काठमाडौँ— कानुनमन्त्री सोबिता गौतमका निजी सचिव इञ्जिनियर अमित शर्मालाई अमेरिकी तालिममा सहभागी गराउन छनोट भइसकेका अर्का इञ्जिनियर नारायणप्रसाद लामिछानेको भिसा रद्द गराइएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। एमसीसीअन्तर्गतको तालिमका लागि छनोट भएर अमेरिकी भिसासमेत पाइसकेका लामिछानेको अवसर खोसेर मन्त्रीका निजी सचिवलाई पठाउन लागिएको दाबीले सरकारी अवसर वितरणको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

मुग्लिङ–नारायणघाट सडक परियोजनासँग सम्बन्धित सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख तथा डिभिजन इञ्जिनियर लामिछाने एमसीसीको सहयोगअन्तर्गत सञ्चालन हुने तालिममा सहभागी हुन छनोट भएका थिए। भिसा प्राप्त गरेपछि उनी दसैंको टीका सकेर अमेरिका जाने तयारीमा रहेको बताइएको छ। तर, अमेरिका उड्नुअघि उनलाई अमेरिकी दूतावासमा बोलाएर भिसा रद्द भएको जानकारी दिइएको स्रोतको दाबी छ।

त्यसपछि कानुनमन्त्री गौतमको सचिवालयमा निजी सचिवका रूपमा कार्यरत इञ्जिनियर शर्मा उक्त तालिममा सहभागी हुन लागेको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार शर्माको अमेरिका जाने इच्छापछि लामिछानेको नाम हटाएर उनको नाम अघि बढाइएको हो।

एमसीसीले गत वर्षदेखि नेपालका विभिन्न जिल्लामा कार्यरत इञ्जिनियरलाई अमेरिकामा तालिमका लागि पठाउँदै आएको छ। विशेषगरी एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन भइरहेका जिल्लाका प्राविधिक कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने गरिएको स्रोतको भनाइ छ। यस वर्ष पनि दसैंलगत्तै इञ्जिनियरहरू तालिमका लागि अमेरिका जाने तयारीमा छन्।

चितवनमा एमसीसीअन्तर्गतको परियोजना सञ्चालनमा रहेकाले त्यहाँ कार्यरत लामिछानेसहित अर्का एक इञ्जिनियरले तालिमका लागि आवेदन दिएका थिए। छनोट प्रक्रिया पूरा भएर भिसासमेत प्राप्त भएपछि लामिछाने अमेरिका जाने तयारीमा थिए। तर, अन्तिम समयमा उनको भिसा रद्द भएको र मन्त्रीका निजी सचिव शर्मा तालिममा जाने प्रक्रिया अघि बढेको दाबीले छनोटको आधार र निर्णय प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएको छ।

शर्मा पेशाले इञ्जिनियर हुन् र सडक विभागमा उपसचिवस्तरको दरबन्दी रहेको बताइएको छ। उनी हाल कानुनमन्त्रीको सचिवालयमा निजी सचिवका रूपमा कार्यरत छन्। मन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी हुनु आफैंमा तालिममा सहभागी हुन अयोग्य हुनु होइन। तर, पहिल्यै छनोट भइसकेका कर्मचारीको नाम परिवर्तन गरिएको हो भने त्यसको आधार, स्वीकृति र औचित्य सार्वजनिक हुनु आवश्यक हुन्छ।

सरकारी कर्मचारीलाई विदेशमा तालिमका लागि पठाउँदा सम्बन्धित परियोजनासँगको आबद्धता, प्राविधिक आवश्यकता, छनोटका मापदण्ड र संस्थागत सिफारिस महत्वपूर्ण हुन्छन्। छनोट प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि नाम परिवर्तन गरिएको हो भने त्यसको निर्णय कसले ग¥यो, परिवर्तनका लागि के कारण प्रस्तुत गरियो र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिइयो कि लिइएन भन्ने प्रश्न उठ्छ।

यस प्रकरणमा मुख्य प्रश्न शर्मा अमेरिका जान पाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने होइन। पहिल्यै छनोट भइसकेका लामिछानेको अवसर किन र कसरी रद्द भयो, अनि त्यसको ठाउँमा शर्माको नाम कुन प्रक्रियाबाट आयो भन्ने हो।

यदि पहुँच वा पदको प्रभाव प्रयोग गरेर छनोटमा परिवर्तन गरिएको हो भने त्यसले सरकारी संयन्त्रमा अवसर वितरणको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। तर, निर्णयसम्बन्धी आधिकारिक कागजात र सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया सार्वजनिक नभएसम्म भिसा रद्द गराउने काम मन्त्रीकै दबाबमा भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।

यस विषयमा कानुनमन्त्री सोबिता गौतमको सचिवालय, सडक विभाग, सम्बन्धित परियोजना तथा एमसीसी पक्षको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन आवश्यक छ। लामिछानेको छनोट, भिसा रद्द गर्ने निर्णय र शर्माको सहभागितासम्बन्धी कागजात सार्वजनिक भए घटनाको वास्तविक प्रक्रिया र जिम्मेवारी स्पष्ट हुन सक्छ।

सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र योग्यताका आधारमा अवसर वितरणको प्रतिबद्धता जनाइरहेका बेला विदेशमा तालिमका लागि कर्मचारी छनोटजस्तो विषयमा उठेको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। यदि छनोटको मापदण्ड फेरिएको हो भने त्यसको कारण सार्वजनिक गरिनुपर्छ। यदि प्रक्रिया नियमअनुसार भएको हो भने सम्बन्धित निकायले तथ्य र कागजातसहित स्पष्ट पार्नुपर्छ।