काठमाडौँ– नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी सुशीला कार्की अहिले फेरि पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छिन्। तर उनको यात्रा कहिल्यै विवादरहित रहन सकेन। विराटनगरबाट वकालत सुरु गरेर सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व र अहिले प्रधानमन्त्रीसम्म आइपुग्दा उनले निरन्तर प्रशंसा र आलोचना दुवै भोगेकी छिन्।

कार्कीले २०३५ सालमा वकालत सुरु गर्दा विराटनगरमा महिला कानुन व्यवसायी नै थिएनन्। पुरुषप्रभुत्वको क्षेत्रमा टिकेर उनले पुनरावेदन अदालतको बार अध्यक्ष हुँदै २०६१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बन्ने सफलता पाइन्। २०६५ मा अस्थायी र २०६७ मा स्थायी सर्वोच्च न्यायाधीश बनेपछि उनको छवि न्यायपालिकाभित्र मात्र सीमित रहेन। कांग्रेस नेता जेपी गुप्ता (जयप्रकाश आनन्द) लाई भ्रष्टाचार प्रकरणमा दोषी ठहर गर्ने साहसी फैसलाले उनलाई राष्ट्रिय स्तरमा चर्चित बनाएको थियो।

न्यायाधीशको भूमिकामा उनले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध मुद्दा पुनर्जीवित गर्न आदेश दिएकी थिइन्। त्यसपछि पूर्ण इजलासले लोकमानलाई पदमुक्त गरेपछि कार्कीको निडरता झनै स्थापित भयो। तर सबै निर्णयले उनलाई उचाल्दै लगे पनि सुडान घोटाला प्रकरणमा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई न्यून सजाय दिएकामा भने उनको छविमा दाग लाग्यो।

२०७३ सालमा प्रधानन्यायाधीश बनेपछि उनले न्यायपालिकाको नेतृत्वलाई महाभियोगसम्म पु¥याइन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा सर्वोच्चको आदेश नमान्दा २४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद्मा महाभियोग दर्ता भयो। यस घटनाले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र राजनीतिक हस्तक्षेपको अस्वस्थ सम्बन्धलाई प्रस्ट पारेको थियो। चोलेन्द्रशमशेर जबराको आदेशपछि महाभियोग निष्क्रिय भए पनि कार्की महाअभियोग खेप्ने पहिलो प्रधानन्यायाधीशको रूपमा इतिहासमा दर्ज भइन्।

न्यायालयमा भ्रष्टाचारविरोधी धारणा बलियो बनाएकी कार्की अहिले आन्दोलनको परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री बनेकी छिन्। ‘जेन जी’ आन्दोलनले तोकेको एजेन्डा स्पष्ट छ—छ महिनाभित्र निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था, भ्रष्टाचार अनुसन्धान र सम्पत्ति रोक्का, आन्दोलनमा मारिएका युवालाई शहीद घोषणा र राज्यद्वारा भएको हिंसाको निष्पक्ष छानबिन। तर संविधानको सीमाभित्र रहेर यी सबै माग पूरा गर्नुपर्ने भएकाले उनको भूमिकामा कानुनी र राजनीतिक दुवै चुनौती बढेको छ।

सरकार सञ्चालन गर्न कार्कीलाई कार्यालयसमेत खोज्नुपर्ने बाध्यता छ। आन्दोलनकै क्रममा बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास, संसद भवन र सिंहदरबार जलेको छ। यस्तो अवस्थाले उनको चुनौतीलाई झनै गम्भीर बनाएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भनाइमा, यो केवल सरकार परिवर्तन मात्र होइन, पुरानो राजनीतिक संस्कृतिमाथिको युवा पुस्ताको अस्वीकृति हो। त्यसैले नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाब तीव्र छ।

तर अवसरसँगै अवरोध पनि छन्। राजनीतिक दलहरूको असहमति, आन्तरिक स्वार्थ र भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने चुनौती उनले सामना गर्नुपर्नेछ। कर्मचारीतन्त्रको सहयोग पनि निर्णायक हुनेछ। पूर्व मुख्यसचिवहरूको भनाइअनुसार, कर्मचारीतन्त्रले अनुभवी नेतृत्वसँग काम गर्न सहज मान्छ, तर राजनीतिक हस्तक्षेप भए असहयोगी बन्न सक्छ।

यसरी हेर्दा, सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री बन्नु युवापुस्ताको आक्रोश र दलहरूप्रति अविश्वासको परिणाम हो। तर उनको विगतले देखाएझैँ, हरेक उचाइमा विवादले उनलाई पछ्याएको छ। अब उनी आन्दोलनको परिणामस्वरूप बनेको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्दै छिन्। यदि उनले सुशासन र पारदर्शिता ल्याउँदै ‘जेन जी’को माग सम्बोधन गर्न सकिन् भने नेपालमा नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको शुरुवात हुन सक्छ। तर विगतजस्तै फेरि विवादमै सीमित भइन् भने उनी नेपालको असफल राजनीतिक प्रणालीको अर्को पात्र मात्र बन्ने खतरा पनि उत्तिकै ठूलो छ।