काठमाडौँ— जेनजी आन्दोलनको उभार र जनताले देखाएको तीव्र अपेक्षाबीच सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको नागरिक सरकारको मूल उद्देश्य थियो—छ महिनाभित्र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने। तर निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा यही सरकारका केही मन्त्रीका लागि ‘देश बनाउने थलो’ होइन, व्यक्तिगत चुनाव जित्ने भर्‍याङमा रूपान्तरण भएको देखिएको छ।

मन्त्रीहरू धमाधम राजीनामा दिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि अहिले सिंहदरबारका चार महत्वपूर्ण मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन्, जबकि दलहरूको उम्मेदवार सूची भने झन् फुलेको छ। निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी बोकेका शक्तिशाली मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले नै पदलाई टिकट सुरक्षित गर्ने अस्त्र बनाएपछि सरकारको नैतिक धरातलमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

फागुन २१ को निर्वाचन निष्पक्ष गराउने दायित्व बोकेको सरकार आफ्नै मन्त्रीहरूको राजनीतिक लोभका कारण आलोचनाको घेरामा परेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि सरकार गठनको बेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दलका प्रतिनिधि समेटेर मन्त्रिपरिषद् बनाउने सुझाव दिएका थिए। तर, सुशीला कार्कीले गैरदलीय सरकारको अडान लिँदै त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरिन्।

विडम्बना के रह्यो भने, सरकार गैरदलीय बन्न सकेन। दलका प्रतिनिधि चोर बाटोबाट सरकारमा छिरे र अवसर देख्नासाथ बाहिरिए। ओमप्रकाश अर्याल सक्रिय राजनीतिमा जान खोजेर पनि रोकिए, तर अन्त्यमा शिक्षामन्त्री बनेका महावीर पुनले समेत सबैलाई चकित पार्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनावी मैदान रोजे।

यस सरकारको सबैभन्दा विवादास्पद पात्र बने कुलमान घिसिङ। विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखबाट बर्खास्त भएसँगै राजनीतिमा सक्रिय देखिएका घिसिङ प्रारम्भमा प्रधानमन्त्रीकै दाबेदारका रूपमा चर्चामा थिए। अन्ततः उनी मन्त्री बने, तर मन्त्री बनेकै अवस्थामा दलीय संवाद, पार्टी गठन र नेतृत्व व्यवस्थापनमा संलग्न भए।

गैरदलीय सरकारको मन्त्री भएर दलीय राजनीति नगर्ने कसम खाएका उनले सार्वजनिक रूपमै ‘म कुनै दलमा छैन’ भन्ने दाबी गरे पनि पर्दा पछाडि पार्टी संगठन र चुनावी रणनीतिमा सक्रिय रहे। आलोचना चुलिएपछि मात्र उनले पुस २३ मा राजीनामा दिए। त्यसपछि उज्यालो नेपाल पार्टीको अध्यक्ष बनेर काठमाडौं–३ बाट उम्मेदवार बने।

सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलको यात्राले पनि सरकारको चरित्रमाथि प्रश्न थप्यो। पत्रकारिताबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका खरेल कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य रहेको खुलासापछि नै आलोचित थिए। गैरदलीय सरकारमा मन्त्री भएर बस्दा पनि उनले दलसँगको सम्बन्ध तोडेनन्। टिकट सुनिश्चित भएपछि मात्र राजीनामा दिएर ललितपुर–२ बाट उम्मेदवारी दर्ता गरे। चार महिना मन्त्री बसेर अन्त्यमा व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ रोज्दा सुशीला कार्कीले बेहोरेको आलोचना झन् गहिरियो।

स्वास्थ्य र खेलकुद मन्त्री बनेका बब्लु गुप्ता पनि जेनजी सरकारको अर्को विवादित अनुहार बने। कुलमान र बालेन्द्र साहसँगको निकटताका कारण मन्त्री बनेका उनीमाथि नियुक्ति चलखेल र लेनदेनको आरोप लागेपछि दबाबमा परे। अन्ततः सिरहा–१ बाट उम्मेदवार बन्ने निश्चित भएपछि उनले पनि राजीनामा दिए। यस क्रममा उनले सुशीला कार्की मात्र होइन, आफ्ना राजनीतिक संरक्षकहरूलाई समेत धोका दिएको आरोप लाग्यो।

सबैभन्दा चकित पार्ने मोड भने महावीर पुनले दिए। लामो समयसम्म ‘म राजनीति गर्दिन’ भन्दै आएका पुन बाध्यतामा मन्त्री बनेको दाबी गर्थे। मन्त्री बनेपछि शिक्षा क्षेत्रमा कठोर सुधारको प्रयास गरे पनि अन्ततः सांसद बन्ने लोभले उनलाई पनि छोयो। उम्मेदवारी दर्ताको दिन राजीनामा दिएर म्याग्दी पुग्दा सुशीला कार्की नै अचम्ममा परिन्।

निष्पक्ष निर्वाचन गराउने कसम खाएर बनेको नागरिक सरकार आफ्नै मन्त्रीहरूको राजनीतिक महत्वाकांक्षाका कारण नैतिक संकटमा फसेको छ। मन्त्रालय रित्तिँदै जानु, मन्त्रीहरू चुनावी मैदानमा उत्रिनु र सरकारमाथि अविश्वास बढ्नुले जेनजी आन्दोलनबाट जन्मिएको यो सरकार आफ्नै उद्देश्यबाट चुक्दै गएको सन्देश दिएको छ।