राजविराज — सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाले भारतीय नियन्त्रणमा रहेको ‘कोशी कोलोनी’मा सडक ढलानका लागि गरेको भुक्तानीबारे अनियमितता भेटिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ।

संघीय सरकारबाट ‘तराई–मधेश समृद्धि, बस्ती विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्राप्त ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भारतीय नियन्त्रणमा रहेको कोलोनीमा खर्चिएको खुलासा भएपछि स्थानीय सरकार दबाबमा आएको छ।

यस विषयमा अख्तियारले जेठ २७ गते गाउँपालिकासँग योजनासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात मागेको थियो। त्यसपछि योजनाको वास्तविकता ढाकछोप गर्न गाउँपालिकाले शनिबार दिउँसैदेखि थप सडक ढलान गर्न निर्माण सामग्री थुपार्न थालेको हो। स्रोतका अनुसार रातारात ढलान गर्न ‘वेस’ समेत तयार गरिएको छ।

तर सो योजनालाई लिएर गाउँपालिकाकै वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष परमानन्द यादवले खुलेर विरोध जनाएका छन्। उनका अनुसार झन्डै ४ सय ५० मिटर ढलान गरिएको देखाएर भुक्तानी गरिए पनि वास्तवमा २५ मिटरभन्दा बढी ढलान गरिएको छैन। ‘पहिले नै भुक्तानी भइसकेको योजनामा अहिले फेरि किन काम? म हुन दिन्नँ,’ उनले भने, ‘राति ढलान गर्ने योजना छ भन्ने सूचना पाएपछि मैले सिडियोलाई खबर गरिसकेको छु, अख्तियारमा समेत भिडियो पठाइसकेको छु।’

यो घटनाले भारतको अधिकार क्षेत्रमा रहेको कोलोनीमा नेपाली सरकारी अनुदान खर्च हुनु र त्यसमा पनि अनियमितता हुनु गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विसं २०११ साल वैशाख १२ मा भएको ऐतिहासिक कोशी सम्झौताअनुसार भारतले ५९९ बिघा १८ कठ्ठा ८ धुर जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। त्यही क्षेत्रभित्र भारतीय कर्मचारीका लागि बनाइएको कोलोनीमा सडक ढलान गरिएको हो।

योजनामा संलग्न गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उज्ज्वल आनन्दले यसबारे जानकारी दिने बताए पनि त्यसपछि उनको मोबाइल स्विचअफ छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले भने, ‘हामीले पनि बुझिरहेको छौं। काम गर्नेहरू हिँडिसकेका छन् भन्ने खबर छ। यदि अझै काम गर्न खोजे त त्यहीअनुसार कारबाही अगाडि बढाइनेछ।’

बिष्णुपुर गाँउपालिका–६ स्थित भारतिय स्वामित्वमा रहेको (कोशी कोलोनी) मा गैर कानुनी तरिकाले संघीय सरकारको अनुदान दुरुपयोग गरेको र गुणस्तर हिन काम गरेका उक्त कार्य गर्ने/ गराउने उपर छानबिन गरि भ्रष्ट्राचार जन्य कसुरमा कारबाही गर्न माग गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानका राजु जैशवाल भन्ने किरणकुमार जैसवालले अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए।

उनले दिएको उजुरी २७ जेठ ०८२ मा दर्ता (दर्ता नं. C-074427) भएको थियो। उजुरीमा बिष्णुपुर गाँउपालिकाका अध्यक्ष उमेश प्रशाद यादव, योजना अनुगमन समितिका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उज्ज्वल आनन्द, योजना शाखा प्रमुख, लेखा शाखा प्रमुख र उपभोक्ता समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई प्रतिवादी बनाईएको छ।