राजविराज— सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा प्रशासनिक सरुवा भइसकेका दुई नायब सुब्बा अहिले पनि अस्पतालमै कार्यरत छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रेमन्तकुमार यादवलाई गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा गरिसकेको छ भने स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नारायण यादवलाई कोशी अस्पताल विराटनगरमा कामकाजमा खटाइसकेको छ।

तर दुवैले अहिलेसम्म रमाना नलिएका कारण व्यवहारमा भने उनीहरू गजेन्द्र अस्पतालमै छन्। यहीँबाट अस्पताल प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ—सरुवा भइसकेका कर्मचारीलाई रमाना गराएर पठाउने अधिकार र जिम्मेवारी कसको हो? अनि सरुवा आदेशका बाबजुद उनीहरू अस्पतालमै बसेर काम गरिरहँदा निमित्त मेसु डा. रणजितकुमार झा किन मौन छन?

अझ गम्भीर प्रश्न त डा. जितेन्द्र कँडेल प्रकरणले उठाएको छ। चिकित्सकमाथि पटक–पटक धम्की आएको, जातीय अपमान गरिएको र अन्ततः बाहिरी समूह अस्पतालको आकस्मिक कक्षसम्म पुगेर चिकित्सकलाई खोज्दै धम्की दिएको विषय अस्पताल प्रशासनको जानकारीमा पुगिसकेको अवस्थामा पनि कँडेलले अन्ततः अस्पताल छाड्नुपर्‍यो।

र यही घटनाक्रममा सरुवा भइसकेका दुई नासु नारायण यादवको नाम बारम्बार जोडिएर आएको छ। नारायणसँगै रेमन्तको भूमिकामाथि पनि आशंकाहरु गहिरिएका छन्।

सरुवा पत्र सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र, कर्मचारी अस्पतालमै
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८३ भदौ ९ गते गरेको निर्णयअनुसार रेमन्त कुमार यादवलाई गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालबाट गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा गरिएको छ।

भदौ १० गते जारी पत्रमा उनको साविकको सेवा, समूह, श्रेणी, पद र कार्यालय गजेन्द्र अस्पताल तथा सरुवा भएको कार्यालय गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत उल्लेख छ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले २०८३ भदौ ३१ गतेको निर्णयअनुसार नारायण यादवलाई कोशी अस्पताल विराटनगरमा कामकाजमा खटाएको छ। असोज १ गते जारी पत्रमा उनलाई गजेन्द्र अस्पतालबाट तलब–भत्ता भुक्तानी हुने गरी कोशी अस्पतालमा कामकाजमा खटाइएको उल्लेख छ।

कागजमा दुवै गजेन्द्र अस्पतालबाट बाहिरिइसकेका छन्। तर व्यवहारमा अस्पताल छोड्न तयार छैनन्। रमाना नलिएका कारण दुवै अस्पतालमै काम गरिरहेका छन्। यसले प्रशासनिक अनुशासनमाथि मात्र होइन, अस्पताल नेतृत्वको अधिकार र प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

कँडेललाई धम्की, प्रशासनलाई जानकारी
गजेन्द्र अस्पतालमा डा. जितेन्द्र कँडेलमाथि आएको धम्कीको विषय यस प्रश्नको महत्वपूर्ण कडी हो। कँडेलले आफूलाई आक्रमण गर्ने, छोराछोरी अपहरण गर्ने, हातखुट्टा भाँच्ने तथा जातीय रूपमा ‘पहाडे’ भन्दै अपमान गर्ने धम्की आएको भन्दै गत साउन १२ गते नै मेसुलाई लिखित निवेदन दिएका थिए।

अर्थात् चिकित्सकमाथिको सुरक्षा जोखिमबारे अस्पताल प्रशासनलाई मौखिक हल्लामात्र होइन, लिखित जानकारीसमेत थियो। डा. झाले पछि पत्रकार सम्मेलनमै कँडेलमाथि जातीय अपमान भएको विषय आफूलाई जानकारी रहेको स्वीकार गरेका थिए। तर धम्की रोकिएन।

कँडेलका अनुसार उनलाई ‘सरुवा गराएर जा, नत्र आक्रमणमा पर्छस्’ भन्दै दबाब दोहोरिइरह्यो। अन्ततः उनले आफैं सरुवा मागे र भदौ २८ गते राजविराज छाडे। यहाँ प्रश्न फेरि उही हो— धम्की पाउने चिकित्सक अस्पताल छाड्नुपर्ने, तर धम्की र दबाबमा नाम जोडिएका कर्मचारी सरुवा भएर पनि अस्पतालमै बसिरहन पाउने। यो कस्तो प्रशासनिक नियन्त्रण हो?

