राजविराज— चुनावका बेला विमानस्थलमा खादा लगाएर विदेशिँदै गरेका युवाको तस्बिर देखाएर ‘परिवर्तन’को सपना बेचिएको थियो। निधारमा गरिबीको रातो टीका लगाएको एउटा युवालाई विमान चढ्न हतारमा थियो, तर उसको नाबालक छोरा खुट्टा समातेर रोकिरहेजस्तो देखिन्थ्यो। तस्बिरसँगै लेखिएको थियो— ‘चाहेको परिवर्तन यसैका लागि हो आमा।’

तस्बिर पोस्ट गर्ने व्यक्ति थिए, उदयपुर–१ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार पारसमणि गेलाल। त्यतिबेला देशमा वैदेशिक रोजगारी एउटा राजनीतिक मुद्दा बनिसकेको थियो। पुराना दलका नेताहरूलाई लक्षित गर्दै ‘तिम्रो बाउ गाडीमा, मेरो बाउ खाडीमा’ भन्ने सामाजिक सञ्जालको भाष्य चलिरहेको थियो। विदेशमा रहेका युवाले घरमा फोन गरेर ‘यसपालि घण्टीमा भोट हाल्नुभएन भने तपाईंको छोरो घर फर्कंदैन’ भन्नेसम्मका दाबी र भावनात्मक अपिलहरू भइरहेका थिए।

रास्वपाका उम्मेदवारहरूले पनि यही पीडालाई चुनावी मुद्दा बनाए। गेलालले आफ्ना चुनावी कार्यक्रममा विदेशिएका युवाका अभिभावकलाई प्रश्न गर्थे— ‘तपाईंको छोरोको पीडा तपाईंलाई थाहा छ ?’

उनका भाषणमा खाडीमा रहेका युवाको पीडा, विदेशिनुपर्ने बाध्यता र पुराना दलका असफलताबीच सीधा सम्बन्ध जोडिन्थ्यो। उनको तर्क थियो—गलत ठाउँमा भोट दिएकै कारण युवाहरू खाडी पुगे। तर त्यसबेला उनले मतदातालाई दिएको राजनीतिक सन्देशको अर्को पाटो पनि थियो—अब परिवर्तन आउँछ।

रविको वाचाः विदेशमा रहेका सय युवालाई एक महिनाभित्र नेपाल फर्काउने
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले २०७९ को निर्वाचन अभियानमा विदेशमा रहेका क्षमतावान युवालाई नेपाल फर्काउने योजना सार्वजनिक गरेका थिए। चितवनमा आयोजित चुनावी सभामा उनले रास्वपाको सरकार बने एक महिनाभित्र विदेशमा रहेका क्षमतावान सय जनालाई विदेशमा पाएको सुविधासरह नेपालमै रोजगारी दिने योजना सुनाएका थिए।

क्रमशः अमेरिका र युरोपका गल्लीमा नेपालमा रोजगारी पाइन्छ भन्ने पोस्टर टाँसिने र त्यसका लागि आफू स्वयं जाने उनको भनाइ थियो। त्यही चुनावी राजनीतिमा वैदेशिक रोजगारीलाई केवल रोजगारीको विषय बनाइएको थिएन। यसलाई पुरानो राजनीतिक व्यवस्थाको असफलताको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

अर्थात् सन्देश स्पष्ट थियो—पुराना दलले युवालाई विदेश पठाए, रास्वपाले स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्छ।

‘एक सय दिनमा थिति बसालेर देखाइदिन्छौँ’
त्यति मात्र होइन, रास्वपाका नेताहरूले सरकार सञ्चालनको क्षमता पनि चुनावी भाषणमै प्रदर्शन गरेका थिए। रवि लामिछानेले रास्वपालाई सरकार चलाउन दिए एक सय दिनभित्र थिति बसालेर नमुना देखाइदिने दाबी गरेका थिए। ‘एक सय दिन, मात्र वान हण्ड्रेज डेज, हामीलाई चलाउन दिनुस्’ भन्दै उनले रातारात थिति बसालेर देखाउने भाषण गरेका थिए।

