काठमाडौँ— भदौ २३ गतेको प्रदर्शन र त्यसपछिको २४ गते भएको ‘जेन–जी’ समूहको तोडफोड तथा विध्वंशबाट भएको जनधनको क्षति छानबिन गर्न गठन गरिएको उच्चस्तरीय आयोगले आफनो काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ। पुस ९ गतेसम्म कार्यकाल रहेको गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा रहेको आयोगले घटनासँग जोडिएका अधिकांश सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूको एकसरो बयान लिइसकेको जनाएको छ।

आयोग स्रोतका अनुसार हालसम्म बयान दिन बाँकी रहनेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली सेना सम्बन्धी जिम्मेवार निकाय तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक मात्रै छन्। ‘बयान संकलनको काम लगभग टुंगिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पूर्व गृहमन्त्री लेखक बयान दिन आयोगमा आउन तयार हुनुहुन्छ।’

तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली आयोगसमक्ष उपस्थित हुने–नहुने विषयमा भने अनिश्चितता कायमै छ। आयोगका एक सदस्यको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ आए बयान लिन्छौं, नआए नआएको तथ्य प्रतिवेदनमै उल्लेख हुन्छ। त्यसपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ।’

ती दिन भएका घटनाबारे आयोगले ओलीलाई लिखित प्रश्नावली पठाएको छ कि छैन वा बयानका लागि औपचारिक बोलावट भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा भने आयोगले अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

यता, ओलीले भने अनिर्वाचित सत्ता भन्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार नै स्विकार नगर्ने वताएका छन्। शनिवार पार्टीको ११ औं महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले जन्मजात श्रेष्ठ हुने र अनिर्वाचित सत्ता आफूहरलाई मञ्जुर नहुने बताएका हुन्।

‘स्पष्ट रूपमा भन्छौं। जन्मजात श्रेष्ठताका आधारमा शासन गर्ने व्यवस्था सामन्ति हो। आजको युगमा अनिर्वाचित सत्ता हामीलाई मञ्जुर छैन,’ उनले भने। उनले अहिलेको आवश्यकता राष्ट्रिय एकता रहेको पनि बताए । त्यसो भन्दा आफूहरूमाथि प्रहार हुने गरेको ओलीले बताए।

ओलीको यो भनाईले उनी अहिले पनि वयानमा नदिने अडानमै रहेको देखाएको स्रोतको दावी छ। कार्की सरकार नै नमान्ने उनको भनाईले सोही सरकारले वनाएको आयोगलाई वयान वयान दिने कुरै नहुने स्रोतको भनाई छ।

आयोगको अन्तिम प्रतिवेदनले भदौको प्रदर्शन र त्यसपछिको विध्वंशमा जिम्मेवारी कस–कसको रह्यो भन्ने विषय स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।