कँडेललाई खोज्दै इमर्जेन्सीसम्म पुग्यो समूह
कँडेल प्रकरण त्यतिमै रोकिएन। अस्पतालकै आकस्मिक कक्षसम्म बाहिरी समूह पुगेर ‘त्यो डाक्टर कहाँ छ, त्यसलाई आज ठीक पार्ने हो’ भन्दै गालीगलौज र आक्रमणको धम्की दिएको घटना सार्वजनिक भयो।

यस घटनाबारे स्वयं निमित्त मेसु झाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका थिए। उनले आफू घटनास्थलमा प्रत्यक्ष नरहे पनि घटनाबारे जानकारी पाएको बताएका थिए। घटनाको सीसीटीभी हेर्न खोज्दा क्यामेरा नचलेको उनको भनाइ थियो।

कँडेलले यस विषयमा पनि मेसुसमक्ष निवेदन दिएका थिए र निवेदनमा तोक लगाइएको बताइएको छ। अर्थात— चिकित्सकमाथि धम्कीको लिखित निवेदन थियो। जातीय अपमानको जानकारी थियो। बाहिरी समूह अस्पतालको इमर्जेन्सीसम्म पुगेको जानकारी थियो। त्यसको निवेदनमा प्रशासनिक तोकसमेत थियो। तर अन्तिम परिणाम के भयो? चिकित्सकले अस्पताल छाडे।

विवादमा दुई नासुको नाम किन?
कँडेललाई अस्पतालमा टिक्न नदिने, धम्की दिने, बाहिरबाट फोन गराएर दबाब दिन लगाउने तथा स्टोरमा उपलब्ध नभएका सामग्रीसमेत मागेर हैरानी दिने गतिविधिमा रेवन्त यादव र नारायण यादवको भूमिका रहेको आरोप स्रोतहरूले लगाएका छन्।

रातिको समयमा अपरिचित नम्बरबाट फोन गराउनेदेखि चिकित्सकमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्नेसम्ममा उनीहरूको संलग्नता रहेको दाबीसमेत गरिएको छ। तर यी आरोपको स्वतन्त्र छानबिनबाट पुष्टि भइसकेको छैन। त्यसैले यहाँ निष्कर्ष निकाल्ने होइन, प्रशासनले तथ्य खोज्नुपर्ने प्रश्न उठाउने हो।

यदि उनीहरूको कुनै भूमिका थिएन भने कँडेल प्रकरणमा उनीहरूको नाम किन जोडियो? यदि भूमिका थियो भने त्यसबारे अस्पताल प्रशासनले के अनुसन्धान गर्‍यो? कँडेलले दिएको निवेदनमा उनीहरूको नाम वा गतिविधिबारे कुनै विवरण थियो? अस्पतालको स्टोरबाट माग गरिएका सामग्रीका अभिलेख के भन्छन?

फोन धम्कीको विषयमा कुनै कल विवरण, उजुरी वा अन्य प्रमाण संकलन भयो? यी प्रश्नको उत्तरबिना विवादको वास्तविकता बाहिर आउँदैन।

सरुवा भएका कर्मचारीलाई कसले रोक्यो?
अहिलेको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भने अर्को छ। सरुवा आदेश भइसकेपछि कर्मचारीले रमाना लिनुपर्ने हुन्छ। तर रेवन्त र नारायण दुवै अस्पतालमै छन्। त्यसो भए— उनीहरूलाई रमाना नलिन कसले अनुमति दियो? निमित्त मेसुले उनीहरूलाई कार्यालयमा काम गराइरहेका छन् कि उनीहरूले आफैं काम गरिरहेका छन?

