काठमाडौँ— जेन–जी आन्दोलनदेखि काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको राजावादी प्रदर्शनसम्म तिब्बती शरणार्थी समूह टीओबी संलग्न भएको पुष्टि भएपछि सुरक्षा निकायहरूमा छानबिन तीव्र भएको छ। समूहका सदस्य तेन्जिन लामासहित केहीलाई हिरासतमा राखेर हिंसात्मक गतिविधि, नक्कली कागजात र लागुऔषधसँग सम्बन्धित मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ।

टीओबी समूहको पहिलो विवादित संलग्नता चैत १५, २०८१ को दिन दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा भएको राजावादी प्रदर्शनमा देखिएको थियो। त्यस दिन प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो, जसमा दुई जनाको ज्यान गएको थियो र सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको थियो। अनुसन्धानमा तानिएका तेन्जिन लामाले आफूसहितको समूह व्यक्तिगत रूपमा सहभागी भए पनि पैसा लिएर नगएको र प्रत्यक्ष तोडफोड वा आगजनीमा संलग्न नरहेको जानकारी दिएका छन्।

प्रहरीका अनुसार, अहिलेसम्म चैत १५ को घटनामा टीओबी सदस्यको संलग्नतामा ठोस प्रमाण फेला परेको छैन।

जेन–जी आन्दोलनको भदौ २३ को घटनामा टीओबी समूहले मोटरसाइकलको साइलेन्सर पड्काएर भीड उत्तेजित गरेको आरोप छ। उनीहरू टीओबी लेखिएको ज्याकेट र झण्डासहित आन्दोलनमा उपस्थित थिए। प्रहरीले भने, उनीहरूले २४ गतेको हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको कुनै ठोस प्रमाण पाएको छैन।

तर, पुरानो भिडियोलाई आधार बनाएर तेन्जिन लामालाई पक्राउ गरिएको थियो। भिडियोमा पेस्तोल प्रयोग गर्दै गरिएको देखिएको थियो, तर तेन्जिनले त्यो नक्कली भएको जानकारी दिएका थिए।

हिरासतको क्रममा तेन्जिन लामाको कोठाबाट गाँजा भेटिएको र त्यसका कारण लागुऔषध मुद्दा थपिएको छ। यससँगै उनका नागरिकता र जन्म दर्ता प्रमाण पत्र पनि नक्कली भएको खुलेको छ। जन्मदर्ता विवरण अनुसार उनका हजुरबुवा र बुबा फरक व्यक्तिका नाममा उल्लेख छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वडा कार्यालयसँगको अभिलेख मिलान गर्दा नागरिकता नक्कली भएको पुष्टि भएको प्रहरीले दाबी गरेको छ।

विशेषज्ञहरूले यो प्रकरणलाई नेपालको आन्दोलनमा बाह्य समूहको हस्तक्षेप, हिंसात्मक प्रवृत्ति, र कानुनी कमजोरी उजागर गरेको उदाहरणका रूपमा लिएका छन्। सुरक्षा निकायका अनुसार, ‘टीओबी समूहले हिंसात्मक प्रवृत्तिका लागि युवा शक्ति केन्द्रित गरेको देखिन्छ।’ प्रहरीले अनुसन्धानलाई जारी राख्दै समूहका अन्य सदस्यहरू तथा आन्दोलनमा देखिएको भूमिकाबारे थप प्रमाण संकलन भइरहेको छ।

यो प्रकरणले नेपालमा शरणार्थी तथा विदेशी समूहहरूको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्नतासम्बन्धी सवाल उठाएको छ। यसले सुरक्षा, प्रशासनिक निगरानी, र आन्दोलनको वैधानिकता सम्बन्धमा गम्भीर बहस उत्पन्न गरेको छ।