काठमाडौँ — नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रतिस्र्धाका लागि रौतहट क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। तर उनले चुनाव जिते पनि संसद प्रवेश गर्न भने पाउने छैनन्।

नेता नेपालको नाममा पतन्जलीको जग्गा हिनामिना अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको यही मुद्दाका कारण निर्वाचित भए पनि उनी सांसद वा मन्त्री पदमा प्रत्यक्ष काम गर्न सक्षम हुने छैनन्।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ अनुसार राष्ट्रसेवकलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेमा मुद्दा किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा राख्ने व्यवस्था छ। ऐनले सार्वजनिक पद धारण गर्ने तथा विधायकी पदमा रहेका व्यक्तिलाई पनि राष्ट्रसेवकको श्रेणीमा राखेको छ। यही कानूनी प्रावधान अनुसार नेता नेपाल २०८२ जेठ ३० मा निलम्बनमा परेका थिए, सूचना सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक गरेका थिए।

नेपालविरूद्ध पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी गरेको छ। २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले हदबन्दी छुटमा रहेको जग्गा खरिद स्वीकृति दिएको थियो। मुद्दा किनारा नलगाएसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्थाले अब चुनाव जिते पनि संसदमा प्रभावकारी पाईलो नहाल्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ।

यसअघि २०७९ सालको निर्वाचनमा उनी रौतहट–१ बाट ३३ हजार ५ सय २२ मतसहित विजयी भएका थिए। तर अहिले यही निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएर उनी फेरि मतदाता सम्म पुग्न खोजेका छन्, जसले चुनावी रणनीति र व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाबीचको विरोधाभासलाई उजागर गरेको छ।

चुनाव जितेपनि संसदमा प्रभावकारी उपस्थिती जनाउने नपाउने स्थिती हुँदाहुँदै नेता नेपाल चुनावी मैदानमा प्रवेश गरिरहेकाले उनका कदमलाई कानूनी र नैतिक दृष्टिले विवादास्पद मान्न सकिन्छ।