काठमाडौँ– ‘नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोड्ने युग अब सकियो।’ भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा आयोजित एनडीटीभी वल्र्ड समिटमा नेपालको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको यो अभिव्यक्ति अहिले कूटनीतिक सम्बन्धभन्दा पर गएर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रवादको परिभाषामाथि बहसको विषय बनेको छ।

अक्टोबर २३ मा दिल्लीमा आयोजित सम्मेलनमा वाग्लेले नेपाल र भारतको सम्बन्ध असाधारण रूपमा गहिरो रहेको, दुई देशबीच कहिलेकाहीँ समस्या आए पनि सम्बन्ध अत्यन्त निकट रहेको र भारतको आर्थिक उन्नतिबाट नेपालले पनि अवसर लिन सक्ने बताएका थिए। भारतले भूकम्प र बाढीका बेला गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्दै उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको भारत भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सक्ने संकेतसमेत गरेका थिए।

तर विवाद भारतसँग सम्बन्ध सुधार्नुपर्नेमा होइन, सम्बन्ध सुधार्ने सन्देश दिँदा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र त्यससँग जोडिएका असहमतिका मुद्दालाई कसरी प्रस्तुत गरियो भन्नेमा केन्द्रित छ। भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहनु र भारतसँग असहमतिका विषयमा दृढतापूर्वक कुरा गर्नु परस्पर विरोधी कुरा होइनन्। प्रश्न उठेको छ—नेपालको अर्थमन्त्रीले दिल्लीको मञ्चबाट सम्बन्धको निकटता मात्र सुनाउनुपर्ने हो कि त्यो निकटतालाई नेपालको हितमा बदल्नुपर्ने दायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्ने हो?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. तारा भुसालले वाग्लेको अभिव्यक्तिमाथि यही कोणबाट प्रश्न उठाएका छन्। उनको आलोचनाको सार छ— भारतविरोधी हुनु राष्ट्रवाद होइन भने भारतका नीतिबारे प्रश्न उठाउनु पनि स्वतः भारतविरोधी ठहरिनु हुँदैन। नेपालको हितसँग जोडिएका मुद्दा उठाउनु र कुनै देशप्रति शत्रुता राख्नु फरक विषय हुन्।

भुसालले वाग्लेको भ्रमणको कूटनीतिक सन्दर्भ, उनले रोजेको मञ्च र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा नेपालको प्राथमिकता कति मुखर भयो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। दिल्लीलाई खुसी पार्ने क्रममा नेपालका वास्तविक चासो ओझेलमा परे कि परेनन् भन्ने उनको आलोचनात्मक आशंका हो। तर वाग्ले भारतलाई खुसी पार्नकै लागि त्यहाँ गएको वा कुनै राजनीतिक स्वीकृति लिन खोजेको भन्ने कुरा प्रमाणित तथ्य होइन, त्यो आलोचकको व्याख्या र आशंका हो।

वाग्लेको भनाइको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष यही हो— उनले ‘भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग सकिएको’ घोषणा गर्दा नेपाली राष्ट्रवादलाई कुन अर्थमा परिभाषित गरेका हुन? नेपालमा भारतसँगको असमान सम्बन्ध, सीमा विवाद, व्यापार तथा पारवहनका समस्या वा आर्थिक निर्भरतामाथि प्रश्न उठाउने सबै आवाजलाई भारतविरोधी राष्ट्रवादको एउटै डालोमा राख्न मिल्छ?

