा ठूलो खरिद प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा नै पुर्‍याइसकेको अवस्था छ।

अर्को खरिदमा पनि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन अधिकारी तथा सेभेन हिल्स प्रालिका सञ्चालक अनिल शाहविरुद्ध अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको छ। ७२ स्थानीय तहका निदान केन्द्रका लागि भएको उक्त खरिदमा सम्बन्धित फर्महरूबीचको सम्बन्ध, लागत अनुमान, प्रतिस्पर्धा, उपकरणको गुणस्तर र गलत पोस्ट डेलिभरी इन्स्पेक्सन रिपोर्टमार्फत भुक्तानी गराइएको आरोप लगाइएको छ।

यी दुवै प्रकरणले मधेशको स्वास्थ्य खरिदमा आपूर्तिकर्ता र सरकारी संयन्त्रबीचको सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइसकेको छ।

अब किन फेरि छानबिन?
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा २०८३ असोज ७ गते परेको उजुरीले यो प्रश्नलाई सात वर्षपछाडिसम्म फर्काएने अवस्था सृजना गरेको छ। उजुरीमा एउटै परिवारसँग सम्बन्धित विभिन्न फर्मलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर खरिद प्रक्रिया प्रभावित गरिएको आरोप छ। त्यसैका आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट विगत सात वर्षमा भएका स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिदको विवरण र छानबिनसम्बन्धी प्रतिवेदन मागेको छ।

यसले अब एउटा वा दुईवटा टेन्डरको प्रश्न मात्रै उठाएको छैन। सात वर्षमा कुन व्यापारीले कति ठेक्का पाए? कुन कर्मचारीको पालामा पाए? स्पेसिफिकेसन कसरी बन्यो? लागत अनुमान कसले तयार गर्‍यो? दररेट कहाँबाट आयो? प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूबीच सम्बन्ध थियो कि थिएन? एउटै कम्पनी वा समूह पटक–पटक कसरी दोहोरियो?

यी प्रश्नको जवाफ खोज्दा मधेशको स्वास्थ्य खरिदमा वास्तविक शक्ति कसको थियो भन्ने चित्र बाहिर आउन सक्छ।

पण्डितको प्रभाव तोड्ने खेलमा अग्रवाल?
यहीँबाट उमेश अग्रवालको प्रवेश हुन्छ। मधेशका स्वास्थ्य खरिदमा पण्डित समूहको जस्तो प्रत्यक्ष र लामो ठेक्का उपस्थिति अग्रवाल समूहको देखिँदैन। त्यसैले अग्रवाललाई मधेशमा अर्को ‘ठेक्का साम्राज्य’ चलाइरहेको व्यवसायीका रूपमा चित्रण गर्नु तथ्यसँग मेल खाँदैन।

तर स्रोतहरूका अनुसार अहिले मधेशमा भइरहेको खेलको एउटा उद्देश्य पण्डित समूहको लामो समयदेखिको प्रभाव कमजोर पार्नु हो। त्यसका लागि बाहिरबाट वैकल्पिक व्यवसायिक प्रभाव तयार गर्ने, आफूअनुकूल प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्ने र आपूर्ति केन्द्रको नेतृत्व तथा खरिद प्रक्रियामा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको स्रोतहरूको दाबी छ। यसै क्रममा अग्रवालको नाम जोडिएको हो।

स्रोतहरूको दाबीअनुसार मधेशमा अग्रवाल समूहको प्रत्यक्ष उपस्थिति कमजोर भए पनि पछिल्लो समय भइरहेका केही प्रशासनिक तथा खरिदसम्बन्धी गतिविधिमा उनको रुचि र प्रभाव देखिन थालेको छ। कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि आपूर्ति केन्द्रको नेतृत्वसम्मका विषयमा भइरहेको चलखेललाई यही शक्ति संघर्षसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनीहरूको दाबी छ।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न छ—अग्रवालले मधेशमा कति ठेक्का पाएका छन् भन्ने होइन, मधेशमा ठेक्का नपाए पनि उनले त्यहाँको खरिद प्रणाली र निर्णय प्रक्रियालाई कति प्रभावित गर्न सक्छन? यही प्रश्न अहिलेको छानबिनको अर्को पाटो बन्न सक्छ।

एकातिर पण्डितको पुरानो प्रभाव, अर्कोतिर अग्रवालको नयाँ चलखेलको आरोप
मधेशको स्वास्थ्य आपूर्तिमा पण्डित समूहले लामो समयदेखि प्रभाव राखेको आरोप लाग्दै आएको छ। पछिल्लो समय यही प्रभावलाई चुनौती दिने गरी अर्को व्यवसायिक समूह सक्रिय भएको स्रोतहरूको दाबी छ।

यसको प्रभाव कर्मचारी सरुवादेखि खरिद प्रक्रियासम्म देखिएको बताइन्छ। तर यसलाई पुष्टि गर्ने निर्णायक आधार भने प्रशासनिक निर्णयका कागजात, खरिद फाइल, कम्पनीहरूको विवरण र सम्बन्धित व्यक्तिहरूबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्कको प्रमाण हुनेछन्।

यदि एउटै समूहको प्रभाव कमजोर पार्न अर्को समूहले कर्मचारी सरुवा, नेतृत्व परिवर्तन वा खरिद प्रक्रिया प्रभावित गरेको प्रमाण भेटियो भने मधेशको स्वास्थ्य खरिदमा देखिएको विवाद केवल ‘ठेक्का कसले पायो’ भन्ने विषयमा सीमित रहने छैन। त्यो सार्वजनिक खरिद प्रणालीमाथि व्यवसायिक घरानाको प्रभावको प्रश्न बन्नेछ।

