६ वर्षअघि आनीको खातामा १६ लाख डलरः रोक्का रकम कसरी भयो फुकुवा, ओलीसँग के सम्बन्ध?
शीर्ष खबर 
काठमाडौँ— मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गते बसेको बैठकले आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरेपछि उनको बैंक खातामा छ वर्षअघि हङकङबाट आएको १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलरको स्रोतसम्बन्धी पुरानो विवाद फेरि सतहमा आएको छ।
रकमको स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि अनुसन्धान सुरु भएको समाचार सार्वजनिक भए पनि त्यसको अन्तिम निष्कर्ष, रकम फुकुवा गरिएको भए त्यसको आधार र अनुसन्धानको वर्तमान अवस्थाबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक नहुँदा नियुक्तिसँगै पुरानो प्रकरणमाथि पनि प्रश्न उठेको हो।
लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्वमा आनीलाई नियुक्त गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले उनको नागरिकता र विदेशी रकमको स्रोतबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ। अभियानका अध्यक्ष अक्रम खानले नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
तर, यो प्रकरणको मुख्य प्रश्न नियुक्तिको विरोध वा समर्थनमा मात्र सीमित छैन। हङकङबाट आएको भनिएको रकमबारे सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो भने त्यसको निष्कर्ष के भयो? रकम रोक्का गरिएको थियो भने पछि कुन आधारमा फुकुवा भयो? अनुसन्धान पूरा भएको हो भने त्यसको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक किन भएन? र पूरा भएको छैन भने छ वर्षभन्दा बढी समयसम्म यसको अवस्था किन अस्पष्ट छ? र विवादित मान्छेलाई राज्यले फेरी किन यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दियो ?
तीन दिनमा खातामा आयो १६ लाख ४९ हजार डलर
२०७६ जेठमा प्रकाशित समाचारहरूअनुसार, २०७५ वैशाख २६ देखि २८ गतेसम्म लगातार तीन दिन आनी छोइङ डोल्माको तत्कालीन मेगा बैंकस्थित खातामा हङकङबाट अमेरिकी डलर जम्मा भएको थियो।
वैशाख २६ गते पाँच लाख ७९ हजार ९८०, वैशाख २७ गते पाँच लाख ३९ हजार ९८० र वैशाख २८ गते पाँच लाख २९ हजार ९८० अमेरिकी डलर खातामा आएको थियो। तीनवटै कारोबार जोड्दा कुल रकम १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर हुन्छ। त्यसबेलाको विनिमय दरअनुसार यसको मूल्य करिब १८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ थियो।
त्यसपछि वैंकले रकम हङकङका कुन व्यक्तिहरूमार्फत आएको र त्यसको स्रोत तथा प्रयोजनबारे विवरण मागेको थियो र कारोबारबारे नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईलाई जानकारी गराएको थियो। बैंक तथा नियामक निकाय रकम रोक्का गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुशन्धानका लागि आग्रह गरेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा आनीसँग बयानसमेत लिईएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईले शङ्कास्पद वित्तीय कारोबारसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने, विश्लेषण गर्ने र आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित अनुसन्धान निकायमा पठाउने काम गर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भने प्राप्त सूचना, बैंकिङ अभिलेख, कारोबारसम्बन्धी कागजात र अन्य प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।
यस प्रकरणमा वित्तीय जानकारी इकाईबाट अनुसन्धान विभागसम्म विषय पुगेको भनिए पनि त्यसपछि के–कस्ता अनुसन्धानात्मक काम भए भन्ने विवरण सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट छैन। रकम पठाउने व्यक्तिहरूको पहिचान र स्रोतबारे जानकारी लिइयो कि लिइएन? रकम कुन प्रयोजनका लागि आएको थियो भन्नेबारे आनीसँग कस्ता विवरण मागिए? कारोबारका लागि आवश्यक अनुमति वा अन्य कानुनी आधार थियो कि थिएन भन्ने परीक्षण गरियो कि गरिएन? यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक भएको छैन।
अनुसन्धान सुरु हुनु र कसुर प्रमाणित हुनु फरक कुरा हुन्। त्यसैगरी, अनुसन्धानका क्रममा बयान लिनु वा रकम रोक्का गर्नुले मात्रै कुनै व्यक्ति दोषी ठहर हुँदैन। तर, अनुसन्धान अघि बढाइएको हो भने त्यसको परिणाम वा हालको अवस्था स्पष्ट पार्नु सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हो।
रकम रोक्का भएपछि फुकुवा कसरी भयो?