नेपालको राष्ट्रवाद कुनै अर्को देशप्रतिको घृणामा आधारित हुनुपर्दैन। तर राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, समान व्यवहार र आर्थिक हितको रक्षा गर्नु पनि राष्ट्रवादकै मूल प्रश्न हुन्। भारतसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउने नाममा यी प्रश्नको महत्व घट्दैन। बरु असल छिमेकी सम्बन्धको परीक्षा नै असहमतिका विषयमा कति इमानदार संवाद हुन्छ भन्नेबाट हुन्छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा व्यापार घाटा, गैरभन्सार अवरोध, पारवहनमा निर्भरता, ऊर्जा व्यापारका सर्त र सीमा विवाद पुरानै मुद्दा हुन्। लिपुलेकसम्बन्धी विवादले नेपालको भौगोलिक अखण्डताको प्रश्न उठाउँछ। यी विषयलाई सार्वजनिक बहसमा उठाउनु कुनै देशप्रतिको घृणाको प्रमाण होइन। त्यसैले दिल्लीमा वाग्लेले भारतसँगको निकटता र सहकार्यको सम्भावना प्रस्तुत गर्दा नेपालको हितसँग जोडिएका यस्ता प्रश्नलाई कति स्थान दिए भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ।

एनडीटीभीमा सार्वजनिक भएको वाग्लेको संवादको विवरणमा भारतले विपद्का बेला गरेको सहयोग, दुई देशबीचको सांस्कृतिक निकटता, आर्थिक एकीकरण र भारतको बढ्दो समृद्धिबाट नेपालले लिन सक्ने लाभमाथि जोड देखिन्छ। यी विषय आफैँमा अनुचित होइनन्। भारतको आर्थिक विकासबाट नेपालले लाभ लिन सक्छ भन्ने तर्क पनि अस्वाभाविक होइन। तर अवसरको कुरा गर्दा अवसर प्राप्त गर्न नेपालले भोगिरहेका अवरोधबारे पनि बोल्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न भने बाँकी रहन्छ।

भारतको अर्थतन्त्र बढ्दैमा नेपाली उत्पादनले स्वतः भारतीय बजारमा सहज प्रवेश पाउँदैन। भारतीय पर्यटक नेपाल आउँदैमा व्यापार असन्तुलन स्वतः घट्दैन। ऊर्जा उत्पादन बढ्दैमा नेपाली बिजुलीले निर्बाध बजार पाउँछ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन। आर्थिक सम्भावनाको भाषणलाई परिणाममा बदल्न बजार पहुँच, नियम, लगानी, पारवहन र ऊर्जा व्यापारका सर्तमा ठोस सहकार्य आवश्यक पर्छ। यही ठाउँमा नेपालको कूटनीति प्रशंसाभन्दा अघि बढेर वार्ता, वार्ताबाट सहमति र सहमतिबाट परिणाम निकाल्ने क्षमतामा जाँचिन्छ।

वाग्ले अर्थशास्त्रीसमेत भएकाले उनको अभिव्यक्तिमा आर्थिक अवसरको पक्ष प्रबल हुनु अस्वाभाविक होइन। तर उनी सम्मेलनमा सहभागी अर्थशास्त्री मात्र थिएनन—नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री थिए। त्यसैले उनको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई व्यक्तिगत विचारका रूपमा मात्र हेर्न सकिँदैन। सरकारी पदमा बसेको व्यक्तिले कुन शब्द रोज्छ, कुन मुद्दा प्राथमिकतामा राख्छ र कुन सन्देश दिन्छ भन्ने कुराले सरकारको दृष्टिकोणबारे प्रश्न उठाउँछ। वाग्लेको भनाइ सरकारको आधिकारिक नीति हो कि उनको व्यक्तिगत राजनीतिक व्याख्या, यसबारे पनि स्पष्टता आवश्यक हुन्छ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कमल थापाले वाग्लेको अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै नेपालको राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोडेर व्याख्या गर्नु गलत भएको बताएका छन्। उनले सीमा अतिक्रमण, डुबान र आर्थिक नाकाबन्दीजस्ता विषयमा आवाज उठाउनु भारतविरोधी नभई राष्ट्रिय हितको प्रतिरक्षा भएको तर्क गरेका छन्। एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाले पनि वाग्लेको भनाइप्रति आलोचना जनाएका छन्।