त्यो भाषणको अर्थ पनि मतदाताका लागि सामान्य थिएन। देशको पुरानो राजनीतिक नेतृत्वले गर्न नसकेको काम नयाँ दलले छोटो समयमै गर्ने दाबी थियो। रोजगारी, सुशासन र राज्य सञ्चालन—तीनै क्षेत्रमा ‘अब हामी फरक गर्छौं’ भन्ने सन्देश थियो।

गेलालले पनि त्यही सपना बेचे
उदयपुर–१ का मतदातामाझ गेलालले यही राजनीतिक भाष्यलाई स्थानीय भाषामा दोहोर्याए। विदेशमा रहेका युवाको पीडा उनले आफ्नै अनुभवसँग जोडे। ज्यामिरे स्कुल पढ्दाका साथीहरू कहाँ छन् भन्ने प्रसंग निकाल्दै उनले धेरैजसो मलेसिया, कतार र दुबई पुगेको बताएका थिए।

उनको प्रश्न थियो—त्यो कसले पठायो ? जवाफ पनि आफैंले दिएका थिए—गलत ठाउँमा भोट दिएकाले पुराना सरकारले युवालाई विदेश पठाएको। त्यसपछि आउने राजनीतिक सन्देश सहज थियो—अब सही ठाउँमा भोट दिनुस्। त्यही भाष्यमा चुनाव भयो। र मतदाताले घण्टी रोजे।

गेलाल उदयपुर–१ बाट ३० हजार ५९० मतसहित १८ हजार ९८४ मतान्तरले निर्वाचित भए। उनी मात्र होइन, रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जित्यो। समानुपातिकतर्फ ५७ सिट थपिँदा प्रतिनिधिसभामा उसको कुल संख्या १८२ पुग्यो।

अर्थात् चुनावअघि विदेशिएका युवाको पीडा, रोजगारीको अभाव र पुरानो राजनीतिको असफलतालाई मुद्दा बनाएको दल अहिले प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइका लागि दुई सिट मात्र अपुग हुने हैसियतमा सरकार चलाइरहेको छ।

त्यसपछि आयो सत्ता
१३ चैत २०८२ मा रास्वपाका नेता बालेन्द्र साहले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए। त्यस दिनदेखि चुनावी वाचा परीक्षणमा प्रवेश गर्‍यो। अब रास्वपा सडकको प्रतिपक्षी शक्ति थिएन। अब उसले पुराना सरकारलाई दोष दिने ठाउँमा सरकार चलाउने जिम्मेवारी पाएको थियो।

विदेशमा रहेका युवालाई नेपाल फर्काउने वाचा गर्ने, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवालाई देशमै रोक्ने र छोटो समयमै राज्यको ‘थिति’ बदल्ने दाबी गर्ने राजनीतिक शक्तिले अब ती वाचाको परिणाम देखाउने समय पाएको थियो। तर करिब ६ महिना पुग्दा एउटा तस्बिर फेरि विमानस्थलमै देखियो।

यसपटक तस्बिर पोस्ट गर्ने व्यक्ति विपक्षी दलका नेता थिएनन्। उनी रास्वपाकी कान्छी केन्द्रीय सदस्य आकांक्षा पोखरेल थिइन्। यसपटक विमानस्थलमा रास्वपा नेतृकी बहिनी थिइन्। १४ असोजमा पोखरेलले आफ्नी बहिनीलाई जापानका लागि बिदाइ गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा भावुक पोस्ट लेखिन्। उनले आफ्नी बहिनीलाई विदेश पठाउन मन नलागे पनि समय, परिस्थिति र बहिनीको चाहनाका कारण निर्णय अपरिहार्य भएको बताइन्।

