६४ वर्ष पुरानो कोशी ब्यारेजको विकल्प आठ वर्षदेखि अलपत्र, वन मन्त्रालयकै अवरोधले रोकियो ४३ अर्बको पुल
काठमाडौँ– सन् १९६२ मा निर्माण सम्पन्न भएको कोशी ब्यारेजले ६४ वर्ष पार गरिसक्दा पनि त्यसको विकल्पमा सप्तकोशीमाथि नयाँ पुल बनाउने योजना अझै कागजमै सीमित छ। सुनसरी र सप्तरी जोड्ने तीन किलोमिटर लामो पुलसहित ४३ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) आठ वर्षअघि नै तयार भए पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अघि बढाउन वन मन्त्रालयको सहमति नपाउँदा आयोजना कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मै तयार गरिएको डीपीआरअनुसार प्रस्तावित पुल र सडक निर्माणका लागि करिब ४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। तर आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रियासमेत अघि बढ्न सकेको छैन। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ईआईएका लागि सहमति नदिँदा अध्ययनको काम नै रोकिएको आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) ले जनाएको छ।
आयोजना निर्देशनालयका अनुसार मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भए डेढ वर्षभित्र ईआईएको काम पूरा गर्न सकिन्छ। त्यसपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ। आयोजना निर्देशक चूडाराज ढकालका अनुसार निर्माणका लागि करिब चार वर्ष लाग्न सक्छ। तर ईआईए प्रक्रिया सुरु गर्नै नसकिएको अवस्थामा निर्माण कहिले सुरु हुन्छ भन्ने निश्चित छैन।
कोशी ब्यारेजको विकल्पका रूपमा नयाँ पुल निर्माण गर्न एडीबीको सहयोगमा अध्ययन गरिएको थियो। प्रस्तावित योजनाअनुसार कोशी ब्यारेजभन्दा उत्तरतर्फ सुनसरीको राजावासबाट सप्तरीको फत्तेपुर हुँदै कञ्चनपुर जोड्ने सडक निर्माण गरिनेछ। यसमा सप्तकोशी नदीमाथि करिब तीन किलोमिटर पुल र ४३ किलोमिटर सडक रहनेछ।
आयोजना निर्देशक ढकालका अनुसार त्यसबेला कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई दुई भागमा विभाजन नगर्ने गरी आरक्षको दक्षिण वा उत्तरतर्फबाट सडक र पुल निर्माण गर्ने विकल्पबारे अध्ययन गरिएको थियो। दक्षिणतर्फबाट सडक लैजाँदा ब्यारेज नजिकै पुग्ने भएकाले उत्तरतर्फको विकल्प उपयुक्त देखिएको थियो। यसरी सडक निर्माण गर्दा अहिलेको राजमार्गको दूरी करिब १३ किलोमिटर छोटिने उनको भनाइ छ।
ढकालका अनुसार आरक्षलाई असर नपुग्ने गरी सडक र पुल निर्माण गर्न सकिने आधारमा ब्यारेजभन्दा माथिल्लो क्षेत्रबाट अध्ययन गरिएको थियो। प्रस्तावित मार्ग निर्माण भए राजावासबाट महेन्द्रनगर हुँदै लौकही जोडिने र त्यहाँबाट विराटनगरसम्मको सडक सम्पर्कसमेत सहज हुने उनको दाबी छ।
‘सप्तकोशीमा तीन किलोमिटर पुल बनाउँदा आरक्षलाई असर गर्ने थिएन। राजावासबाट महेन्द्रनगर हुँदै लौकही जोड्दा त्यहाँबाट सिधै विराटनगर जाने सडक पनि बन्छ,’ ढकालले भने।
उनका अनुसार नयाँ सडक र पुल बने कोशीटप्पु, बराहक्षेत्र र चतरालगायत क्षेत्रमा पर्यापर्यटनको विकासका लागि पनि आधार तयार हुनेछ। सडक पहुँच विस्तारसँगै आसपासका क्षेत्रमा नयाँ बस्ती तथा सहर विकास हुने र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर प्रस्तावित मार्गबारे सबै निकायबीच सहमति जुटिसकेको छैन। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले सडक कहाँबाट लैजाने भन्ने विषय अझै छलफलमै रहेको जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार आरक्ष संरक्षण र पूर्वाधार विकास दुवै पक्षलाई ध्यान दिएर मार्गको विकल्प टुंग्याउनुपर्नेछ।
‘हामीले यहीँबाट सडक र पुल हुनुपर्छ भनिसकेका छैनौँ। सडक पूर्वाधार चाहिन्छ, बनाउनै पर्छ। तर तुलनात्मक रूपमा तल र माथिबाट कहाँबाट लैजाँदा केमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर छलफल गरी अगाडि बढ्ने तयारीमा छौँ,’ पौडेलले भने।
