मलेसिया श्रमिक ठगी प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्याल पक्राउ, दिल्ली पुगेको केही दिनमै सीआईबीको नियन्त्रणमा
काठमाडौँ– मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकमाथि भएको भनिएको ठगी तथा गैरकानुनी रकम स्थानान्तरण प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्याल पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उनलाई शुक्रबार बिहान पक्राउ गरेको हो।
मलेसिया जाने श्रमिकबाट स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा निर्धारित शुल्कभन्दा बढी रकम असुल्ने मेडिकल सिन्डिकेटलाई सघाएको आरोपमा अर्याल अनुसन्धानको दायरामा परेका हुन्। उनी तत्कालीन श्रमसचिव हुँदा गैरकानुनी रूपमा संकलित रकम मलेसिया पठाउने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको सीआईबीको आरोप छ।
प्रहरीले पक्राउ गर्न लागेको सूचना पाएपछि अर्याल बुधबार बिहानै भारतको दिल्ली गएको खुलेको थियो। सीआईबीले उनलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला सूचना चुहिएको र त्यसपछि उनी दिल्ली गएको प्रहरीको दाबी छ। बुधबार दिउँसो जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि प्रहरीले खोजी तीव्र बनाएको थियो।
अर्याल पक्राउ परेको विषयमा सीआईबीले औपचारिक जानकारी दिउँसोसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। पक्राउ कहाँबाट र कुन परिस्थितिमा गरिएको हो भन्ने विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।
दुई पूर्वमन्त्रीसहित उच्चपदस्थ अधिकारी पक्राउ परिसकेका छन्
यो प्रकरणमा अर्याल पक्राउ पर्नुअघि नै दुई पूर्वश्रममन्त्री, एक पूर्वश्रमसचिव, दुई सहसचिव र एक उपसचिव पक्राउ परिसकेका छन्।
पक्राउ पर्नेमा पूर्वश्रममन्त्रीद्वय शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादव, तत्कालीन श्रमसचिव विनोद केसी, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुखद्वय उमेश ढुंगाना र राजीव पोखरेल तथा तत्कालीन कानुन अधिकृत निर्मला गुरुङ छन्।
सीआईबीले उनीहरूलाई बुधबार पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौंले बिहीबार उनीहरूलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पहिलोपटक चार दिनको म्याद दिएको थियो। उक्त म्याद शनिबार सकिने भएकाले थप अनुसन्धानका लागि आवश्यक परे प्रहरीले सोमबार पुनः म्याद थप माग गर्ने तयारी गरेको छ।
अर्याल पनि तत्कालीन श्रमसचिवको हैसियतमा भएको निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएपछि अनुसन्धानमा तानिएका हुन्। सीआईबीको अनुसन्धानले गैरकानुनी रूपमा उठाइएको रकम विदेश पठाउने निर्णयमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको भूमिका रहेको आशंका गरेको छ।
सात लाख श्रमिकबाट अतिरिक्त शुल्क असुलिएको आरोप
मलेसिया रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा करिब सात लाख श्रमिकबाट निर्धारित शुल्कभन्दा बढी रकम असुलिएको आरोप छ। मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने २९ वटा मेडिकल संस्थाले सिन्डिकेट खडा गरेर अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरेको अनुसन्धानमा देखिएको प्रहरीको दाबी छ।
श्रमिकले स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा नेपाल सरकारले तोकेको शुल्कबाहेक थप १०० मलेसियन रिंगिट तिर्नुपर्ने अवस्था बनाइएको थियो। उक्त रकम नेपाली रुपैयाँमा करिब तीन हजार छ सय रुपैयाँ बराबर हुन्छ।
अतिरिक्त रकम ‘बायो मेडिकल सर्भिस चार्ज’ उल्लेख गरी म्याक्रोटेक प्रालिको नाममा उठाउने गरिएको आरोप छ। यसरी संकलन गरिएको रकम मलेसियास्थित कम्पनीमा पठाउने गरिएको र त्यसका लागि मन्त्रालयका तत्कालीन पदाधिकारीले निर्णय तथा सहजीकरण गरेको सीआईबीको दाबी छ।
प्रहरीका अनुसार गैरकानुनी रूपमा संकलित रकममध्ये ८३ लाख ७० हजार ४३९ अमेरिकी डलर र ३७ लाख १७ हजार ९८० पाउन्ड स्टर्लिङ गरी कुल एक अर्ब ६९ करोड दुई लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ मलेसिया पठाउने निर्णय भएको थियो।
नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको समझदारी तथा कानुनी प्रक्रिया मिचेर रकम विदेश पठाइएको आरोपमा ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
मन्त्रीदेखि सचिवसम्मको निर्णय प्रक्रियामाथि अनुसन्धान
सीआईबीको अनुसन्धानमा तत्कालीन श्रममन्त्री, सचिव र मन्त्रालयका अन्य अधिकारीको निर्णय प्रक्रियालाई मुख्य आधार बनाइएको छ। गैरकानुनी रूपमा रकम उठाउने कार्यलाई रोक्नुपर्ने सरकारी अधिकारीहरूले उल्टै रकम विदेश पठाउन सहजीकरण गरेको प्रहरीको आरोप छ।
