मधेशमा संविधानको धारा १६८(२) को समय सकियो, अब १६८(३) छल्ने कि ठूलो दललाई मुख्यमन्त्री दिने ?
जनकपुर– मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया थप पेचिलो बनेको छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनका लागि दिइएको समयसीमाभित्र कुनै पनि दलले दाबी पेस गर्न नसकेपछि प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले उपधारा ३ अनुसार आफ्नो संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेको छ।
तर, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले भने सरकार गठनका लागि थप समय माग गरेका छन्। तीन दलका संसदीय दलका नेताहरू शुक्रबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेर दाबी पेस गर्न केही दिन समय थपिदिन आग्रह गरेका हुन्।
यससँगै मधेशको सत्ता संघर्ष अब मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित छैन। धारा १६८(२) अनुसार दिइएको समयसीमा सकिएपछि प्रदेश प्रमुखले थप समय दिन मिल्छ कि संविधानको अर्को चरण अर्थात् उपधारा ३ अनुसार अघि बढ्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक प्रश्नसमेत उठेको छ।
प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाल कर्णले गत कात्तिक २८ गते संविधानको धारा १६८(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न शुक्रबार अपराह्न ४ बजेसम्मको समय दिएका थिए। तर, तोकिएको समयभित्र कुनै पनि दलले सरकार गठनको दाबी पेस गर्न सकेनन्।
समयसीमा सकिएपछि जसपा नेपालका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहितको टोली प्रदेश प्रमुखकहाँ पुगेको थियो। उनीहरूले अब संविधानको धारा १६८(३) अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।
राउतका अनुसार उपधारा २ अनुसार सरकार गठनका लागि पर्याप्त समय दिइए पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेन। त्यसैले अब उपधारा ३ अनुसार अघि बढ्नु संविधानसम्मत हुने जसपाको तर्क छ।
उनले भने, ‘अब १६८(२) को म्याद सकियो। धेरै समय पाइएको थियो। समय सकिएको छ। स्वतः ३ मा जानुपर्छ, हाम्रो मान्यता र अनुरोध त्यही हो।’
२८ सांसदसहित ठूलो दलको दाबी, सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्रीको दाउमा
मधेश प्रदेशसभामा २८ सांसदसहित जसपा नेपाल सबैभन्दा ठूलो दल हो। त्यसैले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार सरकार गठन भएमा जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने बाटो खुल्नेछ।
जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता यादव बारा क्षेत्रबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन्। पार्टीले उनलाई ठूलो दलको नेताका रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
प्रदेशसभामा एमाले २४ सांसदसहित दोस्रो ठूलो दल छ। नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपाका १४ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन्। नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक–एक सांसद छन्।
जसपा नेपालले आफू सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले अब उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन हुनुपर्ने अडान लिएको छ। एमाले, कांग्रेस र नेकपाबीच बहुमतको समीकरण बनाउने प्रयास सफल नभएपछि जसपाले संवैधानिक प्रक्रियालाई आफ्नो पक्षमा अघि बढाउन दबाब बढाएको हो।
एमाले–कांग्रेस–नेकपाको समय थप्ने कसरत
उता एमाले, कांग्रेस र नेकपा भने उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठनको सम्भावना कायम रहेको भन्दै थप समय माग्ने पक्षमा देखिएका छन्।
शुक्रबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव र नेकपा संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराई प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका थिए।
उनीहरूले दलहरूबीच पर्याप्त छलफल हुन नसकेको भन्दै सरकार गठनका लागि थप केही दिन समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका हुन्।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले बीचमा तीन–चार दिन चाडपर्व परेको र एमालेको अधिवेशनका कारण पनि दलहरूबीच पर्याप्त छलफल हुन नसकेको बताएका छन्। करिब ६१ सांसदको प्रतिनिधित्व गर्ने तीन दलले आवश्यक गृहकार्य गरेर अघि बढ्न थप समय मागेको उनको भनाइ छ।
तर, तीन दलबीच सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा अझै सहमति जुटिसकेको छैन। एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयासमा छन्। कांग्रेसले भने एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषयमा स्पष्ट सहमति जनाइसकेको छैन।
अर्कोतर्फ जसपा नेपाल एमालेसहितको गठबन्धनमा सहभागी भएर सरकार बनाउने पक्षमा अनिच्छुक देखिएको छ। जसपाले कांग्रेस र जनमत पार्टीलाई समेत समेटेर सरकार गठन गर्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल गरिरहेको छ।
अब प्रदेश प्रमुखको निर्णय निर्णायक
मधेशमा अहिलेको मुख्य विवाद संविधानको धारा १६८ का दुई उपधाराको प्रयोगसँग जोडिएको छ।
धारा १६८(२) मा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
त्यसरी सरकार गठन हुन नसकेमा वा उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा उपधारा ३ अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
जसपा नेपालले उपधारा २ अनुसार दाबी पेस गर्ने समय सकिएकाले अब उपधारा ३ मा जानुपर्ने तर्क गरेको छ। तर अन्य तीन दलले थप समय मागेपछि प्रदेश प्रमुखले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।
उपधारा २ अनुसारको समयसीमा सकिएपछि थप समय दिन सकिने कानुनी आधार के हो र त्यसले उपधारा ३ को प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्थालाई कसरी प्रभावित गर्छ भन्ने विषयमा प्रदेश प्रमुखको निर्णय महत्वपूर्ण हुनेछ।
यदि प्रदेश प्रमुखले उपधारा ३ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाएमा जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन्। तर थप समय दिएर उपधारा २ कै प्रक्रिया निरन्तर राखिएमा एमाले, कांग्रेस र नेकपाबीच बहुमतको सरकार गठन गर्ने सम्भावना फेरि खुल्न सक्छ।
यसैले मधेशको सत्ता समीकरण अहिले प्रदेश प्रमुखको निर्णयमा अडिएको छ। बहुमत जुटाउन नसकेका दललाई थप समय दिने कि संविधानले तोकेको अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने भन्ने निर्णयले प्रदेशको आगामी सरकार मात्र होइन, संवैधानिक प्रक्रियाको व्याख्यासमेत प्रभावित पार्नेछ।
राजनीतिक दलहरूको सत्ता आकांक्षा र संवैधानिक व्यवस्थाबीच देखिएको यो टकरावको निकास अब प्रदेश प्रमुखको निर्णयले तय गर्नेछ।