उनको पोस्ट व्यक्तिगत पीडामा मात्र सीमित थिएन। त्यो पोस्टमा उनले सीधै राजनीतिक प्रश्न गरिन—‘हामीले कस्तो नेपाल बनाउँदैछौँ, जहाँ आफ्नै सन्तानको भविष्यका लागि अभिभावकले विमानस्थलमा बिदाइ गर्नुपर्ने बाध्यता दोहोरिइरहन्छ ?’ उनले लेखिन—देशमा नीति, विकास र समृद्धिका कुरा गरिए पनि युवालाई देशमै रोक्ने वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वले आफैंलाई गम्भीर प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

उनको अर्को प्रश्न अझ राजनीतिक थियो। देश छोड्ने युवाको संख्या गन्ने होइन, देशमै भविष्य देख्ने युवाको संख्या बढाउने राजनीति गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? यो प्रश्न कुनै विपक्षीले रास्वपा सरकारलाई सोधेको होइन। सत्तारूढ रास्वपाकै केन्द्रीय सदस्यले आफ्नी बहिनीलाई विदेश पठाउँदै उठाएको प्रश्न हो।

गेलालकी ‘आमा’ अहिले कहाँ छिन् ?
यहीँ आएर चुनावका बेला पारसमणि गेलालले पोस्ट गरेको त्यो तस्बिर फेरि सम्झनुपर्ने हुन्छ। एयरपोर्टमा विदेश जान तयार युवा। खुट्टा समातेर रोकिरहेजस्तो देखिने उसको नाबालक छोरा। अनि माथि लेखिएको वाक्य— ‘चाहेको परिवर्तन यसैका लागि हो आमा।’ त्यो तस्बिरले मतदाताको भावना छोएको थियो।

गेलालले त्यसलाई चुनावी सन्देशमा बदलिदिए। विदेशिएका युवाका अभिभावकलाई उनले छोराको पीडा सम्झाए। खाडीमा रहेका युवाको अवस्था सम्झाए। पुरानो सरकारलाई दोष दिए। अनि मतदातालाई नयाँ विकल्प रोज्न आग्रह गरे।

तर आज प्रश्न उल्टिएको छ। त्यही परिवर्तनको वाचा गर्ने दल सरकारमा छ। त्यही दलकी नेतृ आफ्नी बहिनीलाई जापान पठाउँदैछिन्। र उनी स्वयं लेखिरहेकी छिन—‘हामीले कस्तो नेपाल बनाउँदैछौँ ?’

यसको अर्थ आकांक्षा पोखरेलले आफ्नी बहिनीलाई विदेश पठाउनु गलत हो भन्ने होइन। विदेश जानु आफैंमा गलत पनि होइन। पोखरेल स्वयंले पनि युवाहरू विदेश जानु आफैंमा समस्या नभएको स्पष्ट गरेकी छिन्। उनको प्रश्न अवसरको अभाव र विदेशिनुपर्ने बाध्यतासँग सम्बन्धित छ।

तर राजनीतिक विडम्बना यति हो— चुनावअघि यही बाध्यतालाई परिवर्तनको प्रमाण बनाउने शक्ति अहिले त्यसैको समाधान गर्ने ठाउँमा छ।

विदेश जाने क्रम रोकियो त ?
सरकार बनेपछि सबै युवा विदेश जान छाड्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा यथार्थपरक नहुन सक्छ। रोजगारी, शिक्षा, सीप, आय र व्यक्तिगत आकांक्षाका कारण विदेश जाने क्रम संसारभर हुन्छ। तर रास्वपाले चुनावमा उठाएको प्रश्न त्यसभन्दा फरक थियो। उसले युवालाई विदेश जानुपर्ने बाध्यताको विकल्प दिने दाबी गरेको थियो।

त्यसैले अहिलेको मूल्यांकन पनि त्यही आधारमा हुनुपर्छ। वैदेशिक रोजगार विभागका पछिल्ला विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामै १ लाख ३० हजार ४८३ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन्। साउनमा ७० हजार ४४१ र भदौमा ६० हजार ४२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए।

