पत्रकार महासंघको भवन निर्माणमा अनियमितताः अर्थमन्त्रीलाई १.७ लाख कमिशन दिएको खुलासा (श्रृंखला–३)
राजविराज– नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा सप्तरीले भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट पाएको ८५ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम खर्च गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई पनि कमिशन दिएको खुलासा भएको छ।
कोषाध्यक्ष नविन कुमार गुप्ताले कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेको खर्च विवरणमै मन्त्रीलाई १ लाख ७० हजार रुपैयाँ बुझाएको उल्लेख छ। तर, मन्त्रीले भने कमिशन लिएको कुरालाई अस्विकार गरेका छन्। उनले भने– ‘मेरो नाममा यस्तो कुकर्म कसले गरेछ ? मैले त पत्रकार महासंघलाई निःस्वार्थ सहयोग गरेको हो।’
महासंघको भवन निर्माणका लागि मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २५ लाख र २०७९/८० मा ६० लाख गरी कुल ८५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। सो रकममा नीतिगत र आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै महासंघकै तत्कालीन कार्यसमितिले गठन गरेको ‘भवन निर्माण अनुगमन समिति’ ले छानबिन प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार कोषाध्यक्षले पेस गरेको खर्च विवरण वास्तविक खर्चसँग मेल नखाने देखिएको छ। पचास हजारभन्दा बढी मूल्यका सामाग्री खरिद गर्दा समेत बिलको सट्टा भरपाई प्रयोग गरिएको, बालुवा, गिटी लगायत सामग्रीमा बजार मूल्यभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको र भरपाईमा एउटै व्यक्तिका फरक–फरक हस्ताक्षर समेत भेटिएको उल्लेख छ।
०८० जेठ २७ गते बसेको कार्यसमिति बैठकमा अनुगमन समितिले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अन्तिम किस्ता रोक्न र थप छानबिन अघि बढाउन निर्णय गरिएको थियो। तर, त्यसपछि पनि भवन निर्माण उपभोक्ता समितिमा रहेका पदाधिकारीहरूले पटक–पटक रकम निकासाका लागि दबाब सृजना गरेका थिए। २२ असार ०८० को अर्को बैठकमा ‘कोषाध्यक्षलाई आर्थिक भार परेको’ भन्दै रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो।
सो निर्णयमा उपाध्यक्ष तथा अनुगमन समितिका संयोजक वैद्यनाथ यादवले लिखित असहमति जनाएका थिए। सदस्य विद्यानन्द रामले पनि उपाध्यक्षलाई सहमतिमा ल्याएर मात्र अघि बढ्ने नोट लेखेका थिए। त्यसको ६ दिनपछि पुनः बैठक बोलाएर दुवैलाई सहमति गराउन खोजिएको थियो। उपाध्यक्ष यादवले ८५ लाख अनुदान रकमको पाँच प्रतिशत रकम खातामा राखेर मात्र बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने सर्त राखेका थिए। विद्यानन्दले त्यसमा समर्थन जनाएका थिए।
तर, सर्तअनुसार चार लाख पच्चीस हजार रुपैयाँ खातामा राख्नुपर्ने भए पनि एक रुपैयाँ पनि नबचाइ सिधै खर्च गरिएको अनुगमन समितिका सदस्यहरूले जनाएका छन्।
सरकारी लागत इस्टिमेट सामान्यतः वास्तविक खर्चभन्दा २५–३० प्रतिशत बढी हुने र ठेकेदारहरूले पनि ३०–४० प्रतिशत विलो रेटमा काम लिने प्रचलन रहे पनि महासंघको खर्च विवरण उल्टै घाटा देखाएर मिलाइएको समितिको ठहर छ।
समितिले छानबिन प्रतिवेदनमा दक्ष प्राविधिक टोली खटाएर भवनको पुनर्मूल्यांकन गर्न र वास्तविक खर्च विवरण पेश गराउन सिफारिस गरेको छ। यो प्रतिवेदन १६ जेठ ०८० मा महासंघ कार्यसमितिमा बुझाइए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझावहरूमा कुनै पहल नहुँदा अनियमितता थप गम्भीर बन्दै गएको छ।
महासंघका अध्यक्ष श्रवणकुमार देवले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। महासंघका वर्तमान सचिव खगेन्द्र कार्कीले आफू सचिव भएपछि विषयमा छलफल नभएको बताएका छन्। अब अधिकार प्राप्त निकायबाट छानबिन हुने कि पत्रकार महासंघ भएकाले आरोप यत्तिकै दबिइरहने हो ? भन्ने विषयमा सबैको चासो छ।
यो पनि,
