काठमाडौँ — फागुन २१ मा हुने आमनिर्वाचन नजिकिँदै जाँदा झापा–५ बाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व मेयर बालेन्द्र साह सदाबहार बहसको केन्द्र छन्।

घण्टी चिन्ह लिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उनले सार्वजनिक गरेको बाचापत्र, अघिल्लो कार्यकालका अधुरा वाचा र महानगरभित्र देखिएका विवादित निर्णयहरू अहिले राजनीतिक प्रश्नको रूपमा उठिरहेका छन्।

एकातिर उनी बेथिति र भ्रष्टाचारविरुद्ध भन्दै विभिन्न प्रतिबद्धता लिएर देश बनाउने दाबी गर्दै छन्, अर्कोतिर काठमाडौँ महानगरको नेतृत्व गर्दा गरेका वाचा र कार्यसम्पादनबारे गम्भीर प्रश्नहरू सतहमा छन्।

०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा परिवर्तन, पारदर्शिता र नयाँ राजनीतिक संस्कारको नारा लिएर उदाएका उनले त्यतिबेला पनि अनेक प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका थिए। तर कार्यकाल पूरा नहुँदै महानगर छाडेर संघीय राजनीति रोजेको निर्णयले नै उनीमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ। महानगरमा बेथितिको अन्त्य गर्ने वाचा गरेका उनले व्यवहारमा भने धेरै निर्णय विवादित बनेको आरोप खेपिरहेका छन्।

साधारण नागरिकले नक्साविपरीत घर बनाउँदा डोजर चलाउने कठोर नीति लिएको नेतृत्व आफैं नक्सा नै स्पष्ट नभएको भवनमा मासिक ६५ लाख रुपैयाँ भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गरेको प्रसंग अहिले पनि आलोचनाको केन्द्रमा छ।

मेयर पदमा रहँदा सार्वजनिक गरिएको २८ प्रतिबद्धताको अवस्था झन् बहसको विषय बनेको छ। शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने भनिएको कार्यक्रम कागजमै सीमित भएको आरोप लाग्दै आएको छ। ‘बुक फ्री फ्राइडे’ बाहेक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अघिल्लो मेयरको पालामा सुरु भएको निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवालाई निरन्तरता दिएको बाहेक नयाँ ठोस उपलब्धि नदेखिएको आलोचना छ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सुरु भएका योजनाहरू पनि अन्ततः विवाद र असमझदारीमा अल्झिएको आरोप राजनीतिक वृत्तमा उठेको छ।

पूर्वाधार विकासका नाममा घोषणा गरिएका कार्यक्रम पनि अलपत्र परेका उदाहरणहरू बारम्बार उल्लेख भइरहेका छन्। महानगरको आफ्नै केन्द्रीय कार्यालय निर्माणदेखि यातायात व्यवस्थापन सुधारका कार्यक्रमसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ।

बसहरूमा जीपीएस जडान गर्ने, सिसिटिभी राख्ने र बहुतले पार्किङ निर्माण गर्ने योजना पनि व्यवहारमा नदेखिएको आरोप छ। स्थानीय नदी किनारमा ढल प्रशोधन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता भए पनि त्यसतर्फ उल्लेखनीय प्रगति नभएको भन्दै आलोचना गरिएको छ।

महिला सुरक्षाको मुद्दा उठाएर आएको नेतृत्वमाथि नै महिला नगर प्रहरीमाथि ज्यादतीको आरोप लागेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमा राखिएको प्रसंगले ठूलो विवाद निम्त्याएको थियो। यसले ‘महिला हिंसा मुक्त महानगर’ भन्ने नारालाई नै प्रश्नको घेरामा ल्याएको टिप्पणी आलोचकहरूले गर्दै आएका छन्।

पर्यटन क्षेत्र विकासका लागि स्थानीय समुदायसँग जोडिने कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरिएको भए पनि व्यवहारमा स्थानीयसँग संवाद नै नगरेको आरोप उठेको छ। काठमाडौँको सडक सौन्दर्यकरणदेखि फोहोर व्यवस्थापनसम्मका मुद्दामा पनि विवाद चर्किएको छ।

अघिल्लो कार्यकालमा सुरु भइसकेका योजनाहरूलाई नयाँ उपलब्धि जस्तो प्रस्तुत गरिएको आरोप राजनीतिक रूपमा उठिरहेको छ। विशेषगरी फोहोर व्यवस्थापनका लागि अर्गानिक र ननअर्गानिक फोहोर छुट्याएर संकलन गर्ने, जैविक मल उत्पादन गरेर किसानलाई वितरण गर्ने जस्ता योजनाहरू घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको आलोचना भइरहेको छ।

सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउने भनिएको योजना पनि प्रभावकारी रूपमा अघि नबढेको टिप्पणी गरिएको छ। महानगरभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन र निगरानीका नाममा सबै कार्यालयमा क्यामरा जडान गरिएको निर्णयले पनि विवाद सिर्जना गरेको थियो। कतिपयले यसलाई पारदर्शिताको प्रयास भने, धेरैले भने प्रशासनिक आतंकको रूपमा चित्रण गरे।

भ्रष्टाचारविरोधी ब्यूरो बनाउने घोषणा गरिएको भए पनि व्यवहारमा नदेखिएको भन्दै आलोचना भएको छ। यसैबीच अहिले चुनावमा उत्रिएका उम्मेदवारहरूको खर्च र स्रोतबारे पनि राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

मेयर हुँदा सार्वजनिक गरिएका उद्धार उपकरण आधुनिकीकरणदेखि दमकल सेवासम्मका वाचा पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै आलोचना गरिएको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा अहिले सांसद बन्ने अभियानमा सार्वजनिक गरिएका प्रतिबद्धता पनि कागजमै सीमित हुने त होइन भन्ने प्रश्न मतदातामाझ उठ्न थालेको छ।

काठमाडौँमा सुशासनको नमूना प्रस्तुत गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेका उनी अहिले देश बनाउने दाबी गर्दै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। यसबीच महानगरको आर्थिक र प्रशासनिक निर्णयहरू पनि विवादमा तानिएका छन्। विभिन्न सफ्टवेयर खरिद गरेर प्रयोगमा नल्याएको, करोडौँ रुपैयाँ खर्च भए पनि परिणाम नदेखिएको, र खरिद सम्झौतामा कानुनी कमजोरी रहेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको विषय अहिले पनि बहसमा छ।

महानगरले खरिद गरेका सफ्टवेयरहरूको स्वामित्व महानगरमै नआउने गरी सम्झौता भएको विषयले प्रशासनिक लापरबाही र सम्भावित अनियमितताको संकेत दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। निर्माण क्षेत्रमा समेत काम पूरा नहुँदै भुक्तानी दिइएको घटनाले थप प्रश्न उठाएको छ। कानुनअनुसार ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति नभएसम्म पूर्ण प्रतिवेदन जारी गर्न नमिल्ने प्रावधान हुँदाहुँदै अधुरो काममै रकम भुक्तानी गरिएको प्रसंगले सुशासनको दाबीमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

त्यस्तै ऐतिहासिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा संघीय सरकारको योजनामा हस्तक्षेप गरेर नयाँ ठेक्का दिएको विषयले पनि विवाद जन्माएको थियो, जसका कारण महानगरलाई करोडौँ रुपैयाँको आर्थिक भार परेको बताइन्छ।

यसबीच काठमाडौंको मुटुमा निर्माण भइरहेको टावर परियोजनालाई लिएर देखिएको राजनीतिक र प्रशासनिक टकरावले पनि नेतृत्व शैलीमाथि प्रश्न उठाएको थियो। पहिले भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएका अधिकारीसँग पछि सम्बन्ध सहज बन्नु र निर्णयहरू उल्टिनुजस्ता घटनाले आलोचना बढाएको छ। महानगरभित्र देखिएको यस्तो राजनीतिक र प्रशासनिक घुमाउरो समीकरण अहिले चुनावी बहसको विषय बनेको छ।

अहिले भने पूर्व मेयर बालेन साहले संघीय राजनीति रोज्दै झापा–५ बाट चुनावी मैदान समातेका छन्, जहाँ उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा प्रस्तुत प्रधानमन्त्रीका दाबेदारका रूपमा प्रचारित भइरहेका छन्। तर आलोचकहरूको प्रश्न स्पष्ट छ—यदि साढे तीन वर्षमा काठमाडौँलाई अपेक्षित रूपमा बदल्न नसकेका नेता देशको नेतृत्व पाएपछि कस्तो नतिजा दिन्छन् ?

