पोखरा— एकातिर लालपुर्जा नभएका घरटहरा हटाउने सरकारी अभियान, अर्कातिर पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेल ‘गनेस’कै घर रहेको जग्गाको स्वामित्व विवाद। पोखरा महानगरपालिका–१४ स्थित ‘मझेरी मञ्जिल रिसोर्ट’सँग जोडिएको यो विवादले मन्त्रीको सम्पत्तिसम्बन्धी दाबी र सरकारी जग्गाको उपयोगबारे प्रश्न उठाएको छ।

मन्त्री पौडेलले रिसोर्ट रहेको जग्गा आफ्नो परिवारको पुस्तौँदेखिको सम्पत्ति भएको दाबी गरेका छन्। तर, घर निर्माण गरिएको जग्गाको लालपुर्जा भने आफ्नो नाममा नरहेको उनले स्वीकार गरेका छन्। उनले उक्त जग्गालाई ‘स्वबासी’ भन्दै लामो समयदेखि बसोबास हुँदै आएको क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

यहीँबाट प्रश्न सुरु हुन्छ—यदि जग्गा पैतृक सम्पत्ति हो भने त्यसको स्वामित्व पुष्टि गर्ने कानुनी आधार के हो? र यदि घर बनेको जग्गाको लालपुर्जा छैन भने त्यसलाई निजी सम्पत्तिका रूपमा उपयोग गर्ने आधार के हो? विवादले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्तिको स्वामित्व र उपयोगबारे कति पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

‘राणाकालदेखिको सम्पत्ति’ दाबी, तर लालपुर्जा छैन
मन्त्री पौडेलका अनुसार मझेरी मञ्जिल रिसोर्ट रहेको जग्गा उनका हजुरबाको पालादेखि पौडेल परिवारको स्वामित्वमा रहँदै आएको हो। तर, रिसोर्ट रहेको जग्गा र घर निर्माण भएको जग्गाको अवस्था फरक रहेको उनको भनाइ छ।

रिसोर्ट रहेको जग्गाको लालपुर्जा रहेको तर घर बनेको जग्गाको लालपुर्जा अहिलेसम्म नबनेको उनले बताएका छन्। घर रहेको जग्गालाई उनले ‘स्वबासी’ जग्गाको संज्ञा दिएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास हुँदै आए पनि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नभएका स्थान रहेको तर्क गर्दै पौडेलले यस्तो अवस्था अस्वाभाविक नभएको बताएका छन्। उनको भनाइमा, लालपुर्जा भएको जग्गाको छेउछाउमा समेत यस्ता जग्गा हुन सक्छन्।

तर, लामो समयदेखि बसोबास हुँदै आएको आधारमा मात्रै कुनै जग्गाको कानुनी स्वामित्व स्थापित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अलग हो। जग्गा सरकारी, सार्वजनिक वा ऐलानी प्रकृतिको हो भने त्यसमा निजी संरचना निर्माण र उपयोग गर्न पाउने आधार सम्बन्धित अभिलेख, कानुनी व्यवस्था र प्रशासनिक निर्णयबाट स्पष्ट हुनुपर्छ।

मन्त्रीको दाबी र उपलब्ध विवरणबीच यही विषयमा स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।

सुकुम्बासीमाथि कारबाही गर्ने सरकार, मन्त्रीकै घरको जग्गा विवादमा
घर बनेको जग्गाको लालपुर्जा नभएको स्वीकारोक्तिले सरकारको भूमिसम्बन्धी नीतिमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। लालपुर्जा नभएका घरटहरा हटाउने अभियानमा संलग्न सरकारका मन्त्रीकै घर रहेको जग्गाको स्वामित्व स्पष्ट नभए त्यसको कानुनी आधारबारे सार्वजनिक जवाफ अपेक्षित हुन्छ।

यसको अर्थ लालपुर्जा नभएका सबै घरको अवस्था एउटै हो भन्ने होइन। भूमिहीन सुकुम्बासी, परम्परागत बसोबास, ऐलानी जग्गा र सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमणको कानुनी अवस्था फरक हुन सक्छ। त्यसैले प्रत्येक घटनाको निर्णय सम्बन्धित अभिलेख र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा हुनुपर्छ।

तर, सर्वसाधारणको घरटहरामाथि कारबाही हुँदा स्वामित्वसम्बन्धी मापदण्ड मन्त्री र नागरिक दुवैका हकमा समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न भने उठ्छ। यदि मन्त्रीको घर रहेको जग्गा निजी स्वामित्वमा छैन भने त्यहाँ संरचना निर्माण गर्न पाउने आधार के थियो? र यदि जग्गा वैधानिक रूपमा प्रयोग गरिएको हो भने त्यसको प्रमाण वा प्रशासनिक आधार सार्वजनिक गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन?

यी प्रश्नको उत्तरले मात्रै विवादको वास्तविक अवस्था स्पष्ट पार्न सक्छ।

विमानस्थलको मुआब्जापछि घर बनाएको दाबी
मन्त्री पौडेलको घर रहेको जग्गासम्बन्धी विवादमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको जग्गा अधिग्रहणको प्रसंग पनि जोडिएको छ। पौडेलले विमानस्थल निर्माणका क्रममा आफू विस्थापित भएको र त्यसपछि स्थानीय एक बासिन्दाले घर बनाउन जग्गा उपलब्ध गराएको बताएका छन्। उनका अनुसार उक्त जग्गा ऐलानी वा ‘स्वबासी’ प्रकृतिको थियो।