यसका आधारमा एउटा तथ्य भने निर्विवाद छ— रास्वपाको सरकार बनेपछि पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि ठूलो संख्यामा नेपाली युवा बाहिरिने क्रम रोकिएको छैन। सरकारले देशमै रोजगारी सिर्जना गरेर विदेशिने बाध्यता घटाउने आफ्नो चुनावी दाबी पूरा गर्न कति प्रगति गर्‍यो भन्ने प्रश्न यही तथ्यबाट उठ्छ।

‘हामीलाई भोट देऊ, सुख पाउँछौ’ बाट ‘बहिनीलाई रोक्न सकिनँ’ सम्म
चुनावका बेला गेलालले पुराना दललाई दोष दिएर आफूलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। उनको भाष्यमा विगतका सरकारले युवालाई विदेश पठाए। अब मतदाताले नयाँलाई विश्वास गर्नुपर्ने थियो। आज त्यही राजनीतिक यात्राको अर्को दृश्य देखिएको छ। गेलाल सांसद छन्। रास्वपा सरकारमा छ।

रास्वपा प्रतिनिधिसभामा १८२ सांसदसहित अत्यन्त ठूलो राजनीतिक शक्ति बनेको छ। तर रास्वपाकै एक केन्द्रीय सदस्यले आफ्नी बहिनीलाई जापान पठाउँदै गर्दा लेख्नुपरेको छ— ‘तिमीलाई रोक्न सकिनँ।’ त्यसपछि उनी आफैंले देश बनाउने जिम्मेवारीतर्फ औंला उठाएकी छिन्।

यो वाक्य व्यक्तिगत भावुकता मात्रै हो कि सत्तारूढ दलभित्रैबाट आएको राजनीतिक आत्मसमीक्षा ? यसको निर्णय पाठकले गर्न सक्छन्। तर प्रश्न भने स्पष्ट छ— चुनावअघि जुन पीडालाई मत माग्ने मुख्य हतियार बनाइयो, सत्ता पाएपछि त्यही पीडाको उपचार खै ?

रविका ‘सय जना’ कहाँसम्म आईपुगे ?
रवि लामिछानेको चुनावी भाषणमा विदेशमा रहेका क्षमतावान सय जनालाई एक महिनाभित्र नेपालमै रोजगारी दिने वाचा थियो। त्यो वाचा पूरा गर्न कति काम भयो ? कति जना विदेशमा रहेका नेपालीलाई त्यही सुविधासहित नेपाल फर्काइयो ? कति नयाँ रोजगारी सिर्जना भयो ? कति युवाले विदेश जाने निर्णय परिवर्तन गरे ? कति उद्योग खुले ? कति नयाँ उद्यम सञ्चालनमा आए ?

यी प्रश्नको उत्तर भावनात्मक भाषणले होइन, सरकारी तथ्यांकले दिनुपर्छ। त्यसैगरी, एक सय दिनमा ‘थिति बसालेर देखाउने’ दाबीको पनि मूल्यांकन नाराबाट होइन, एक सय दिनमा भएका नीतिगत निर्णय, सेवा सुधार, रोजगारी, लगानी, उद्यम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका मापनयोग्य परिणामबाट हुनुपर्छ।

रास्वपा सरकारकी मन्त्री प्रतिभा रावलले हालै सरकारको एक सय दिनको मूल्यांकनबारे बोल्दै सबै समस्या एक सय दिनमै समाधान हुने अपेक्षा गर्न नसकिने बताएकी छिन्। उनले सुधारको सुरुवात भएको दाबी गरेकी छिन्। त्यसैले अहिलेको बहस ‘सय दिनमै सबै परिवर्तन हुनुपर्थ्यो’ भन्ने पनि होइन।

बहस यो हो—जुन दलले सय दिनमै थिति बसाल्ने दाबी गरेको थियो, त्यसले १८८ दिनमा कुन–कुन क्षेत्रमा मापन गर्न सकिने परिवर्तन ल्यायो ? ‘तिम्रो बाउ गाडीमा, मेरो बाउ खाडीमा’ भन्ने राजनीति नारा कहाँ हरायो? चुनावअघि सामाजिक सञ्जालमा चलेको एउटा वाक्य थियो— ‘तिम्रो बाउ गाडीमा, मेरो बाउ खाडीमा।’

