काठमाडौँ– भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई सतही रूपमा हेर्दा यो सामान्य सरकारविरोधी प्रदर्शन जस्तो लागे पनि यसको पछाडि भारत र अमेरिका मिलेर सञ्चालन गरेको ठूलो भूराजनीतिक प्रोजेक्ट रहेको विश्लेषकहरूको दाबी छ।

विश्लेषक भरत दाहालका अनुसार, आन्दोलन भारत र पश्चिमी मुलुकले चीनलाई लक्षित गर्दै नेपालमा मञ्चन गरेको रणनीतिक चाल हो। उनका अनुसार, अवको योजना भनेको चीन र रुसका दुतावास हटाउनेतर्फ केन्द्रित हुनेछ।

अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न लामो समयदेखि प्रयास गर्दै आएको छ। तर, चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना अन्तर्गत नेपालमा गहिरो प्रभाव विस्तार गरेपछि अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कमजोर पर्न थालेको ठानिएको थियो। त्यसैले एमसीसीलाई पुनः बलियो बनाउनका लागि र चीनविरोधी सन्देश प्रवाह गर्नका लागि आन्दोलनलाई प्रयोग गरिएको विश्लेषकहरु बताउँछन्।

चीनको ८०औँ विजयोत्सवका अवसरमा आयोजित सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता र त्यसलगत्तै अमेरिकाबाट सञ्चालित फेसबुक, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिनु, नेपाल पूर्ण रूपमा चीनको पोल्टामा परेको अमेरिकी मूल्याङ्कनले नेपालमा अहिलेको अवस्था आएको उनीहरुको भनाई छ।

भारत त नेपालसँग अझै बढी असन्तुष्ट थियो। भारतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लामो समयदेखि चीन–पक्षधरका रूपमा हेर्दै आएको छ। संविधान जारी गर्दा भारतको असहमति बेवास्ता गरेर अघि बढ्नु, त्यसको प्रतिक्रियामा लगाइएको नाकाबन्दी असफल पार्नु, चीनसँग पारवाहन तथा यातायात सम्झौता गरेर वैकल्पिक व्यापार मार्ग खोल्नु, तथा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नु—यी सबै कारणले भारतलाई ओलीसँग गहिरो रिस थियो।

यतिसम्म कि, भारतले ओलीलाई प्रधानमन्त्री भएको लामो समयसम्म भ्रमणको निम्तो नै दिएन। पछिल्लो समय चीन भ्रमणमा ओलीले लिपुलेकमाथि भारतको ‘दादागिरी’बारे सी जिनपिङसँग ठाडो विरोध जनाएपछि भारतको असन्तोष चरम सीमामा थियो।

यी कारणहरूले गर्दा अमेरिका र भारत दुवै ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन चाहन्थे। तर, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ओलीलाई समर्थन छोड्न नमान्दा तत्कालीन अवस्थामा संसदमार्फत सत्ता परिवर्तन असम्भव भयो। त्यसैले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह उनिहरुको हतियार बने।

जेनजीले गर्ने भनिएको अन्दोलनलाई फेसबुक मार्फत उनको समर्थन, आन्दोलन हाईज्याक गरेको आरोप खेपिरहेका सुदन गुरुङसँग उनको पुरानो सम्वन्ध, आन्दोलनपछि उनी र उनका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकार अर्यालको सकृयता तथा काठमाडौँ जलिरहँदा उनको मौनताले यि सवै कुरा पुष्टि गर्दै गएका छन्।

आँखा चिम्लेर आफनो विश्वास गर्ने युवा पुस्ताको विश्वासलाई दुरुपयोग गरेर बालेन्द्रले आन्दोलन भड्काएको अहिले कतिपय जेनजीहरुले नै बताउँने गरेका छन्। आन्दोलन हाईज्याक भएको त अधिकांश जीनजी स्विकार गर्छन।

यता आन्दोलन चर्किएर प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएपछि २६ भदौमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सहमतिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनिन्। उनको उदयलाई पनि भारतसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ। आन्दोलनकै बीचमा भारतीय मिडियामा कार्कीको नाम हाइलाइट भयो। उनले आफुलाई ‘भारतकै चेली’ भन्दै भारतीय मिडियामा अन्तर्वार्ता दिइन् र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गुणगान गाइन्।

