काठमाडौँ– अन्तरिम सरकारको नेतृत्व लिन तयार भएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलनका नेता सुदन गुरुङको आडमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘बटमलाइन’ बनाएकी छन्।

उच्च सुरक्षा स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानसेनापति र आन्दोलनकारी शक्तिबीच भएको त्रिपक्षीय वार्तामा कार्की र गुरुङले संसद विघटन गर्नै पर्ने अडान मजबुत रुपमा अघि सारेका छन्। अहिले प्रधानमन्त्रीको शपथको विषय पनि संसद विघटनको विवादकै कारण अड्किएको बताइएको छ।

स्रोतका अनुसार, पहिले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कार्कीलाई शपथ गराउने कि कार्कीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सिफारिस गरेपछि मात्र विघटन गर्ने भन्नेबारे तीव्र मतभेद उत्पन्न भएको छ। यही ‘के पहिले र के पछि’ भन्ने विषयले अन्तरिम सरकार गठनमा ढिलाइ भईरहेको छ।

संविधानको प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबिनै संसद विघटन सम्भव छैन। यही प्रक्रिया प्रयोग गर्दै २०७७ र २०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्।

यसै कारण राष्ट्रपति पौडेल संवैधानिक प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन्। तर, सुशीला कार्की भने संसद विघटनपछि मात्रै शपथ खाने अडानमा उभिइरहेकी छन्। उनको यो अडानले सरकार गठनमा थप अनिश्चितता बढाएको छ।

यो विवादले सेनामाथि पनि दबाब सिर्जना गरेको छ। प्रमुख सेनापति अशोकराज सिग्देल आफ्ना सबै जर्नेलहरूसँग सल्लाह गरेर, परिस्थितिले संसद विघटन नहुने दिशामा गए आफ्नै पोजिसन के हुने भन्नेबारे रिपोर्ट गर्न हालै शीतल निवास पुगेको स्रोतले जनाएको छ।

राजनीतिक निकास संविधानको संरचना बचाउँदै खोज्ने प्रयास राष्ट्रपति पौडेलतर्फबाट भइरहे पनि कार्की र गुरुङको अडानले शक्ति समीकरण अस्थिर बनाएको छ।