यही प्रश्न अहिले राजनीतिक बहसको केन्द्र बनेको छ। यस्तै क्रममा झापामा केपी ओलीको पहलमा निर्माण भएको भ्यू टावरको विरोध गर्दै आएका उनले अहिले त्यही परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको प्रसंगले पनि उनको राजनीतिक धाराबारे प्रश्न उठाएको छ। आलोचकहरू भन्छन—वाचा बदलिँदै जाने तर परिणाम नदेखिने प्रवृत्तिले जनतामा भ्रम र निराशा बढाएको छ।

अब मतदाताले निर्णय गर्नेछन—वाचाको राजनीति दोहोरिन्छ कि परिणामको राजनीति सुरु हुन्छ।

०७९ को निर्वाचनमा बालेन्द्रले काठमाडौँबासीसँग गरेका बाचा

– इतिहास, योग, आयुर्वेदजस्ता पौराणिक शिक्षा सँगसँगै विश्वस्तरमा जोड्न सकिने खालका उच्चस्तरीय प्रविधिसहितका कक्षा १ देखि ८ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने ।
– मधुमेह र उच्च रक्तचापजस्ता दीर्घकालीन रोगहरूको लागि दिगो नियन्त्रण उपायको रुपमा जगिङ तथा व्यायाम पार्कहरू निर्माण गरिनेछ ।
– ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धाको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण घर घरमै गरिनेछ ।
– फायर ब्रिगेड पुग्न नसक्ने साँघुरो गल्लीहरूमा ओभर हेड ट्याङ्की र फायर हाइडे«न्टहरू स्थापना गरिनेछ ।
– सतप्रतिशत विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको थालनी गरिनेछ ।
– काठमाडौँ महानगरपालिकाको आफ्नै ट्याक्सी एप सञ्चालन गरिनेछ ।
– सरकारी कार्यालयमा पुनर्भरण पोखरीहरू निर्माण गरिनेछ ।
– नेवाः समुदायमा प्रचलित स्थानीय पेय पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गरिनेछ ।
– उपत्यका प्रवेश बिन्दुमा ठूला सवारी साधन धुने केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ जसले गर्दा र दैनिक २०० मेट्रिक टन धुलो काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र पस्न पाउनेछैन ।
– अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुकुर तिहार र म्हः पूजाको ब्राण्डिङ गरिनेछ ।
– पुराना मन्दिर, स्तुपा, गुम्बालाई पुराना वैज्ञानिक प्रविधिहरू जस्तैः लिच्छवि वा मल्लकालअनुसार पुनर्निर्माण गरिनेछ ।
– काठमाडौंको ८० लाख जनसंख्यालाई उपभोग गराउन देशभरि रहेका कृषियोग्य खाली जग्गा भाडामा लिई फलफूल तथा तरकारी खेती गरिनेछ ।
– वडा तहमा खेलकुद मैदान र खेलकुद केन्द्र निर्माण गरिनेछ ।
– एक घर, एक रूख अभियान सुचारु गरिनेछ ।
– वृद्धभत्ता, जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र, विवाहदर्ता प्रमाणपत्र तथा अन्य कागजातको होम डेलिभरी गरिनेछ ।
– काठमाडौँ महानगरपालिकामा आविष्कार केन्द्रका शाखाहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
– कक्षा १ देखि ८ सम्मको पाठ्यक्रम पुस्तकमा नेपाल भाषा, रञ्जना लिपि र नेपाल संवतको परिचय राखिनेछ ।
– ग्रेटर नेपा ः भ्याली कस्मोपलिटन ः काठमाडौं महानगरपालिका वरपरका सबै नगरपालिकालाई एउटै चिनारी नेपाः उपत्यकाका रुपमा प्रवद्र्धन गर्न सबैसँग सहकार्य गरिनेछ ।
– सबै सरकारी कार्यालयमा सिसिटिभी जडान गरिनेछ ।
– सरकारी कार्यालयमा बिहानको सिफ्ट सुचारु गरिनेछ ।
– भ्रष्टाचारविरोधी ब्यूरो ः काठमाडौं महानगरभित्र भ्रष्टाचारविरुद्धको विशेष फोर्स सबै निजी, सार्वजनिक र सरकारी क्षेत्रका लागि तयार पारिनेछ ।
– भ्रष्टाचारविरोधी साइबर ब्यूरो, अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सहकार्य गरिनेछ ।
– मेयर कार्यालयसँग सिधै जोडिएका सबै सरकारी कार्यालयमा गुनासो बाकस राखिनेछ ।
– जुद्ध बारुण यन्त्र र अन्य उद्धार अपरेटर अपग्रेड गरिनेछ ।
– अपराध नियन्त्रण र निगरानीका लागि प्रारम्भिक चरणमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा १० हजार सिसिटिभी जडान गरिनेछ ।