नेपाल सरकारले गैरकानुनी ठहर गरेको रकम संकलन र स्थानान्तरणको प्रक्रियामा सरकारी पदाधिकारीको भूमिका के थियो भन्ने विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा छ। तत्कालीन मन्त्री तथा कर्मचारीहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको र नेपाल–मलेसिया समझदारीविपरीत रकम पठाउने प्रक्रियामा संलग्न भएको सीआईबीको दाबी छ।
यसअघि पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी तथा स्वास्थ्य व्यवसायीमाथिको अनुसन्धानबाट सरकारी अधिकारीसम्म अनुसन्धान विस्तार भएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले श्रमिकबाट अतिरिक्त शुल्क असुलिएको विषयमा अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई पत्राचार गरेको थियो। विकास रानाभाटसहितको जाहेरीसमेतका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
चार मेडिकल व्यवसायी पनि पक्राउ
यस प्रकरणमा सीआईबीले यसअघि नै चार जना मेडिकल व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको थियो। गत असोज २९ गते स्वास्थ्य व्यवसायी कैलाश खड्कासहित भक्तपुरको चाँगुनारायणका रवीन्द्र केसी, गोरखाका प्रवीण तिवारी र सर्लाहीका रामपुकार तिवारी पक्राउ परेका थिए।
मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मेडिकल संस्थाहरूको सिन्डिकेट र अतिरिक्त शुल्क असुलीको प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिका रहेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ। यसरी सुरुमा मेडिकल व्यवसायीबाट अघि बढेको अनुसन्धान दुई पूर्वमन्त्री, सचिव र अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारी हुँदै पूर्वमुख्यसचिवसम्म पुगेको छ। अनुसन्धानको दायरा विस्तार भएसँगै श्रमिकमाथिको ठगीमा राजनीतिक र प्रशासनिक तहको संलग्नता कति गहिरो थियो भन्ने प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ।
गोकर्ण विष्टले भत्काउन खोजेको सिन्डिकेट फेरि कसरी सक्रिय भयो ?
मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा सीमित मेडिकल संस्थाले सिन्डिकेट खडा गरेको विषय पुरानै हो। तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले २०७५ सालमा मलेसियासँग सम्बन्धित स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीमा रहेको सिन्डिकेट भत्काउने उद्देश्यले पहल गरेका थिए। त्यसका लागि मलेसियासँग सम्झौतासमेत गरिएको थियो।
तर, विष्ट श्रममन्त्रीबाट हटेपछि स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा निर्धारित शुल्कभन्दा बढी रकम असुल्ने क्रम रोकिएन। श्रमिकबाट थप १०० रिंगिट उठाउने व्यवस्था निरन्तर रहेको र त्यसबाट संकलित रकम मलेसियास्थित कम्पनीमा पठाइएको आरोप छ।
सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारी पहलपछि पनि अतिरिक्त शुल्क असुली कसरी निरन्तर रह्यो ? श्रमिकबाट उठाइएको रकम विदेश पठाउने निर्णयमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले किन सहजीकरण गरे ? र गैरकानुनी असुली रोक्नुपर्ने निकायले किन प्रभावकारी कदम चालेन ? अनुसन्धानले यी प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्नेछ।
मुख्यसचिवबाट अवकाशपछि अनुसन्धानको घेरामा
अर्याल २०८१ भदौमा नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रको सर्वोच्च पद मुख्यसचिवमा नियुक्त भएका थिए। त्यसअघि उनी गृहसचिवका रूपमा कार्यरत थिए। मुख्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेको करिब १५ महिनापछि २०८२ मंसिरमा उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका थिए।
तर, उनको अनुसन्धानसँग जोडिएको विषय मुख्यसचिव हुँदाको नभई श्रम मन्त्रालयको सचिवका रूपमा काम गर्दाको निर्णय प्रक्रिया हो। मलेसिया जाने श्रमिकबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउने र संकलित रकम विदेश पठाउने प्रक्रियामा तत्कालीन श्रमसचिवका रूपमा उनको भूमिका रहेको सीआईबीको आरोप छ।
देशको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिसकेका पूर्वमुख्यसचिव नै श्रमिक ठगी र गैरकानुनी रकम स्थानान्तरणको अनुसन्धानमा पक्राउ पर्नुले यो प्रकरणलाई थप गम्भीर बनाएको छ। अब अनुसन्धानले अर्यालसहित पक्राउ परेका मन्त्री तथा कर्मचारीहरूको निर्णयगत भूमिका, मेडिकल व्यवसायीसँगको सम्बन्ध, रकम संकलनको प्रक्रिया र विदेश पठाइएको रकमको वास्तविक प्रयोजन स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। करिब सात लाख श्रमिकसँग जोडिएको भनिएको प्रकरणमा दोषी ठहरिने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाहीसँगै पीडित श्रमिकको रकम फिर्ता र क्षतिपूर्तिको विषयसमेत सम्बोधन हुनुपर्नेछ।

