सर्वोच्चको पत्र नै नबुझ्ने प्रहरी मुख्यालय, शब्द सच्याएर फेरि पठाउन बाध्य अदालत !
काठमाडौँ– प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी विवाद अब सर्वोच्च अदालत र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीचको पत्राचारमै देखिन थालेको छ। निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पठाएको पत्रको शब्दावली नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि अदालतले भाषा संशोधन गरेर शुक्रबार पुनः पत्र पठाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले कार्कीको रिटमाथि कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो। साथै, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेशसमेत गरेको थियो।
सोही आदेश कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च प्रशासनले बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा सूचना म्याद पठाएको थियो। अदालतका शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो।
तर पत्रमा प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीको पद उल्लेख गर्दा प्रयोग गरिएको भाषामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले आपत्ति जनायो। पत्रमा ‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको नाउँमा जारी भएको सूचना म्याद’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख थियो।
प्रहरी मुख्यालयले उक्त भाषा नमिलेको भन्दै बिहीबार पत्र बुझ्न मानेन। त्यसपछि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन संशोधन गर्दै नयाँ पत्र पठाएको हो।
‘बढुवा गरिएका भनिएका’ हटाएर ‘बढुवा गरिएका’ कायम
विवादको केन्द्रमा मनोज केसीको पदवी उल्लेख गरिएको शब्दावली थियो। पहिलो पत्रमा उनलाई ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक’ भनिएको थियो। संशोधित व्यहोरामा भने ‘बढुवा गरिएका प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसी’ कायम गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र गोकर्ण डाँगीको इजलासले रिट निवेदकको संशोधन निवेदनमाथि आदेश गर्दै उक्त शब्दावली सच्याउन अनुमति दिएको हो।
मंसिर ४ गतेको आदेशमा रिट निवेदनको पहिलो पृष्ठको दोस्रो हरफमा टाइपको भूलका कारण ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसी’ लेखिएको उल्लेख छ। त्यसको सट्टा ‘बढुवा गरिएका प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसी’ कायम हुने गरी निवेदन संशोधन गरिदिएको आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले उक्त संशोधनलाई रिट निवेदनकै अभिन्न अंग मानी मिसिलमा संलग्न राख्नसमेत आदेश दिएको छ।
कार्कीको रिटमा अदालतले मागेको छ १५ दिनभित्र जवाफ
निवर्तमान आईजीपी कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाउने तथा प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। उक्त रिटमा सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो निर्णयको आधार र औचित्य खुलाउन भनेको छ।
अदालतले विपक्षीलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। साथै, अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन भनेको छ।
अदालतले लिखित जवाफ पेस गर्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न, प्रमाण कागजातका स्पष्ट प्रतिलिपि संलग्न गर्न र तीन पृष्ठभन्दा बढीको जवाफ भए दुई पृष्ठभन्दा नबढ्ने गरी सारसंक्षेपसमेत पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता वा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र व्यक्तिगत विपक्षीको हकमा आफैँ वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पत्रमा उल्लेख छ।
प्रहरी नेतृत्वको विवाद अदालतसम्म, अब जवाफ र अन्तरिम आदेशको प्रतीक्षा
सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी नेतृत्वमा ल्याएपछि नेपाल प्रहरीभित्र विवाद चर्किएको छ। कार्कीले आफूलाई हटाउने निर्णय कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन्।
यसअघि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयलाई लिएर प्रहरी संगठनभित्रै असन्तुष्टि र दुई धार देखिएको थियो। विवाद सार्वजनिक बहस र राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ।
अब विपक्षीका तर्फबाट पेस हुने लिखित जवाफ र अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलले विवादको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्छ वा गर्दैन भन्ने विषय भने सुनुवाइपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।
तर, अदालतले पठाएको पत्रको शब्दावलीमा आपत्ति जनाउँदै प्रहरी मुख्यालयले पत्र नै नबुझेको घटनाले प्रहरी नेतृत्व विवादको संवेदनशीलता थप उजागर गरेको छ। अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय र न्यायिक प्रक्रियाबीचको यस्तो असहज अवस्थाले संस्थागत सम्बन्ध र कानुनी मर्यादामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
पहिलो पत्र
संशोाधित पत्र
लोकप्रिय
ताजा अपडेट
मेयर हुँदा सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने बालेनको निर्णयलाई सर्वोच्चले नै ठहर्यायो मौलिक हकविरुद्ध, अहिले प्रधानमन्त्री!

