मेयर हुँदा सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने बालेनको निर्णयलाई सर्वोच्चले नै ठहर्‍यायो मौलिक हकविरुद्ध, अहिले प्रधानमन्त्री!

काठमाडौँ– काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले सिंहदरबारसहित प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रको फोहोर नउठाउने घोषणा गरेका थिए। त्यसबेला उनले राजनीतिक नेतृत्वप्रति आक्रोश पोख्दै फोहोर संकलन नै रोक्ने निर्णय गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले त्यही निर्णयबाट नागरिकको मौलिक हक उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ।

बालेनले २०७९ चैत २५ गते सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन। साँच्चिकै देश सफा गर्नु परे, त्यहाँका नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ।’ उनको घोषणापछि सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास र बालुवाटारलगायत प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रको फोहोर करिब एक सातासम्म उठेन। फोहोर नउठाउने महानगरको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो।

त्यसपछि २०८० वैशाख ८ गते सर्वोच्चले फोहोर उठाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। अदालतको आदेशपछि महानगरले फोहोर संकलन सुरु गरेको थियो। उक्त विवादमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले २०८२ पुस २१ गते अन्तिम आदेश दिएको थियो। त्यसको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ। पूर्णपाठमा अदालतले तत्कालीन मेयर बालेनको फोहोर नउठाउने निर्णयलाई कानुनी र संवैधानिक दृष्टिले परिपक्व तथा व्यावहारिक नभएको व्याख्या गरेको छ।

सर्वोच्चले सिंहदरबार, शीतल निवास र बालुवाटारजस्ता संवेदनशील प्रशासनिक केन्द्रमा फोहोर संकलन रोकेर दुर्गन्ध फैलिन दिनु संविधानको धारा १६ र ३० ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकविपरीत हुने ठहर गरेको छ। धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा ३० ले स्वच्छ वातावरणको हक सुनिश्चित गर्छन्।

अदालतका अनुसार फोहोर थुप्रिन दिँदा नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारमा प्रत्यक्ष वा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्छ। राजनीतिक असन्तुष्टि, अधिकार क्षेत्रको विवाद वा अन्य कुनै कारण देखाएर अत्यावश्यक सरसफाइ सेवा ठप्प पार्न मिल्दैन।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक मतभेद, अधिकार क्षेत्रको असमझदारी वा अन्य कुनै पनि कारणबाट अत्यावश्यक सरसफाइ सेवा ठप्प पार्नु संविधानको धारा १६ र ३० तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण कानुनको व्यवस्था विपरीतको कार्य सम्झनुपर्छ।’

मेयर हुँदा फोहोर रोक्ने बालेन, अहिले प्रधानमन्त्री
यस प्रकरणको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास बालेनको राजनीतिक यात्रासँग जोडिएको छ। मेयर हुँदा राजनीतिक नेतृत्वप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने घोषणा गरेका उनी अहिले प्रधानमन्त्री छन्।

त्यतिबेला उनले नेताहरूलाई नै सिसडोलमा फाल्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सरसफाइलाई राजनीतिक प्रतिशोध वा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने माध्यम बनाउन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। नागरिकको मौलिक हक कुनै राजनीतिक विवादको दबाब सिर्जना गर्ने औजार बन्न नसक्ने अदालतको व्याख्या छ।

बालेनले मेयर पद सम्हाल्दा काठमाडौंको फोहोर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए। तर उनको महानगर नेतृत्वको कार्यकालपछि पनि फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। अहिले महानगरपालिकाको कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल छिन् भने बालेन देशको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन्।

मेयर हुँदा फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको महानगरले राजनीतिक असन्तुष्टिका कारण फोहोर संकलन रोकेको थियो। अहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेनसँग स्थानीय तहको सीमाभन्दा बाहिर गएर संघीय नीति, बजेट र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारीसमेत छ।

सर्वोच्चको पूर्णपाठले यही विषयमा राज्यका सबै तहको दायित्व औँल्याएको छ। फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय तहको मात्रै समस्या नभई संघीय र प्रदेश सरकारसमेत जिम्मेवार हुनुपर्ने अदालतको ठहर छ।

फोहोर उठाउने पहिलो जिम्मेवारी स्थानीय तहकै
सर्वोच्चले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था स्मरण गराउँदै फोहोर संकलन, स्थानान्तरण र विसर्जनको प्राथमिक जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको व्याख्या गरेको छ।

नागरिकसँग सबैभन्दा नजिक रहने सरकार स्थानीय तह भएकाले नागरिकको मौलिक हक संरक्षण गर्ने पहिलो दायित्व पनि स्थानीय तहकै हुने अदालतको निष्कर्ष छ। त्यसैले संघीय सरकारसँग राजनीतिक वा प्रशासनिक मतभेद भए पनि स्थानीय सरकारले सरसफाइ सेवा रोक्न नपाउने अदालतको स्पष्ट सन्देश छ।

तर सर्वोच्चले स्थानीय तहलाई मात्रै दोषी देखाएको छैन। संघीय सरकारले पनि नीतिगत तथा व्यावहारिक समन्वय गर्नुपर्ने, आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने र फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने आदेशमा उल्लेख छ।

‘संघीय सरकारबाट पनि फोहोरमैला संकलन र व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अवरोध सिर्जना गर्ने, सरोकारवालाहरूलाई सम्बोधन नगरिदिने, केन्द्रीय राज्यको अभिभावकीय दायित्व पूरा नगरिदिने जस्ता कार्य निन्दनीय मान्नुपर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

