काठमाडौंँ– जेन–जी आन्दोलन शान्त बन्दै गएको बेला वार्ताका लागि नेपाली सेनाको मुख्यालय पुगेका जेनजी प्रतिनिधि नै दुई धारमा विभाजित भएका छन्। देशको भविष्य गणतन्त्रमा टेकेर अघि बढाउने कि राजतन्त्र फर्काउने भन्ने विषयले उनीहरूबीच स्पष्ट मतभेद देखिएको हो।

सैनिक स्रोतका अनुसार, बुधबार करिब १५ जना जेनजी प्रतिनिधि जंगीअड्डा प्रवेश गरेका थिए। तर, छलफल अघि बढ्ने क्रममा उनीहरूबीच वाकयुद्ध चलेर दुई धार बने। एउटा समूहले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेज गरेर राजा फर्काउने प्रस्ताव राख्दा, अर्को पक्षले चाहिँ आन्दोलन गणतन्त्रको विकल्प खोज्ने होइन, यसै व्यवस्थालाई सुधार्ने आन्दोलन हो भनेर अडान लिएको छ।

छलफलमै उठेर बाहिरिएकी जेनजी प्रतिनिधि रक्षा बमले भनिन्, ‘आन्दोलनको न्यूनतम मर्मविरुद्ध छलफल अघि बढ्न थालेपछि हामी केही साथीहरू बाहिरियौं।’ स्रोतका अनुसार, उनको संकेत राजतन्त्र पुनःस्थापनाको प्रस्तावतर्फ थियो।

सैनिक मुख्यालयले सुरुमा नै जेनजी प्रतिनिधिलाई एकमत भएर मात्र वार्तामा आउन सुझाव दिएको थियो। तर, भित्रै छलफल चल्दा गणतन्त्रवादी र राजावादी धारबीच सहमति नजुटेपछि मतभेद खुला सतहमा आएको हो।

गणतन्त्र सुधार पक्षका जेनजी युवाले नागरिक सरकार स्वतन्त्र र स्वीकार्य व्यक्तिको नेतृत्वमा गठन हुनुपर्ने, शहीद परिवार र आन्दोलनका घाइतेलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग राखेका थिए। अर्कोतर्फ, राजावादी धारले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हटाउँदै राजसंस्था फर्काउनुपर्ने धारणा अघि सारे।

यसैबीच, सैनिक स्रोतका अनुसार, अहिले चलिरहेको संवादमा रास्वपा र दुर्गा प्रसाईंलाई पनि कुनै न कुनै रुपमा समेट्ने प्रयास भइरहेको छ। यी दुई पक्षलाई पूर्ण रूपमा बाहिर राख्दा भोलि फेरि समस्या आउन सक्ने आँकलनका कारण यो विकल्पलाई जिवित राखिएको हो।

काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाहले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत सेना प्रमुखसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न आह्वान गरेका थिए। उनले संसद् विघटनको आवश्यकता औंल्याउँदै जेनजी पुस्ताले देशको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताएका थिए।

यसअघि सोमबार प्रशासनले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि उग्र बनेको आन्दोलनले कम्तिमा १९ जनाको ज्यान लिएको थियो भने २०० भन्दा बढी घाइते भएका थिए। मंगलबार प्रदर्शनकारी संसद् भवनमा प्रवेश गरी आगजनीसम्म पुगेका थिए। त्यसपछि सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायतका प्रमुख संस्थामा पनि आगो लगाइयो।

स्थिति नियन्त्रणबाहिर जाँदै गर्दा नेपाली सेनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘देशको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण सबैको साझा दायित्व’ भएको बताएको थियो।