यो प्रकरणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अनुत्तरित प्रश्न रकम रोक्का भएपछि त्यसको अवस्था के भयो भन्ने हो। २०७६ जेठमा प्रकाशित केही समाचारमा रकम फुकुवा गराउन राजनीतिक तहबाट दबाब परेको आरोप सार्वजनिक भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट दबाब आएको दाबीसमेत केही रिपोर्टमा उल्लेख थियो।
अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष आउनुअघि रकम फुकुवा गरिएको थियो भने त्यसको आधार के थियो? अनुसन्धानले रकमको स्रोत वैधानिक देखाएको थियो भने त्यससम्बन्धी निर्णय वा प्रतिवेदन कहाँ छ? रकम फुकुवा भए पनि अनुसन्धान जारी थियो भने त्यसको पछिल्लो प्रगति के भयो? र अनुसन्धान टुंगिएको हो भने त्यसको निष्कर्ष किन सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट छैन? भन्ने प्रश्न अहिलेसम्म जिवित छन्।
यी प्रश्नको जवाफ नआएसम्म रकम रोक्का र फुकुवाको प्रक्रियाबारे उठेका आशङ्का निराकरण हुन सक्दैनन्। त्यसैले अबको अनुसन्धान वा सार्वजनिक जवाफमा रकमको स्रोतसँगै रोक्का र फुकुवाको निर्णय प्रक्रियासमेत स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
एक करोडको सहयोग र राजनीतिक दबाबको आरोप
यो प्रकरणसँग जोडिएर अर्को घटना पनि सार्वजनिक बहसमा आएको छ। २०७५ साउन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ टेलिभिजन कार्यक्रममा आनीले तुइन विस्थापनका लागि एक करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको विवरण प्रकाशित भएको थियो।
रकम रोक्का भएको भनिएको समय र सहयोग घोषणा भएको समय नजिक भएकाले केही समाचार तथा आलोचकहरूले यी दुई घटनाबीच सम्भावित सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएका थिए। केही रिपोर्टमा रकम फुकुवा गराउन राजनीतिक दबाब परेको र सहयोग घोषणासँग त्यसको सम्बन्ध हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरिएको थियो।
त्यसैले सहयोग घोषणाको मिति, रकम वास्तवमै भुक्तानी भएको विवरण, सहयोगको लेखा अभिलेख, बैंक खाताको रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी निर्णय र अनुसन्धानको प्रगतिलाई एउटै समयरेखामा राखेर हेर्न आवश्यक छ।
छ वर्षपछि नियुक्तिले बल्झाएको विवाद
आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरिएपछि पुरानो वित्तीय प्रकरण फेरि सार्वजनिक बहसमा आएको हो। लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले उनको खातामा आएको भनिएको रकमको स्रोत र नागरिकतासम्बन्धी प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ।
अभियानका अध्यक्ष अक्रम खानका अनुसार लुम्बिनीको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्वसँग जोडिएको संस्थाको नेतृत्वमा नियुक्ति गर्दा सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। उनले नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले निर्णय नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
यद्यपि, नियुक्तिको उपयुक्तताबारेको बहस र पुरानो वित्तीय कारोबारको कानुनी अनुसन्धान अलग विषय हुन्। सार्वजनिक रूपमा आरोप उठेको आधारमा मात्रै आनीलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। तर, अनुसन्धान भएको हो भने त्यसको अन्तिम अवस्था स्पष्ट नहुनु पनि सार्वजनिक जवाफदेहितासँग सम्बन्धित प्रश्न हो।
अनुसन्धानले रकमको वैधानिक स्रोत पुष्टि गरेको हो भने त्यसको आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दा अनावश्यक शङ्का हट्न सक्छ। अनुसन्धान पूरा भएको छैन भने त्यसको अवस्था र ढिलाइको कारणबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय भएको भए त्यसको कानुनी आधार पनि सार्वजनिक चासोको विषय हो।
अब राष्ट्र बैंक र अनुसन्धान विभागले दिनुपर्ने जवाफ
यो प्रकरणको वास्तविक अवस्था स्पष्ट पार्न नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र तत्कालीन बैंकका अभिलेख महत्वपूर्ण छन्। अनुसन्धान औपचारिक रूपमा कहिले सुरु भयो, रकम रोक्का गर्ने र पछि फुकुवा गर्ने निर्णय कहिले तथा कुन कानुनी आधारमा गरियो र अनुसन्धान पूरा भएको हो कि अझै प्रक्रिया बाँकी छ भन्ने विषयमा ती निकायबाट स्पष्ट विवरण आउनुपर्छ।
त्यस्तै, अनुसन्धान पूरा भएको भए अन्तिम निष्कर्ष के थियो, मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय भयो कि भएन, रकमको स्रोत र प्रयोजन पुष्टि गर्न कस्ता कागजात प्राप्त भए तथा राजनीतिक दबाब परेको भन्ने तत्कालीन समाचारमा आएका दाबीबारे कुनै आधिकारिक छानबिन भयो कि भएन भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छन्।
यी विवरण सार्वजनिक हुनु आनीको नियुक्तिको विरोध गर्ने पक्षका लागि मात्र होइन, उनको पक्षमा रहेका व्यक्ति र संस्थाका लागि पनि महत्वपूर्ण छ। आधिकारिक निष्कर्षले आरोप र तथ्यबीचको भिन्नता स्पष्ट पार्न सक्छ। अनुसन्धानको अवस्था अस्पष्ट राख्दा भने विवाद र शङ्का लम्बिइरहन्छ।
आनी छोइङको खातामा आएको भनिएको १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलरको प्रकरणमा मुख्य प्रश्न रकम आएको मात्रै होइन— त्यसको स्रोत जाँच्न सुरु गरिएको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, रोक्का गरिएको रकम कुन आधारमा फुकुवा भयो र अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष के थियो भन्ने हो।
लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्वमा नियुक्तिले पुरानो प्रकरणलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। अब यो विवाद आरोप–प्रत्यारोपमै सीमित रहने कि सम्बन्धित निकायले अभिलेख र निर्णय सार्वजनिक गरेर स्पष्ट पार्ने भन्ने कुरा सरकारी जवाफदेहितामा निर्भर छ।
यो पनि,
