जेन–जी समूहद्वारा अख्तियार प्रमुख आयुक्त राईको राजीनामा माग, ३ प्रकरणमा भ्रष्टाचार आरोपसहित प्रदर्शन

काठमाडौँ — संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थानमा फैलिएको राजनीतिकरण र राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्यको माग गर्दै जेन–जी समूहका युवा कार्यकर्ताहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित सबै आयुक्तको राजीनामा माग गरेका छन्।
आज बिहान टंगालस्थित आयोग कार्यालयमा दबाबपत्र बुझाउँदै उनिहरुले राजिनामाका लागि दबाब र प्रदर्शन गरे। जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्सले बुझाएको पत्रमा प्रमुख आयुक्त राईसहित आयोगका सबै आयुक्तले नैतिकताको आधारमा पद छोड्नुपर्ने, आवश्यक परे पदमुक्त गरिनुपर्ने लगायतका माग राखिएको छ।
समूहले राईमाथि नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण, र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रत्यक्ष र परोक्ष संलग्नता रहेको आरोप लगाएको छ।
जेन–जी अगुवा रिजन राना मगरले भने, ‘वाइडबडी विमान खरिदको प्रक्रिया सुरु गर्दा राई पर्यटन मन्त्रालयको सचिव थिए। त्यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको समयमा राई गृहसचिव थिए। यी प्रकरणमा राईको संलग्नताले आयोगको निष्पक्षता नै प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गरेको छ।’
विशेष अदालतले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा फैसला गर्दा राईमाथि ‘चयनात्मक अभियोजन’ गरेको भन्दै नैतिक प्रश्न उठाएको थियो। जेन–जी समूहको बयान अनुसार, राईको निष्पक्षतामा पहिलेदेखि शंका रहँदै आएको छ।
जेन–जीका नेतृ वनिकाले भनिन्– ‘नैतिकताको आधारमा राईले पद छोड्ने विश्वास गरेका छौं। यदि उनले राजीनामा दिएनन् भने आवश्यकताअनुसार थप कार्यक्रम घोषणा गर्नेछौं।’
समूहले राजीनामा मागसहितको पत्रमा राजनीतिक दल तथा प्रशासनमा संलग्न सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचार ठहर भए राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने पनि माग राखेको छ। साथै, आयोगले ९० दिनभित्र संसदीय दलका प्रमुख, पूर्व मन्त्रिपरिषद् सदस्य, पूर्व प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, संघीय संसदका अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, सचिव, विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी र तिनका संयुक्त परिवारको सम्पत्ति सार्वजनिक सुनुवाइ गरी छानबिन सुरु गर्नुपर्ने माग पनि पत्रमा उल्लेख छ।
प्रदर्शनमा सहभागी युवा कार्यकर्ताहरूले आयोगको निष्पक्षता र राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध आवाज उठाउँदै, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कठोर कदम चाल्नुपर्ने जोड दिएका छन्।
जेन–जीको यो कदमले अख्तियार आयोगमाथि सामाजिक र राजनीतिक दबाब थपेको छ। समूहले आवश्यक परे थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। आज बिहान आयोग परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो।