काठमाडौँ– जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीति तरल अवस्थामा छ। सतहमा जेनजी आन्दोलन देखिएपनि भारत र अमेरिकी घुसपैठले नेपालमा गहिरो प्रभाव पारेको विश्लेषण धेरैले गरेका छन्। यसले सामान्य नागरिकमा अत्यासको बातावरण समेत सृजना गरेको छ। भारत, शरणार्थी नेता दलाई लामा र अमेरिकाले चीन विरुद्ध सुरु गरेको यो अदृष्य लडाईले नेपाललाई रणभूमी बनाउने र देशको अस्तित्व नै खतरामा पर्नेसम्मका आँकलनहरु हुन थालेका छन्।

यसअघि पनि नेपालको राजनीति र राज्य सत्तामा भारतले माईक्रो म्यानेजमेण्ट गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो। तर, जेनजी आन्दोलनपछिको परिवेशले भने त्यसलाई सतहमा ल्याएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, वर्तमान अन्तरिम सरकार भारत र पश्चिमी देशहरू, विशेष गरी अमेरिकी योजनाअनुसार गठन भएको छ।

अमेरिकी भूमिका मुख्यतः बारबरा फाउन्डेशन, समता फाउण्डेशन तथा अनगिन्ती ब्यक्तिले निर्वाह गरिएका छन्। तीनै संस्था र ब्यक्तिहरुले विदेशीको निर्देशनअनुसार सत्ता संरचना तयार पारेका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की भारत र दलाई लामाको इशारामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी छिन्। कार्कीले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु पूर्व नै ‘म भारतकी वेटी हुँ’ भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गुणगान गाएर अन्तरवार्ता दिएकी छिन्।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल सतही रुपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहको कोटामा मन्त्री बनेको चर्चा छ। तर, उनी त्यसभन्दा अगाडि वढेर सिधा अमेरिकी प्रभावमै मन्त्री बनेको स्रोतहरुको दावी छ। अर्याल न्याय तथा अधिकार संस्था–नेपाल (जेयुआरआई–नेपाल)का सदस्य हुन्। यो संस्थालाई संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (युएनएफपीए), संयुक्त राष्ट्र महिला (युएन वुमन), पुरक एशिया (पीयुआरएके एशिया), डिकेए अष्ट्रिया, एशिया फाउन्डेशन, ओपन सोसाइटी पोलिसी सेन्टर, इन्टरनेशनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट, युएसएआईडी, युनिसेफ, युएनडीपी, इन्टरनेशनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स, फियान–इन्टरनेशनल, एलायन्स फर सोसियल डायलग लगायतका एनजीओ/आईएनजीओले फन्डिङ गर्ने गरेका छन्। विश्लेषक भरत दाहालका अनुसार अ‍ेमेरिका वेसा भएका अधिकांश आईएनजीओ सीआईएद्वारा नियन्त्रित छन्।

यसैगरी, सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेल बारबरा फाउण्डेशनसँग आवद्धता भएका ब्यक्ति हुन भने अमेरिकी परियोजना एमसीसीका समर्थक हुन। यतिमात्रै होईन, विश्लेषक दाहालको अनुसार उनी मिडिया हेल्प लाईन नेपालका सदस्य पनि हुन। जसलाई युसएडले फण्डिङ गर्छ। यीनै संस्थामा भएको अवद्धता र एमसीसीको समर्थक भएका कारण उनी मन्त्रिपरिषदसम्म पुग्न सफल भएको अमेरिकी नौसेनामा काम गरिसकेका एक ब्यक्तिको दावीका आधारमा दाहालले वताएका छन्।

यसैगरी, ऊर्जा, भौतिक र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ अमेरिका (एमसीसी सदस्य), कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मदनप्रसाद परियार अमेरिका (समता फाउन्डेशन) को इशारामा सरकारमा पुगेको आरोप लगाइएको छ।

पछिल्लो समय शिक्षामन्त्री महावीर पुन पनि विवादमा परेका छन्। उनको विवाद रामोन म्यागासेसे पुरस्कारसँग जोडिएको छ। यो पुरस्कार फिलिपिन्सका पूर्व राष्ट्रपति रामोन म्यागासेसेको नाममा अमेरिकाको रकफेलर ब्रोदर्स फण्ड र फिलिपिन्स सरकारले मिलेर सुरु गरेका हुन। यद्यपी, फिलिपिन्स सरकार र त्यहाँका जनताको नाम जोडिएपनि यसको पूर्ण स्वामित्व र चासो अमेरिकाको थियो।

