राजविराज — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को तर्फबाट धादिङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेकी आशिका तामाङको योग्यतामाथि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको छ। मनोनयन दर्ता गरेको केही घण्टा नबित्दै उनीसँग जर्मनीको स्थायी आवासीय अनुमति (पिआर) रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि उनको उम्मेदवारी नै कानुनविपरीत रहेको बहस सुरु भएको हो।

धादिङको गजुरी गाउँपालिका अन्तर्गत मलेखु स्थायी ठेगाना भएकी तामाङ पार्टीभित्रका अन्य आकांक्षीलाई उछिनेर उम्मेदवार सिफारिसमा परेकी थिइन्। तर विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति कायम रहेको अवस्थामा उम्मेदवारी दिएको तथ्य बाहिर आएपछि पार्टीको आन्तरिक प्रक्रिया मात्र होइन, संवैधानिक मापदण्डकै गम्भीर उल्लंघन भएको आरोप लागिरहेको छ।

प्राप्त विवरणअनुसार तामाङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङबाट ५३८६ नम्बरको नेपाली नागरिकता लिएकी थिइन्। त्यसपछि सन् २०१४ जुन २ मा ०७४५११५६ नम्बरको नेपाली राहदानी लिएर स्टाफ नर्सको अध्ययनका लागि जर्मनी गइन्। जर्मनीमै थोमस इन्टेकोफरसँग विवाह गरेकी तामाङका १० वर्षका छोरा र ५ वर्षकी छोरी रहेका छन्।

अभिलेखअनुसार उनले सन् २०१७ नोभेम्बर ७ अर्थात् २०७४ कात्तिक २१ गते जर्मनीको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको देखिन्छ। पछिल्लो पटक सन् २०२३ जुन ९ मा पिए १७८८६८४ नम्बरको नेपाली राहदानी जारी गरिएको थियो। २०८२ असार ५ गते जर्मनी गएकी उनी असार १७ गते नेपाल फर्किएकी थिइन्। सोही अवधिमा उनले जर्मनीको स्थायी आवासीय अनुमति कार्डसमेत नवीकरण गराएको अभिलेख भेटिएको छ।

यसअघि म्याद सकिएको स्थायी आवासीय अनुमति कार्ड प्रतिस्थापन गर्दै उनले ९२५१६८ नम्बर तथा वाइजेडजेएलसी ७४६ एक्स संकेत नम्बर भएको नयाँ पिआर कार्ड लिएको देखिन्छ। उक्त कार्डको म्याद उनको पछिल्लो नेपाली राहदानीअनुसार २०३३ जुन ८ सम्म कायम रहने उल्लेख छ। यसले उम्मेदवारी दर्ताको समयसम्म पनि तामाङ जर्मनीको स्थायी आवासीय अनुमति कायम राखिरहेको स्पष्ट संकेत गर्दछ।

नेपालको संविधानको धारा २९१ ले विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति लिएको नेपाली नागरिकलाई निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने कुनै पनि संवैधानिक पदका लागि अयोग्य ठहर गरेको छ। सो व्यवस्था अनुसार त्यस्तो अनुमति त्यागेको कम्तीमा तीन महिना पूरा भएपछि मात्र व्यक्ति योग्य मानिन्छ। तर आशिका तामाङले पिआर त्यागेको कुनै आधिकारिक प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छैन।

यसै विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८१ वैशाख १० गतेको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत २०८१ असार १८ गते सबै निकायलाई विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति लिएका व्यक्तिलाई संवैधानिक पदमा अयोग्य ठहर गर्न निर्देशनात्मक सुझाव दिएको थियो। आयोगको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा २९१ को पूर्ण व्याख्या गर्दै यस्ता व्यक्तिलाई निर्वाचन वा नियुक्तिमा सहभागी गराउने परिपाटी अन्त्य गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।

त्यस्तै, निर्वाचन आयोगले पनि २०७९ असोज २० गते संविधानको धारा २९१ कै आधारमा विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति लिएका व्यक्ति प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने स्पष्ट व्याख्या गर्दै पत्राचार गरिसकेको छ। यसपटक लागू भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका २०८२ को परिच्छेद ६, दफा १६ उपदफा (ट) मा समेत विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नसक्ने स्पष्ट उल्लेख छ।

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार यस्तो अवस्थामा आशिका तामाङको उम्मेदवारी मात्र होइन, पार्टी सदस्यतासमेत संविधानसम्मत देखिँदैन। उनीहरूको भनाइमा विदेशी पिआर कायम राखेर उम्मेदवारी दिनु संविधान र निर्वाचन कानुनको ठाडो उल्लंघन हो, जसको असर उम्मेदवारी खारेजीदेखि पार्टीको विश्वसनीयतासम्म पर्न सक्ने देखिन्छ।

यसअघि रास्वपाकै अध्यक्ष रवि लामिछानेको अमेरिका र नेपालको दोहोरो नागरिकता तथा राहदानी विवादका कारण चितवन–२ मा उपनिर्वाचन भएको थियो। त्यस घटनाले राज्यलाई दोहोरो निर्वाचन खर्चको भार थपिएको थियो। सोही पृष्ठभूमिमा फेरि पार्टीकै उम्मेदवारको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्नुले रास्वपाको ‘कानुन र सुशासन’को दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

अब निर्वाचन आयोगले यस विषयमा के निर्णय लिन्छ र रास्वपाले आफ्नो उम्मेदवारको विषयमा के धारणा बनाउँछ भन्ने विषयले धादिङ–१ को चुनावी राजनीति थप तातिने संकेत देखिएको छ।