काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनको राजनीतिक दबाबबाट गठित भनिएको नागरिक सरकारले विभिन्न अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा असाधारण निर्णय गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहित करिब ५० जनालाई उन्मुक्ति दिने प्रक्रियालाई औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधजस्ता संवेदनशील अभियोगहरूबाट प्रतिवादीलाई बाहिर निकाल्ने सरकारको यो कदमले कानुनी शासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले बुधबार रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी थिइन्।

उक्त निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले शुक्रबार पुनः निर्णय संशोधन गर्दै चारवटा सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका सबै प्रतिवादीको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने स्वीकृति दिइन्। भण्डारीले यस निर्णयको आधार सर्वोच्च अदालतको एउटा नजिर भएको दाबी गरेकी छन्।

तर फौजदारी कानुनका जानकार, पूर्वन्यायाधीश र पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ को यस्तो प्रयोग कानुनको ‘गलत व्याख्या र दुरुपयोग’ भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार दफा ३६ ले अदालतमा दायर भइसकेको अभियोग हटाउने वा फिर्ता गर्ने अधिकार दिँदैन। बरु अनुसन्धानका क्रममा थप प्रमाण फेला परेमा नयाँ अभियोग थप्न वा थप व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउने व्यवस्था मात्र हो।

फौजदारी कार्यविधि संहिताको मस्यौदादेखि पारित गराउने प्रक्रियासम्म संलग्न वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार दायर भइसकेको अभियोगपत्र संशोधन गरी अभियोग नै हटाउनु संहिताको मर्मविपरीत हो। उनका अनुसार प्रमाणका आधारमा थप दोषी देखिएमा थप अभियोग लगाउने कुरा अलग हो, तर पहिल्यै लगाइएका संगठित अपराध वा सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग हटाउनु दफा ३६ अन्तर्गत सम्भव छैन। कसैको अभियोग फिर्ता लिनुपरेमा त्यो पनि एकजनाका लागि मात्र चयनात्मक रूपमा गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता द्रोणराज रेग्मीले पनि दफा ३६ को उद्देश्य स्पष्ट रहेको बताउँदै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबाट अभियोग हटाउने अधिकार यसले नदिएको बताए। उनका अनुसार मुद्दा फैसला नहुँदै थप प्रमाण भेटिएमा थप अभियोग दाबी गर्न सकिने हो, तर मुद्दा नै कमजोर देखियो भन्दै फिर्ता लिन यो व्यवस्था बनाइएको होइन। रेग्मीले कानुनको सिधा व्याख्या छाडेर आफूअनुकूल अर्थ लगाउनु नै कानुनी दुरुपयोग हुने चेतावनी दिएका छन्।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता राघवलाल वैद्य र सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीशले पनि महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई चिन्ताजनक बताएका छन्। अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दा फैसलाबाट टुंगिनुपर्नेमा कार्यकारी निकायले यसरी हस्तक्षेप गर्नु न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको आघात भएको उनीहरूको टिप्पणी छ। नेपाल अझै सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेको अवस्थामा यस्तो अभियोग नै फिर्ता लिने निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपाललाई थप कमजोर बनाउने उनीहरूको चेतावनी छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनले जनताको हिनामिना भएको पैसा कसले तिर्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय इतिहासकै लागि लज्जाको विषय बनेको आरोप लगाए।

यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट निवेदन दर्ता भइसकेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, आयुष बडालसहित कानुनका विद्यार्थी र युवराज सफलले दायर गरेका रिटमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधजस्ता गम्भीर मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने दाबी गरिएको छ। अभियोगपत्र संशोधनको नाममा मुद्दा फिर्ता लिने प्रयास भइरहेको भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत रोक्न माग गरिएको छ। हरेक सरकारले आफ्ना नजिकका व्यक्तिको मुद्दा यसैगरी टुंग्याउन थाले न्यायिक प्रक्रिया नै धरापमा पर्ने र स्वच्छ न्याय समाप्त हुने चेतावनी रिटमा दिइएको छ।

नेपाल बार एसोसिएसनले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै महान्यायाधिवक्तालाई निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। बारका अनुसार यो निर्णय प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेका सिद्धान्तविपरीत छ। चयनात्मक निर्णयले अदालतको क्षेत्राधिकारमा आघात पुग्ने, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामाथि नै असर पर्ने र फौजदारी न्याय प्रणालीमा गम्भीर विचलन ल्याउने बारको ठहर छ।

महान्यायाधिवक्ताको पछिल्लो निर्णयअनुसार कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, रूपन्देहीको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी र पर्साको सानो पाइला सहकारीसम्बन्धी ठगी प्रकरणमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग संशोधन हुनेछन्। यी प्रकरणमा रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, जीबी राईसहित दर्जनौँ व्यक्तिमाथि अर्बौँ रुपैयाँ अपचलनको अभियोग छ। कतिपय मुद्दामा लामिछाने फरार प्रतिवादीका रूपमा देखाइएका छन् र उनी अदालतमा उपस्थितसमेत भएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा अभियोगपत्र संशोधन गर्नु नै गलत नियतको संकेत भएको कानुनविद्हरूको आरोप छ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी भने आफूले मुद्दा फिर्ता नलिएको दाबी गर्छिन्। उनका अनुसार प्राप्त निवेदन र प्रमाणका आधारमा दुईवटा अभियोगपत्र दायर हुनुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले दफा ३६ अनुसार संशोधनको स्वीकृति दिइएको हो। अन्तिम निर्णय अदालतले नै गर्ने उनको भनाइ छ। तर कानुनका जानकारहरूका अनुसार अभियोगपत्र संशोधनको यो अभ्यास स्थापित नजिर बने न्यायिक अराजकता निम्त्यिनेछ र अपराधको राजनीतीकरणले दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने खतरा अझ गहिरिनेछ।