यी आलोचनासँग सहमत वा असहमत हुन सकिन्छ। तर मूल प्रश्नलाई केवल वाग्लेको समर्थन वा विरोधमा सीमित गर्दा बहसको सार हराउँछ। उनले बोलेको एउटा वाक्यलाई मात्रै समातेर उनको सम्पूर्ण राष्ट्रवादी प्रतिबद्धताबारे फैसला सुनाउनु जति हतार हुन्छ, त्यति नै नेपालको हितमा प्रश्न उठाउनेलाई भारतविरोधी ठह¥याउनु पनि गलत हुन्छ। आलोचनाको परीक्षण तथ्यबाट हुनुपर्छ—उनले के भने, कुन सन्दर्भमा भने र नेपालका प्राथमिक मुद्दामा उनको सार्वजनिक अडान के छ?

यसअघि वाग्लेले भारतले चिनियाँ लगानी वा ठेकेदार संलग्न भएका केही जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद नगर्ने नीतिलाई शक्तिराष्ट्रको प्रभावक्षेत्रसम्बन्धी दृष्टिकोणसँग जोड्दै ‘दक्षिण एसियाली मुनरो सिद्धान्त’को व्याख्या गरेका थिए। त्यसबेला पनि उक्त व्याख्या र भारतको नीतिबारे राजनीतिक बहस भएको थियो।

त्यसैले दिल्लीमा उनको पछिल्लो अभिव्यक्ति केवल एउटा वाक्यको विवाद मात्र होइन, भारतसँगको सम्बन्धलाई कसरी बुझ्ने र नेपालको स्वार्थलाई कति स्पष्टतासाथ राख्ने भन्ने पुरानै बहससँग पनि जोडिन्छ।

भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालले भावनात्मक उत्तेजना होइन, तथ्य, कूटनीतिक कौशल र राष्ट्रिय हितमा आधारित नीति अपनाउनुपर्छ। तर त्यसको अर्थ असहमतिका विषयमा मौन बस्नु होइन। मित्रता र आत्मसमर्पण, सहकार्य र निर्भरता, कूटनीतिक शिष्टता र राष्ट्रिय मुद्दामा मौनता एउटै कुरा होइनन्। यीबीचको भिन्नता स्पष्ट राख्न सकिएन भने ‘सम्बन्ध सुधार’को नारा परिणाममुखी कूटनीतिभन्दा बढी सार्वजनिक सन्देशबाजीमा सीमित हुन सक्छ।

वाग्लेले भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजाने कुरा गरेका छन्। अब प्रश्न छ—त्यो उचाइ नेपालका लागि केमा मापन हुनेछ? संयुक्त मञ्चमा गरिएका प्रशंसामा, दुई देशका नेताबीचको आत्मीयतामा, कि नेपाली उत्पादनले बजार पाउने, ऊर्जा व्यापारका अवरोध घट्ने, सीमा विवादमा संवाद अघि बढ्ने र नेपालको आर्थिक निर्भरता व्यवस्थापन हुने ठोस परिणाममा?

राष्ट्रवादको प्रमाणपत्र दिल्लीमा कसैलाई बुझाउनुपर्ने विषय होइन। त्यसैगरी, भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउनु राष्ट्रवादको कमजोरी पनि होइन। तर नेपालका स्वार्थलाई स्पष्ट राख्दै सम्बन्ध सुधार्नु र सम्बन्ध सुधार्ने नाममा असहमतिका मुद्दालाई पन्साउनुबीच ठूलो अन्तर छ। वाग्लेको अभिव्यक्तिले यही अन्तरबारे बहस जन्माएको छ।

अन्ततः प्रश्न भारतसँग नजिक हुने कि टाढा रहने भन्ने होइन। प्रश्न हो—नजिक हुँदा नेपालले आफ्नो आवाज कति स्पष्ट राख्छ?