राजविराज– महँगी, कमजोर आम्दानी र बढ्दो जीवनयापन खर्चले थलिएको नेपाली जनतामाथि सरकारले अर्को आर्थिक भार थपेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा निजी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिने नागरिकमाथि थप ३ प्रतिशत शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले यसलाई क्रमशः ‘शिक्षा समता शुल्क’ र ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ नाम दिएको छ। तर यसको प्रत्यक्ष असर भने निजी क्षेत्रबाट शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा लिने लाखौं विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीमाथि पर्ने निश्चित देखिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले तिर्ने शुल्कमा अतिरिक्त ३ प्रतिशत रकम थपिनेछ। यसअघि तोकिएको शुल्कमै अध्ययन गरिरहेका अभिभावकले अब प्रत्येक बिलमा थप रकम तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा समान पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ यो शुल्क लागू गरिएको दाबी गरे पनि यसको भार अन्ततः विद्यार्थी र अभिभावकमाथि नै पर्ने देखिएको छ। विशेषगरी मध्यमवर्गीय परिवार, जसले कठिन आर्थिक परिस्थितिका बीच निजी विद्यालय रोजेका छन्, उनीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्।

उदाहरणका लागि कुनै विद्यार्थीको वार्षिक शुल्क एक लाख रुपैयाँ भए अब त्यसमा थप ३ हजार रुपैयाँ ‘शिक्षा समता शुल्क’ जोडिनेछ। शुल्क जति बढी हुन्छ, अतिरिक्त भार पनि त्यति नै बढ्नेछ।

यद्यपि तालिम तथा पुनर्ताजगी तालिमका कार्यक्रममा सहभागी हुने व्यक्तिलाई भने यो शुल्क लाग्ने छैन। त्यसबाहेक निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने नियमित शैक्षिक सेवामा भने शुल्क अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ।

सरकारले निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई यो शुल्क कार्यान्वयन गर्न बिलिङ प्रणाली नै परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यसका लागि विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो लेखा तथा बिलिङ संरचनामा आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्नेछ।

यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ ले पनि सर्वसाधारणको उपचार खर्च बढाउने भएको छ। निजी अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ होम तथा अन्य निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिने बिरामीले अब उपचार खर्चबाहेक अतिरिक्त ३ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

यसको अर्थ, अस्पतालमा जति ठूलो बिल बन्छ, त्यति नै बढी रकम ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’का रूपमा थपिनेछ। सामान्य परीक्षणदेखि शल्यक्रिया र दीर्घकालीन उपचारसम्मका सेवामा यसको प्रभाव देखिनेछ।

स्वास्थ्य सेवा पहिले नै महँगो रहेको गुनासो भइरहेका बेला सरकारले थप शुल्कको व्यवस्था गरेपछि उपचार खर्च अझै बढ्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। विशेषगरी दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक तथा नियमित उपचार गराइरहनुपर्ने बिरामीहरू बढी प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा समान पहुँच विस्तार र स्रोत व्यवस्थापनका लागि यो शुल्क आवश्यक रहेको तर्क प्रस्तुत गरेको भए पनि आलोचकहरू भने यसको भार अन्ततः सेवाग्राहीमाथि नै पर्ने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार राज्यले आफ्ना दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट सेवा लिन बाध्य नागरिकलाई थप करको बोझ थोपर्नु उचित नहुने तर्क गरिरहेका छन्।

शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्र नागरिकका आधारभूत आवश्यकता मानिन्छन्। तर सरकारी सेवा प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जाँदा ठूलो जनसंख्या निजी क्षेत्रतर्फ आकर्षित भएको छ। यस्तो अवस्थामा निजी सेवा प्रयोग गरिरहेका नागरिकमाथि थप शुल्क लगाउने निर्णयले सामाजिक र आर्थिक बहसलाई अझ तीव्र बनाउने देखिएको छ।

सरकारको निर्णयअनुसार ‘शिक्षा समता शुल्क’ र ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ आगामी २०८३ साल साउन १ गतेदेखि औपचारिक रूपमा लागू हुनेछ। त्यसपछि निजी विद्यालयमा पढ्ने प्रत्येक विद्यार्थी र निजी अस्पतालमा उपचार गराउने प्रत्येक बिरामीले आफ्नो बिलमा थप ३ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्नेछ।

यो निर्णय शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा थप आर्थिक भारका रूपमा देखिन थालेको छ। आगामी दिनमा यो व्यवस्था कति प्रभावकारी हुन्छ र जनस्तरबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ भन्ने विषय चासोको केन्द्र बन्ने निश्चित छ।