सरुवा आदेश कार्यान्वयन नगरेको विषयमा अस्पताल प्रशासनले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ कि छैन? सरुवा भएका कर्मचारीलाई संवेदनशील प्रशासनिक तथा स्टोरसम्बन्धी जिम्मेवारीमा राखिएको छ कि छैन? यी प्रश्नको जवाफ अस्पताल प्रशासन र सम्बन्धित मन्त्रालय दुवैले दिनुपर्ने हुन्छ।

किनकि सरुवा आदेश कागजमा लागू हुने तर कर्मचारी व्यवहारमा त्यही कार्यालयमा रहने हो भने सरुवाको औचित्य नै के रह्यो?

निमित्त मेसुको निरीहता कि मौन सहमति?
गजेन्द्र अस्पतालमा पछिल्लो समय नेतृत्वको प्रश्न यसै कारण झन् गम्भीर बन्दै गएको छ। निमित्त मेसु डा. रणजितकुमार झालाई चिकित्सकमाथिको धम्कीबारे जानकारी थियो। कँडेलले लिखित निवेदन दिएका थिए। बाहिरी समूह अस्पतालको इमर्जेन्सीसम्म पुगेको घटनाबारे पनि उनलाई जानकारी थियो।

तर परिणाममा सुरक्षा खोज्ने चिकित्सकले अस्पताल छाडे। उता, प्रशासनिक रूपमा सरुवा भइसकेका कर्मचारी भने रमाना नलिई अस्पतालमै बसिरहेका छन्। यसले एउटा असहज तस्वीर देखाउँछ— जसले सुरक्षा माग्यो, उसैले अस्पताल छाड्नुपर्‍यो। जसको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्यो, उनीहरू भने सरुवा आदेशपछि पनि अस्पतालमै बसिरहेका छन्।

यो संयोग मात्र हो वा प्रशासनिक कमजोरी? यसको जवाफ अब निमित्त मेसुले दिनुपर्ने हुन्छ। अस्पताल चलाउने कि कर्मचारीबाट चल्ने? अस्पतालको प्रशासनिक नेतृत्वको अर्थ केवल बिरामीको उपचार व्यवस्थापन होइन। संस्थाभित्र अनुशासन कायम गर्नु, कर्मचारीलाई जिम्मेवारीअनुसार परिचालन गर्नु, चिकित्सकलाई सुरक्षित कार्य वातावरण दिनु र प्रशासनिक निर्णय कार्यान्वयन गराउनु पनि नेतृत्वकै जिम्मेवारी हो।

यदि सरुवा भएका कर्मचारीले पनि अस्पताल छाड्न नमानेको अवस्था छ र नेतृत्वले त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सक्दैन भने प्रश्न कर्मचारीको मात्र होइन, नेतृत्वको अधिकार र क्षमताको पनि हो। त्यसैले गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा अहिले मुख्य प्रश्न रेवन्त यादव र नारायण यादवले के गरे भन्ने मात्र होइन।

मुख्य प्रश्न हो— सरुवा भएका कर्मचारीलाई अस्पतालमै वसिरहने शक्ति कहाँबाट आयो? चिकित्सकमाथिको सुरक्षा जोखिमबारे जानकारी हुँदाहुँदै प्रशासन किन निर्णायक बन्न सकेन? डा. जितेन्द्र कँडेलले अन्ततः अस्पताल छाड्नुपर्ने अवस्था किन आयो? र सबैभन्दा ठूलो प्रश्न—अस्पतालमा कसको प्रशासन चलिरहेको छ—निमित्त मेसुको कि सरुवा भएका कर्मचारीको?

यी प्रश्नको जवाफ नआएसम्म गजेन्द्र अस्पतालको समस्या एउटा चिकित्सक र दुई कर्मचारीबीचको विवाद भनेर टार्न मिल्दैन। यो अस्पतालको प्रशासनिक नियन्त्रण, कार्यस्थल सुरक्षा र नेतृत्वको प्रभावकारितासँग जोडिएको संस्थागत प्रश्न हो।