पण्डितविरुद्ध अख्तियारको आरोपपत्र, अग्रवालविरुद्ध राष्ट्रियस्तरका प्रश्न
अग्रवालको प्रसंगमा भने मधेशको फाइलभन्दा बाहिरको उनको व्यवसायिक रेकर्ड पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। उमेश अग्रवाल नेतृत्वको श्री बायोमेड इन्टरनेशनल प्रालिलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०२६ अगस्टमा एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ। शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रसँगको मेडिकल तथा सर्जिकल सामग्री आपूर्तिसम्बन्धी सम्झौतामा तोकिएको स्पेसिफिकेसनअनुसार सामग्री आपूर्ति नगरेको विषयमा केन्द्रले कारबाही सिफारिस गरेपछि पीपीएमओले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६३(१)(ग) अन्तर्गत कालोसूचीमा राखेको हो।

स्वास्थ्यखबरमा प्रकाशित समाचार अनुसार गंगालाल केन्द्रले सम्झौतामा उल्लेखित स्पेसिफिकेसनअनुसार सामग्री नआएको, केही अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध नगराइएको तथा फरक र न्यून गुणस्तरका सामग्री ल्याइएको भन्दै बायोमेडविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। अग्रवालले भने आफूले प्रचलित कानुन र सम्झौताको सीमाभित्र रहेर काम गरेको दाबी गरेका छन्।

अर्थात् अग्रवालको हकमा ‘कालोसूची’ कुनै राजनीतिक आरोप वा प्रतिस्पर्धी व्यवसायीको भनाइ होइन। यो सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सरकारी कारबाही हो। तर त्यसलाई मधेशको कुनै खरिदमा अनियमितताको प्रमाण भने मान्न मिल्दैन।

यसभन्दा बाहिर पनि अग्रवाल र उनका कम्पनीहरू सरकारी स्वास्थ्य उपकरण खरिदसँग सम्बन्धित विवादमा नाम जोडिएका व्यवसायिक पक्ष हुन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकरण खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि उनी प्रतिवादी बनेका थिए।

अब प्रश्न पण्डित र अग्रवालमध्ये को बलियो भन्ने होइन
मधेशमा अहिले विकसित भइरहेको घटनाक्रमलाई दुई व्यवसायिक घरानाबीचको शक्ति संघर्षका रूपमा हेर्ने आधार र प्रश्न दुवै छन्। एकातिर मधेशमै ठूला खरिदमा नाम जोडिएको पण्डित–हस्पिटेक समूह छ, जसविरुद्ध अख्तियारले ६४ स्थानीय तहको खरिदमा आरोपपत्र दायर गरिसकेको छ। अर्कोतिर मधेशमा प्रत्यक्ष ठेक्का उपस्थिति कमजोर भए पनि राष्ट्रियस्तरमा मेडिकल आपूर्तिको ठूलो व्यवसायिक नेटवर्कमा रहेका अग्रवाल छन्, जसको बायोमेड कम्पनी हालै सार्वजनिक खरिदको कालोसूचीमा परेको छ।

अब मधेशको सातवर्षे छानबिनले यी दुई वृत्तबीचको वास्तविक सम्बन्ध वा प्रतिस्पर्धा प्रमाणित गर्छ कि गर्दैन भन्ने महत्वपूर्ण हुनेछ। यदि छानबिनले पछिल्ला प्रशासनिक निर्णय, कर्मचारी व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा कुनै निश्चित व्यवसायिक समूहको प्रभाव देखायो भने त्यसको दस्तावेज सार्वजनिक हुनुपर्छ।

तर एउटा कुरा भने स्पष्ट छ—मधेशको स्वास्थ्य खरिदमा विगतमा देखिएका विवाद अब एउटा कम्पनी वा एउटा व्यक्तिको विषय मात्र रहेनन्। सार्वजनिक रकमबाट हुने मेडिकल उपकरण खरिदमा व्यवसायिक घरानाको पहुँच, सरकारी कर्मचारीसँगको सम्बन्ध, स्पेसिफिकेसन निर्माणदेखि ठेक्का र भुक्तानीसम्मको प्रक्रिया र त्यसमा हुने सम्भावित चलखेल अब समग्र रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

र यही छानबिनले अर्को कठोर प्रश्नको पनि जवाफ दिनुपर्नेछ—मधेशको स्वास्थ्य खरिदमा वर्षौंदेखि एकछत्र प्रभाव जमाएको समूहलाई विस्थापित गर्ने नाममा अर्को व्यवसायिक समूहको प्रभाव स्थापित गर्न खोजिएको त होइन? यदि त्यस्तो खेल भएको हो भने व्यक्ति फेरिएर मात्र खरिद प्रणाली फेरिँदैन। ठेकेदार बदलिन्छ, तर ‘सेटिङ’को संरचना उही रहन्छ।

त्यसैले अहिलेको छानबिनको केन्द्रमा पण्डित वा अग्रवालमध्ये कुनै एकलाई राखेर होइन, सार्वजनिक खरिदमा व्यवसायिक प्रभाव कसरी प्रवेश गर्छ र निर्णय गर्ने सरकारी संयन्त्र कसरी त्यसको साधन बन्छ भन्ने प्रश्न राखिनुपर्छ। यस विषयमा उमेश अग्रवालको प्रतिक्रिया लिने प्रयास भने सफल हुन सकेन। उनको मोवाईल स्विचअफ छ।