जेनजी आन्दोलनको नेतृत्व एकाएक सुदन गुरुङको कब्जामा पुग्यो। उनी ‘हामी नेपाल’ संस्थाका अध्यक्ष हुन् र आन्दोलनमा स्वयम्सेवकका रूपमा पानी बाँड्न सक्रिय थिए। तर, अचानक उनलाई आन्दोलनको कमाण्डर घोषणा गर्दै शुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नबनाए राष्ट्रपतिलाई समेत थुतेर हटाउने धम्की दिनु योजनाबद्ध गतिविधिको संकेत थियो। गुरुङलाई अमेरिकन तथा तिब्बती सर्कलबाट आर्थिक फन्डिङ आएको दाबी छ।

उनी लामो समयदेखि दलाई लामासँग सम्बन्धित गतिविधिमा संलग्न रहँदै आएका छन् र ‘स्टुडेन्ट्स फर अ फ्री तिब्बत’, अष्ट्रेलियाको फ्रेड हल्लोज फाउण्डेशन, अमेरिकाको हिमालयन क्याटाराक्ट प्रोजेक्ट र ओपन सोसाइटी फाउण्डेशनमार्फत सञ्चालन हुने बारबरा फाउण्डेशनसँग जोडिएर सक्रिय छन्।

यतिमात्र होईन, २०३० जेष्ठ २८ गते विमान अपहरणमा संलग्न शुशिलाका पति दुर्गाप्रसाद सुवेदीको सम्वन्ध भारतीय गुप्तचर संस्था रअसँग रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। विश्लेषक भरत दाहालका अनुसार सुवेदीले नेपालमा रअका लागि काम गर्ने गरेका थिए।

बारबरा फाउण्डेशन यही आन्दोलनपछि नेपालमा विवादास्पद भयो, तर, यसको इतिहाँस भने लामो छ। बारबरा एडम्स नाम गरेकी अमेरिकी महिला पञ्चायतकालमा नेपाल आएकी थिइन् र तत्कालीन शाही परिवारसँग निकट सम्बन्ध राखेकी थिइन्। राजा महेन्द्रका भाइ बसुन्धरासँग प्रेमसम्बन्ध भएको चर्चासहित उनी दुई पटक देशनिकाला भइन्। तर गणतन्त्र स्थापना भएपछि उनलाई मानार्थ नेपाली नागरिकता दिइयो। विश्लेषक दाहालका अनुसार, उनी जीवनभर सीआईएको प्रतिनिधि भई नेपालमा बसिन्।

उनको निधनपछि २०६७ सालमा बारबरा फाउण्डेशन दर्ता भयो। डा. सन्दुक रुईत अध्यक्ष रहेको यो संस्थामा अष्ट्रेलियाको फ्रेड हल्लोज फाउण्डेशन, अमेरिकाको हिमालयन क्याटाराक्ट प्रोजेक्ट र ओपन सोसाइटी फाउण्डेशनबाट ठूलो मात्रामा फन्डिङ हुने गरेको छ।

आलोचकहरूले यसै संस्थामार्फत जेनजी आन्दोलनमा घ्यु थप्ने काम गरेको दाबी गरेका छन्। आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा यो एनजीओको छाँया परेको विश्लेषकहरु बताउँछन्।

कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, भौतिक र शहरी विकास मन्त्रालय दिइयो, जसले एमसीसीलाई अघि बढाउनेमा प्रमुख भूमिका खेलेका थिए। सञ्चार मन्त्री जगदिश खरेललाई पनि एमसीसी समर्थक र बारबरा फाउण्डेशनसँग जोडिएको भनिन्छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मदनप्रसाद परियार समता फाउण्डेशनका अध्यक्ष हुन्, जसको सम्बन्ध युएसएआईडी र ओपन सोसाइटीसँग छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई पनि आन्दोलनकारीहरूले विरोध गरेका थिए। उनी बालेन्द्र साहका कानुनी सल्लाहकार हुन् र गाई काटेर खान पाउनु पर्छ भन्दै सर्वोच्चमा रिद दर्ता गर्ने कानुन ब्यवसायी हुन।

यी सबै घटनाक्रमले जेनजी आन्दोलन केवल सरकारविरोधी विद्रोह नभएको देखाउँछ। ‘यो अमेरिकाको एमसीसी, भारतको रणनीतिक असन्तुष्टि, चीनको बीआरआई र बारबरा फाउण्डेशनमार्फत आएको विदेशी प्रभावको संगममा उभिएको ठूलो भूराजनीतिक खेल थियो।’– भन्न थालिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने, नेपाललाई चीनसँगको बढ्दो निकटता बाट तानेर पुनः पश्चिमी प्रभाव क्षेत्रमा फर्काउने, र नयाँ राजनीतिक संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्यले यो आन्दोलनलाई योजना अनुसार मञ्चन गरिएको बताईन्छ।