विमानस्थल निर्माणको विरोध गरेका पौडेलले पछि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा लिएका थिए। तर, मुआब्जा प्राप्त गरेको विषय र अहिले घर रहेको जग्गाको स्वामित्व अलग–अलग विषय हुन्। मुआब्जा लिएको तथ्यले मात्रै नयाँ जग्गाको स्वामित्व पुष्टि गर्दैन।

पौडेलले घर बनाउने जग्गा उपलब्ध गराउने व्यक्ति वा परिवारको नाम सार्वजनिक गरेका छैनन्। उक्त जग्गा कसले, कुन आधारमा र कस्तो अधिकार प्रयोग गरेर उपलब्ध गरायो भन्ने विवरण पनि स्पष्ट छैन।

जग्गा उपलब्ध गराउने व्यक्तिसँग त्यसको स्वामित्व थियो कि थिएन? जग्गा हस्तान्तरण वा प्रयोगका लागि लिखित सहमति भएको थियो कि थिएन? घर निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिइएको थियो कि थिएन? यी प्रश्नको जवाफले जग्गाको कानुनी अवस्था बुझ्न मद्दत गर्न सक्छ।

पौडेलले जग्गा प्राप्तिको प्रसंगमा रकम मिलाउने विषय पनि उल्लेख गरेका थिए। जग्गाधनीलाई केही रकम दिएको र सोही रकम मिलाउने क्रममा जग्गा प्राप्त गरेको उनको तर्क छ। तर, रकम लिने व्यक्ति वा परिवारको परिचय र कारोबारको विवरण सार्वजनिक नभएकाले उक्त दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन।

वडाध्यक्ष भन्छन—अभिलेखमा लालपुर्जा देखिँदैन
पोखरा महानगरपालिका–१४ का वडाध्यक्ष बोधबहादुर कार्कीले पनि मन्त्री पौडेलको घर रहेको जग्गाको लालपुर्जा नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार वडा कार्यालयको अभिलेखमा घर बनेको जग्गाको लालपुर्जा देखिँदैन।

मन्त्री स्वयंले पनि घर बनेको जग्गाको लालपुर्जा नभएको स्वीकार गरेका छन्। त्यसैले जग्गाको वास्तविक स्वामित्व के हो र त्यसमा घर निर्माण तथा उपयोग गर्न पाउने कानुनी आधार के हो भन्ने विषय छ।

रिसोर्टको जग्गा र घरको जग्गा एउटै होइनन?
मन्त्री पौडेलको दाबीअनुसार मझेरी मञ्जिल रिसोर्ट रहेको जग्गाको लालपुर्जा छ। तर घर रहेको जग्गाको लालपुर्जा छैन। त्यसैले दुवै क्षेत्रको जग्गा अभिलेख छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

रिसोर्टको जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित भए पनि त्यसले स्वतः घर बनेको अर्को जग्गाको स्वामित्व पुष्टि गर्दैन। त्यसैगरी, घर रहेको जग्गा लामो समयदेखि प्रयोग हुँदै आएको भए पनि त्यसको कानुनी हैसियत जग्गाको प्रकृति र सम्बन्धित प्रमाणका आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ।

कतिपयले भने मझेरी मञ्जिलका केही संरचना पनि विजयपुर खोलाको मापदण्डभित्र पर्ने दाबी गरेका छन्। यस विषयमा सम्बन्धित निकायको नापजाँच, खोलाको स्वीकृत मापदण्ड र संरचनाको अवस्थाबारे आधिकारिक विवरण आवश्यक हुन्छ। प्रमाणित नापजाँच र निर्णयबिना संरचना मापदण्डभित्रै परेको निष्कर्ष निकाल्न भने मिल्दैन।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह जोमसोम र मुक्तिनाथ भ्रमणबाट फर्कने क्रममा मझेरी मञ्जिल रिसोर्टमा बसेका थिए।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले दिनुपर्ने जवाफ
पर्यटनमन्त्री पौडेलको घर रहेको जग्गाको विवादले निजी सम्पत्ति र सार्वजनिक जग्गाको उपयोगसम्बन्धी प्रश्नलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ। मन्त्रीले आफूले दाबी गरेको पैतृक सम्पत्तिको आधार, घर निर्माण भएको जग्गाको प्रकृति र त्यसको उपयोगसम्बन्धी कानुनी आधार स्पष्ट पार्दा विवादको वास्तविक अवस्था बुझ्न सहज हुनेछ।

त्यसका लागि सम्बन्धित मालपोत र नापी कार्यालयका अभिलेख, जग्गाको नक्सा तथा वर्गीकरण, विमानस्थलको मुआब्जासम्बन्धी कागजात, जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको व्यक्तिसँगको सहमति र घर निर्माणसम्बन्धी अनुमति जाँच्न आवश्यक छ। विजयपुर खोलाको मापदण्डसँग जोडिएको प्रश्नमा पनि सम्बन्धित प्राविधिक निकायको आधिकारिक नापजाँच र निर्णय सार्वजनिक हुनुपर्छ।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी दाबीमा प्रश्न उठेपछि त्यसको जवाफ व्यक्तिगत स्पष्टीकरणमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन। सम्बन्धित सरकारी अभिलेख र कानुनी प्रक्रियाबाट तथ्य स्पष्ट पारिनुपर्छ।

सुकुम्बासीका घरटहरा हटाउँदा लालपुर्जा र जग्गाको कानुनी हैसियत महत्वपूर्ण हुन्छ भने मन्त्रीको घरको हकमा पनि त्यही मापदण्ड लागू हुनुपर्छ। प्रश्न मन्त्रीको घर भत्काउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने होइन—त्यो घर बनेको जग्गा कसको हो र त्यहाँ घर बनाउने कानुनी आधार के हो भन्ने हो।