राजविराज — सप्तरीको राजविराज स्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल फेरि एकपटक राजनीतिक चलखेल र प्रशासनिक हस्तक्षेपको केन्द्र बनेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ११औं तहका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा. प्रकाशप्रसाद साहलाई हटाएर १०औं तहका डा. नागेन्द्रप्रसाद यादवलाई निम्मित मेसु तोकेपछि यो विषय सतहमा आएको हो।

तर मन्त्रालयको त्यो निर्णय धेरै समय भने टिकेन। २४ घण्टा भित्रै मन्त्री स्तरिय निर्णय भन्दै पून साहलाई नै मेसु कायम रारिएको छ। यो उल्टो निर्णयको मूल कारण जेन–जी समूह सप्तरीको दबाब हो। बुधबार उक्त समूहले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चारबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ‘निम्मित मेसु पठाउन नहुने’ चेतावनी दिएको थियो। सो ज्ञापनपछि मन्त्रालयले तुरुन्तै पत्र पठाउँदै अघिल्लो निर्णय फिर्ता लिँदै डा. साहलाई यथावत् राख्ने आदेश जारी गरेको हो।

डा. साह २०८१ चैत ७ गते मेसुका रूपमा अस्पतालमा हाजिर भएका थिए। त्यसपछि २०८२ कार्तिक १८ गते मन्त्रालयमा भएको मन्त्रीस्तरीय बैठकले उनको स्थानान्तरणको निर्णसहित कार्तिक १९ गते डा. नागेन्द्र यादवलाई निम्मित मेसु तोक्ने निर्णय ग¥यो। तर कार्तिक २० गते, जेन–जी समूहको ज्ञापनपछि, त्यो निर्णय फिर्ता भयो र साह पुनः पदमा बहाल भए।

जेन–जी समूहले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा अस्पतालमा दरबन्दी भएर काज सरुवामा रहेका चिकित्सक तथा कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाउने, तीन सय शय्याको संरचना अनुसार जनशक्ति तथा पूर्वाधार मिलाउने, विशेष सेवा थप्ने र अस्पताल प्रशासनमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा निर्णय नगर्ने माग गरिएको थियो। ती मागहरूमध्ये ‘निम्मित मेसु पठाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने’ बुँदा मुख्य थियो।

गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा ‘निमित्त मेसु’को परम्परा पुरानै हो। नियमित दरबन्दीका मेसु लामो समय टिक्न नसक्ने, राजनीतिक सिफारिस र पहुँचका आधारमा निमित्त तोक्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ। यसले सेवा प्रवाह र प्रशासनिक स्थायित्वमा नकारात्मक असर पार्दै आएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ।

स्थानीय नागरिक र युवाहरूले मन्त्रालयको निर्णय फिर्ता भएको घटनालाई ‘जनदबाबको सफलता’का रूपमा स्वागत गरेका छन्। तर, अस्पतालका कर्मचारीहरू भने यसबाट प्रशासनिक विश्वसनीयता कमजोर भएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। ‘दबाबमा निर्णय गर्ने अनि दबावमै उल्ट्याउने संस्कृतिले नीति र नेतृत्व दुवै कमजोर बनाउँछ,’ एक स्वास्थ्यकर्मीले भने।

अस्पताल स्रोतका अनुसार, मेसु परिवर्तनको दोहोरो पत्राचारले सेवा प्रवाहमा असमझदारी र भ्रम सिर्जना भएको छ। प्रशासनिक पत्र एकातिर पठाइएका बेला अर्को आदेश विपरीत दिशामा पुगेपछि कर्मचारीहरू पनि द्विविधामा परेका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको यो प्रकरणले स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रको आन्तरिक असमञ्जस, बाह्य दबाब र पहुँच–राजनीतिलाई उजागर गरेको छ। एकै दिनमा ‘निर्णय र उल्टो निर्णय’ हुनु नीतिगत अस्थिरता र प्रशासनिक गैरपारदर्शिताको संकेत हो।

अर्कोतर्फ, स्थानीय स्तरमा जेन–जी समूह अब राजनीतिक रूपमा निर्णायक दबाब समूहको रूपमा उदाएको देखिएको छ। उनीहरूले स्थानीय प्रशासन र मन्त्रालयलाई प्रभावित गर्ने क्षमतासहितको संगठित जनशक्ति प्रदर्शन गरेका छन्।

यस विवादले स्वास्थ्य क्षेत्रको स्वायत्तता र व्यावसायिक निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप गहिरिँदै गएको पुष्टि गरेको छ। अस्पतालको सुधार नेतृत्वमा होइन, प्रणालीको शुद्धतामा निर्भर छ भन्ने सन्देश यही घटनाबाट प्रष्ट देखिन्छ।