एजेन्सी— बढ्दो महँगी, जीवनयापन खर्च र सार्वजनिक सेवाको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि चुलिँदै जाँदा फ्रान्समा प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको छ। प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक भवनमा आगजनी, व्यापारिक प्रतिष्ठानमा लुटपाट र प्रहरीसँग झडप भएपछि पेरिससहित विभिन्न सहरका केही क्षेत्रमा रात्रिकालीन कर्फ्यु तथा सार्वजनिक जमघटमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

प्रहरी तथा प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै आएका विवरणअनुसार प्रदर्शनका क्रममा २ हजार ५०० भन्दा बढी मानिस पक्राउ परेका छन्। झडप नियन्त्रण गर्ने क्रममा करिब एक हजार प्रहरी अधिकारी घाइते भएको एएफपीले जनाएको छ।

पेरिसमा प्लेस डे ला रिपब्लिक र एल’अल्युड किनमेल क्षेत्रलगायत केही स्थानमा स्थानीय समयअनुसार राति ११ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म कफ्र्यु लागू गरिएको छ। मार्सेली, बोर्डो, नाइस, लियोन र उत्तरी सहर लिलका केही क्षेत्रमा पनि स्थानीय प्रशासनले आंशिक कर्फ्यु तथा सार्वजनिक जमघटसम्बन्धी प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ।

प्रदर्शन सुरुमा विद्यार्थीहरूले विद्यालयको सुविधा र भविष्यप्रतिको चिन्ता व्यक्त गर्दै थालेको बताइएको छ। पछि बढ्दो मुद्रास्फीति, इन्धनको मूल्य, जीवनयापन खर्च र सरकारको नीतिप्रतिको असन्तुष्टि पनि आन्दोलनका मुख्य मुद्दा बने। श्रमिक सङ्गठन, विद्यार्थी समूह र विभिन्न अभियन्ता सहभागी भएपछि प्रदर्शनको आकार बढेको हो।

सन् २०१८ मा बढ्दो जीवनयापन खर्च र आर्थिक असमानताविरुद्ध सुरु भएको ‘यल्लो भेस्ट’ आन्दोलनसँग सम्बन्धित केही समूह पनि पछिल्ला प्रदर्शनमा सहभागी भएको बताइएको छ। तर प्रदर्शनमा सहभागी सबै समूहका माग र राजनीतिक उद्देश्य एउटै नरहेको विवरणहरूले औँल्याएका छन्।

प्रदर्शनका क्रममा केही नगरपालिकाका कार्यालय र सरकारी प्रशासनिक भवनमा आगजनी तथा तोडफोड भएको, जबकि विभिन्न सहरका व्यापारिक प्रतिष्ठानमा लुटपाट भएको बताइएको छ। लियोनमा पर्यटक सूचना केन्द्रमा आगजनी भएको र मार्सेली तथा लिलमा नगरपालिकाका कार्यालयमा जबर्जस्ती प्रवेश गरिएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले प्रदर्शनका क्रममा देखिएको हिंसा, तोडफोड र लुटपाटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीबारे समीक्षा गर्न र आगामी दिनमा यस्ता घटना रोक्न आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएका छन्।

गृहमन्त्री लरेन्ट नुनेजले राजीनामा बुझाएको र राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ। संकटका बेला कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको नेतृत्व निरन्तर कायम राख्नुपर्ने आधारमा राजीनामा अस्वीकार गरिएको एलिजे दरबारको भनाइ उद्धृत गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुको नेतृत्वमा प्रभावित व्यवसायलाई सहयोग गर्ने तथा स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउने योजना अघि सारिएको छ। आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक जमघटमा प्रतिबन्ध लगाउने र हिंसा तथा लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने विषय पनि उठाइएको छ।

म्याक्रोंले बढ्दो इन्धन मूल्य र जीवनयापन खर्चबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत दिने उपायबारे समेत चर्चा गरेका छन्। विद्यार्थीहरूको भविष्य, विद्यालयको अवस्था र युवाहरूको आर्थिक चिन्तालाई सम्बोधन गर्न संवाद अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको विवरणमा उल्लेख छ।

प्रदर्शनले फ्रान्सको राजनीतिक वातावरणलाई समेत प्रभावित पारेको छ। आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न राजनीतिक धारका दलहरूबीच सुरक्षा, आर्थिक असमानता, आप्रवासन र सार्वजनिक सेवाका विषयमा बहस तीव्र हुन सक्ने देखिएको छ। यद्यपि, हिंसात्मक घटनालाई कुनै एक राजनीतिक समूहसँग मात्र जोडेर निष्कर्ष निकाल्नुअघि घटनामा संलग्न व्यक्ति र समूहबारे प्रमाण आवश्यक हुन्छ।

फ्रान्समा अहिले उठेका प्रश्न केवल सार्वजनिक व्यवस्था कायम राख्ने विषयमा सीमित छैनन्। महँगी, युवाको भविष्यप्रतिको अनिश्चितता, सार्वजनिक सेवाप्रतिको असन्तुष्टि र सरकारमाथिको विश्वासजस्ता मुद्दाले पनि आन्दोलनलाई आकार दिएको विवरणले देखाउँछ।