त्यसपछि सन १९५७ पहिलो पटक रामोन म्यागासेसे पुरस्कार प्रतिष्ठान (आरएमएएफ) स्थापना भएको हो। यो पुरस्कार पहिलो पटक सन १९५८ मा प्रदान गरिएको थियो। विश्लेषक भरत दाहालका अनुसार, म्यागासेसे पुरस्कार प्रतिकात्मक रूपमा ‘देश विरोधी काम गर्ने वा गद्दारहरूलाई सम्मान गर्ने माध्यम’ बनेको छ। नेपालका सन्दुक रुईत, महावीर पुन, भारतका अरविन्द केजरीवाल र बंगलादेशका मोहम्मद युनुसको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले पुनलाई पनि ‘त्यही वर्गमा राख्न सकिन्छ’ भन्दै विश्लेषण गरेका छन्।

के हो रामोन म्यागासेसे र पुरस्कारको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
रामोन म्यागासेसे फिलिपिन्सका सातौँ राष्ट्रपति (१९०७–१९५७) थिए। उनको योगदानको सम्मानस्वरूप रामोन म्यागासेसे पुरस्कार स्थापना गरिएको हो, जसलाई प्रायः ‘एशियाको नोबेल पुरस्कार’ पनि भनिन्छ। सन १९५७ मा (रामोन म्यागासेसेको विमान दुर्घटनामा निधन भएको वर्ष) स्थापना गरिएको थियो।

यसलाई वुझ्न अझै ऐतिहाँसिक कुराहरुलाई पनि स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन। सन १९४६ अघि फिलिपिन्स अमेरिकी नियन्त्रणमा थियो। द्वितीय विश्वयुद्धपछि फिलिपिन्स स्वतन्त्र भए पनि अमेरिकी प्रभाव अत्यन्त प्रबल थियो। फिलिपिन्सको सैन्य, आर्थिक र राजनीति अमेरिकाले नै नियन्त्रण गर्थ्यो। यसैबीच ग्रामीण क्षेत्रमा गरिब किसानहरूको असन्तुष्टि बढ्दै गयो। हुकबलहाप (Hukbalahap- Hukbong Bayan Laban sa Hapon) विद्रोह भयो, जसमा मूलतः जापानीविरुद्ध लडेका गुरिल्ला समूह थिए।

युद्धपछि उनीहरूले कृषि सुधार, भूमिसुधारसहित खास गरी अमेरिकाविरोधी नीतिहरूको माग गरे। यो आन्दोलन विस्तारै कम्युनिष्ट विद्रोह (Huk Rebellion) मा परिणत भयो। ग्रामिण किसानहरु आन्दोलनप्रति आकर्षित भए। जसका कारण अमेरिकाले आफु विरुद्ध खतराको महसुस गर्यो। म्यागासेसे पहिलो पटक सन १९५० मा फिलिपिन्सको रक्षा मन्त्री हुँदा अमेरिकाले उनलाई कम्युनिष्ट विद्रोह नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिएको थियो।

अमेरिकी सरकार र सेनाले उनलाई हथियार, तालिम र रणनीतिक समर्थन प्रदान ग¥यो। जसको समन्वयकारी भुमिका सीआईए अधिकारी एडवर्ड लान्सडेलले गरेका थिए। उनकै परामर्श अनुसार रामोन म्यागासेसेले ‘कम्युनिष्ट विद्रोह नियन्त्रण अभियान’का नाममा सैन्य कारबाही गरेर आफ्नै देशमा हजारौं किसान र सर्वसाधारणको हत्लेआम गरे। यसकारण म्यागासेसेलाई अमेरिकाप्रति ‘निष्ठावान’ र अमेरिकी रणनीतिक हितका लागि काम गर्ने व्यक्ति मानिएको थियो। कतिपय इतिहासकारहरूले उनलाई ‘America’s boy’ वा ‘Washington’s man in Manila’ भनेर पनि व्याख्या गरेका छन्।

नेपालमा महावीर पुन (२००७/समुदाय नेतृत्व), शक्ति समूह (२०१३/मानव बेचबिखनविरुद्ध), महेशचन्द्र रेग्मी (पत्रकारिता/साहित्य), भरत दत्त कोइराला (पत्रकारिता) र सन्दुक रूइत (स्वास्थ्य सेवा) ले यो पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्।

नेपालमा महावीर पुन र सन्दुक रुईतलाई केही विश्लेषकहरुले म्यागासेसे पुरस्कारसँगको सम्बन्धलाई अमेरिकी प्रभावसँग जोडेर आलोचना गर्न थालेका छन्। अमेरिकाको इसारामा कार्य गर्ने ब्यक्तिहरूमाथि यस पुरस्कारको प्रयोग भएको उनिहरुको आरोप छ। नेपालमा जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा अमेरिकी प्रभाव बढेको, बारबरा फाउन्डेशन र अन्य एनजीओसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सत्ता संरचना तयार भएको परिवेशमा यो पुरस्कार र पुरस्कृत ब्यक्ति पनि विवादमा आएका हुन।