काठमाडौँ— सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनका परिवारका सदस्यहरूविरुद्ध सुरु गरेको छानबिनले पार्टीभित्र व्यापक त्रास फैलिएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानले प्रचण्ड परिवारको सम्पत्ति स्रोतबारे प्रश्न उठाएपछि माओवादी नेतृत्वले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर छानबिन रोकिनुपर्ने मागसहित दबाब सिर्जना गर्न खोजेको खुलासा भएको छ।

माओवादी स्रोतका अनुसार प्रचण्डले पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र वर्षमान पुन ‘अनन्त’ लाई प्रधानमन्त्री कार्की भेट्न पठाएका थिए। भेटमा उनीहरूले ‘हामी कांग्रेस–एमालेभन्दा फरक हौं, हामी चुनावमा जान खोजिरहेका छौं, तपाईंहरूलाई सहयोग गर्दैछौं, तर हामीलाई जबर्जस्ती कांग्रेस–एमालेतिर धकेल्न खोजियो’ भन्दै अनुसन्धान रोक्नुपर्ने सन्देश दिएका थिए। ती नेताहरूले सो भेटमार्फत आगामी चुनाव र राजनीतिक स्थायित्वलाई बहाना बनाएर प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजेको बताइन्छ।

भेटपछि अनन्तले शनिबार अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको कार्यक्रममा बोल्दै उक्त विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी पनि गरे। उनले भने, ‘२३ गते नानीहरूको हत्या गर्नेहरूलाई केही नगर्ने, विचौलियाहरूलाई केही नगर्ने, अनि प्रचण्ड कमरेडतिर गएर तर्साउने? हामी स्वीकार्दैनौं।’ उनले चेतावनीको भाषामा थपे, ‘हाम्रा नेतातिर तेर्साउने प्रवृत्ति हामी स्वीकार्दैनौं। यस्तो बेठिक अभ्यास तत्काल रोक्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की निकट स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले सो भेटमा कानूनी प्रक्रिया रोक्न नसकिने र अनुसन्धान निष्पक्ष रूपमा अघि बढ्ने अडान दोहोर्याएकी थिइन्। सरकारभित्रका केही सदस्यहरू पनि माओवादी नेताहरूको यो दबाबलाई ‘राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रयास’का रूपमा लिएका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले जेनजी आन्दोलनको मागअनुसार तीन पटक प्रधानमन्त्री बनेका शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन थाल्दैछ। सो आन्दोलनले प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीलगायतका नेताहरूको आर्थिक स्रोत पारदर्शी बनाउन माग गरेको थियो। विभागले पहिलो चरणमा प्रचण्ड र उनका परिवारजनको सम्पत्तिबारे विवरण संकलन गर्न थालेको छ।

विशेष गरी प्रचण्ड परिवारमाथि विलासी जीवनशैली र अपादर्शी सम्पत्तिको आरोप बलियो बनेको छ। प्रचण्डकी छोरी गंगा दाहाल महँगो रोलेक्स घडी र गुची ब्राण्डको झोला बोकेको विषयमा आलोचनाको केन्द्र बनेकी छन् भने उनका पति जीवन आचार्यमाथि अस्वाभाविक सम्पत्ति र ठेक्कापट्टामा प्रभाव प्रयोग गरेको आरोप जनस्तरमा उठिरहेको छ।

गठबन्धन फेरफार गर्दै पटक–पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले सरकार सञ्चालनका क्रममा विभिन्न लाइसेन्स वितरणमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष लाभ लिएको आरोप पनि यतिबेला सार्वजनिक चर्चा बनेको छ। माओवादीले भने सम्पत्ति छानबिनलाई ‘राजनीतिक नियतपूर्ण कदम’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ।

तर सरकारी स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्पष्ट अडान लिएकी छन— ‘कानूनी प्रक्रिया कुनै व्यक्तिको हैसियत हेरेर रोकिँदैन।’ यससँगै प्रचण्ड परिवारमाथिको सम्पत्ति छानबिन अब झन् तीव्र हुने संकेत देखिएको छ।