तीनै तहका सरकारबीच समन्वय अभाव, दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्था नहुनु र उत्पादक कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बनाउने बाध्यकारी कानुनी संरचना कमजोर हुनु नेपालको फोहोर व्यवस्थापनका मुख्य समस्या रहेको अदालतको विश्लेषण छ।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि ११ बुँदे निर्देशन
सर्वोच्चले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र दीर्घकालीन बनाउन ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

पहिलो, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई देशभरका स्थानीय तहमा लागू हुने गरी एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।

दोस्रो, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय कायम गर्न सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा स्थायी केन्द्रीय फोहोरमैला व्यवस्थापन समन्वय निकाय गठन गर्न निर्देशन दिइएको छ। उक्त निकायमा सम्बन्धित सरकारी निकाय, प्राविधिक विज्ञ र स्थानीय तहका प्रतिनिधि समावेश गर्नुपर्नेछ।

तेस्रो, कोकाकोला, पेप्सी, बियरका क्यान, पेट बोतल, प्लास्टिकका झोला तथा प्याकेजिङ सामग्रीजस्ता नकुहिने फोहोरको व्यवस्थापनमा उत्पादक कम्पनीलाई नै जिम्मेवार बनाउने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गर्न आदेश दिइएको छ। उत्पादकको विस्तारित दायित्व (एक्स्टेन्डेड प्रोड्युसर रेस्पोन्सिबिलिटी) अनुसार उत्पादक वा वितरक कम्पनीले निश्चित प्रतिशत फोहोर फिर्ता संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

चौथो, बञ्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटसम्म पुग्ने मुख्य सडक स्तरोन्नति, लिचेट प्रशोधन, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण तथा ल्यान्डफिल साइटको भौतिक निर्माणका काम तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

पाँचौँ, बञ्चरेडाँडा र आसपासका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग विगतमा भएका सम्झौता तथा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आदेश दिइएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा र वातावरणीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सहमति प्राथमिकताका साथ पूरा गर्नुपर्नेछ।

छैटौँ, फोहोर विसर्जन र स्थानान्तरणका क्रममा देखिने स्थानीय अवरोध, सुरक्षा चुनौती तथा कानुनी जटिलता समाधान गर्न गृह मन्त्रालयले आवश्यक सुरक्षा तथा प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

सातौँ, संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग र पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, कम्पोस्ट प्लान्ट तथा ट्रान्सफर स्टेसन निर्माणका लागि स्रोतको व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

आठौँ, स्थानीय तहले फोहोरलाई फाल्ने वस्तुका रूपमा मात्र नलिई चक्रीय अर्थतन्त्रको अवधारणाअनुसार उपयोग गर्नुपर्नेछ। फोहोरबाट कम्पोस्ट मल, जैविक ग्यास तथा ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रविधि विस्तार गर्न र यस क्षेत्रमा निजी लगानी प्रवद्र्धन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

नवौँ, घर, कार्यालय तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाटै फोहोर कम उत्पादन गर्ने र उत्पादन भएको फोहोर वर्गीकरण गर्ने विषयमा स्थानीय तहले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

दसौँ, संविधानको धारा २३२ ले व्यवस्था गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले फोहोर व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्नेछ।

एघारौँ, फोहोर संकलनदेखि भण्डारण र अन्तिम विसर्जनसम्मका कामका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध मिलाउन आदेश दिइएको छ। त्यसका लागि जनशक्ति, बजेट, कार्यान्वयन गर्ने निकाय र निरन्तर अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

सर्वोच्चको आदेशपछि पनि मुख्य प्रश्न कार्यान्वयनकै
सर्वोच्चको पूर्णपाठले तत्कालीन मेयर बालेनको निर्णयमाथि मात्रै प्रश्न उठाएको छैन, नेपालको फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीमै रहेको कमजोरी उजागर गरेको छ। फोहोर उठाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि दीर्घकालीन विसर्जन स्थल, पूर्वाधार, बजेट र नीतिगत समन्वयमा संघीय सरकारको भूमिका अनिवार्य हुने अदालतको निष्कर्ष छ।

तर बालेनको हकमा राजनीतिक विरोधाभास अझ स्पष्ट छ। मेयर हुँदा फोहोर नउठाउने घोषणा गरेर राजनीतिक नेतृत्वलाई चुनौती दिएका उनी अहिले त्यही राज्यको नेतृत्वमा छन्, जसले देशभरको फोहोर व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ।

त्यतिबेला फोहोर उठाउने जिम्मेवारीबाट राजनीतिक असन्तुष्टिलाई अलग राख्न नसकेको उनको निर्णयलाई सर्वोच्चले नागरिकको मौलिक हकसँग जोडेर व्याख्या गरेको छ। अहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले आफ्नै विगतको निर्णयबाट उठेका प्रश्न र काठमाडौंसहित देशभरको फोहोर व्यवस्थापनको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने चासो स्वाभाविक छ।

अदालतले ११ बुँदे निर्देशन दिए पनि त्यसको वास्तविक अर्थ कार्यान्वयनबाट मात्रै पुष्टि हुनेछ। फोहोर उठाउने जिम्मेवारी कसको भन्ने विवादभन्दा नागरिकले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो। प्रधानमन्त्री बालेनले मेयर हुँदा गरेको घोषणाभन्दा अहिलेको जिम्मेवारीमा देखाउने कामले नै उनको नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा गर्नेछ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

ताजा अपडेट