उनका अनुसार वन तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच छलफल गरेर प्रस्तावित मार्गको फाइदा–बेफाइदा र वन्यजन्तु संरक्षणमा पर्न सक्ने प्रभाव मूल्यांकन गरिनेछ। त्यसपछि उपयुक्त विकल्प टुंग्याएर ईआईएको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ।
भारदह क्षेत्रका स्थानीयले नयाँ सडक बनेपछि अहिलेको राजमार्गको चहलपहल र व्यापारिक गतिविधि प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता राख्नु स्वाभाविक रहेको आयोजना निर्देशक ढकाल बताउँछन्। तर त्यस क्षेत्रलाई हुलाकी राजमार्ग र भविष्यमा रेलमार्गसँग जोड्न सकिने उनको तर्क छ। अहिले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नेपाल–भारत सीमा नजिकैबाट जाने भएकाले हुलाकी राजमार्गमार्फत त्यस क्षेत्रको यातायात पहुँच कायम राख्न सकिने उनको भनाइ छ।
कोशी ब्यारेजको निर्माण सन् १९५८ मा सुरु भएर १९६२ मा सम्पन्न भएको थियो। भारत सरकारको लगानीमा बनेको ब्यारेज करिब १.१४९ किलोमिटर लामो छ। निर्माण भएको ६४ वर्ष पुगिसकेको ब्यारेजको विकल्प आवश्यक रहेको सडक पूर्वाधार विज्ञहरूको भनाइ छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको महत्वपूर्ण सम्पर्क बिन्दु भएकाले यसको विकल्प निर्माणमा ढिलाइ हुँदा पूर्वी नेपालको यातायात व्यवस्थापन र दीर्घकालीन सडक योजनामै असर पर्न सक्ने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र चार लेनमा विस्तार गरिसक्ने बताउँदै आएका छन्। तर राजमार्गको पूर्वी खण्डमा कोशी नदी पार गर्ने मुख्य संरचनाकै विकल्प निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा निर्धारित समयमै समग्र सडक स्तरोन्नति सम्पन्न गर्ने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण बन्ने सडक विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
आयोजनाको लगानी कसरी जुटाउने भन्ने विषय पनि अन्तिम टुंगोमा पुगेको छैन। आयोजना निर्देशक ढकालका अनुसार एडीबी र विश्व बैंकमार्फत ऋण वा सहयोग जुटाएर निर्माण गर्न सकिनेछ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलबाट पनि आयोजना अघि बढाउन सकिने विकल्प खुला छ। लगानीको स्वरूपबारे छलफल गरेर निर्णय गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
सडक विभागले वन मन्त्रालयसँग यस विषयमा अन्तिम चरणको बैठक गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। तर आठ वर्षअघि नै डीपीआर तयार भएको आयोजना अहिले पनि मार्ग छनोट, वन्यजन्तु संरक्षण र ईआईए सहमतिजस्ता प्रारम्भिक प्रक्रियामै अल्झिएको छ।
यसैबीच पूर्व–पश्चिम राजमार्गको काँकडभिट्टा–लौकही खण्ड विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम जारी छ। काँकडभिट्टादेखि लबिपुरसम्मको ९५.७६ किलोमिटर सडक विस्तार भइरहेको छ भने इटहरीदेखि सुनसरी खोलासम्मको १५ किलोमिटर खण्डको ठेक्का आह्वान गरी मूल्यांकन भइरहेको छ। एडीबीको ऋण सहयोगमा अघि बढाइएको समग्र खण्डको निर्माण प्रगति ४८ प्रतिशत पुगेको छ।
हाल उक्त सडक दुई लेनको छ। विस्तारपछि मुख्य राजमार्ग चार लेनको हुनेछ भने दमक, उर्लाबारी र इटहरी बजार क्षेत्रमा सर्भिस लेनसहित छ लेन सडक र फुटपाथ निर्माण गरिनेछ। एसियन हाइवेअन्तर्गत काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको लौकहीसम्म स्तरोन्नतिको काम अघि बढाइएको हो। कमला–कञ्चनपुर खण्डको काम भने सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने काम एकातिर अघि बढिरहँदा कोशी नदी पार गर्ने दीर्घकालीन विकल्प भने सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावमा रोकिएको छ। ४३ अर्ब रुपैयाँको आयोजना अघि बढाउन ईआईए सहमति, सडकको अन्तिम रेखाङ्कन र लगानीको स्रोत टुंग्याउनुपर्नेछ। यी विषयमा निर्णय नहुँदासम्म आठ वर्षअघि तयार भएको डीपीआर कार्यान्वयनमा जाने अवस्था देखिएको छैन।