यो वाक्यले वर्गीय दूरी, बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीको पीडा एकैपटक बोकेको थियो। रास्वपाको चुनावी उदयमा यस्ता भाष्यले ठूलो राजनीतिक वातावरण बनाएको थियो। तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। रास्वपा आफैं सरकारमा छ। त्यसैले अब उसले ‘पुरानाले गरेनन्’ भनेर मात्रै उम्किने सुविधा पाउँदैन।

पुराना सरकारको आलोचना गरेर मत माग्नु र सरकार चलाएर परिणाम देखाउनु दुई फरक कुरा हुन्। अब रास्वपाको राजनीतिक परीक्षण यहीँबाट सुरु हुन्छ।

गेलालको पोस्टदेखि पोखरेलको पोस्टसम्म
चुनावअघि गेलालको पोस्टमा विदेश जाने बाबु थिए। खुट्टा समातेर रोकिरहेको छोरा थियो। त्यसमाथि लेखिएको थियो— ‘चाहेको परिवर्तन यसैका लागि हो आमा।’ अहिले पोखरेलको पोस्टमा विदेश जाने बहिनी छिन्। उनी लेख्छिन— ‘तिमीलाई रोक्न सकिनँ।’

बीचमा करिब ६ महिनाको सरकार छ। बीचमा १८२ सांसदसहितको रास्वपा छ। बीचमा बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार छ। प्रधानमन्त्री र १६ मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयमा १२८ जना सल्लाहकार तथा कर्मचारीको टिम छ। प्रधानमन्त्री साहको सचिवालयमा सबैभन्दा बढी २७ जना छन्। ऊर्जामा १३, महिला तथा बालबालिकामा ११, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा ८–८, चार मन्त्रीको सचिवालयमा ७–७, दुईजनाको ६–६ र चारजनाको ४–४ जना छन्। विज्ञानमा ३ तथा उद्योगमा २ जना छन्। वैतनिक सल्लाहकार, प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, समन्वय अधिकृत, सञ्चार सहायक, चालक र कार्यालय सहयोगीको पारिश्रमिकमा मात्रै मासिक ३९ लाख ८ हजार ७४१ रुपैयाँ खर्च हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय तथा विभिन्न आयोजना र निकायबाट तलब खाने कर्मचारीसमेत जोड्दा मासिक खर्च कम्तीमा ५० लाख पुग्ने देखिन्छ।

यसैगरी, बीचमा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई फर्काउने र राज्यमा ‘थिति’ बसाल्ने चुनावी वाचा छन्। अब प्रश्न एउटै छ— गेलालले चुनावअघि देखाएको एयरपोर्टको तस्बिर परिवर्तनको प्रमाण थियो कि मत माग्ने राजनीतिक प्रतीक ? र यदि त्यो तस्बिर साँच्चै परिवर्तनको आह्वान थियो भने, रास्वपा सरकार बनेको १८८ दिनपछि आफ्नै केन्द्रीय सदस्यले बहिनीलाई विदेश पठाउँदै फेरि त्यही प्रश्न किन उठाउनुपर्‍यो—‘हामीले कस्तो नेपाल बनाउँदैछौँ ?’

उत्तर भावनात्मक स्ट्याटसले होइन, सरकारले सिर्जना गरेको रोजगारी, अवसर र स्वदेशमै भविष्य देख्ने वातावरणले दिनुपर्नेछ। किनकि चुनावअघि जनताको पीडा देखाएर मत माग्न सजिलो हुन्छ। सत्तामा पुगेपछि त्यही पीडा घटाएर देखाउनु नै वास्तविक परीक्षा हो।

यो पनि,

• उदयपुर–१ मा पारषमणि गेलालको भाषणको चिरफारः चुनाव जित्न जे पनि बोल्ने राजनीति