काठमाडौँ– आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुग्दा निर्वाचन आयोगले पहिलोपटक उम्मेदवारको वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ। २०७९ सालमै यो अभ्यास सुरु गर्ने तयारी भए पनि सफ्टवेयर ढिलाइका कारण रोकिएको प्रक्रिया यसपालि कार्यान्वयनमा आएको हो।

तर यही पारदर्शिताको अभ्याससँगै केही उम्मेदवार गम्भीर विवादमा तानिएका छन्। कसैले पति–पत्नीको विवरण लुकाएका छन् भने कसैले शैक्षिक योग्यतासम्म ढाँटेका छन्। त्यही सूचीमा परेकी छन् ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा बोकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार तथा पूर्व सांसद सोविता गौतम। चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएकी गौतमले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको वैयक्तिक विवरणमा आफूले अध्ययन नै नगरेको शैक्षिक योग्यता उल्लेख गरेको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै विवाद चर्किएको हो।

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार गौतमले शैक्षिक योग्यतामा कानुनमा स्नातकोत्तर (एलएलएम) उत्तीर्ण गरेको उल्लेख गरेकी छन्। तर उनी हाल एलएलएम अध्ययनरत मात्रै रहेको, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण नगरेको पुष्टि भएको छ। स्रोतका अनुसार उनले एलएलएमको पहिलो सेमेस्टरको परीक्षासम्म मात्र दिएको छ, त्यो पनि नियमित कक्षामा आवश्यक हाजिरी पूरा नगरी। नतिजा आउन बाँकी रहेको र थेसिस तथा ग्याजुएशन प्रक्रिया पूरा नभएसम्म स्नातकोत्तर लेख्न नमिल्ने कानुनी र शैक्षिक मान्यता छ।

झनै गम्भीर कुरा त के छ भने, उनले स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको भनिएको कुनै पनि शैक्षिक संस्थाको नाम विवरणमा उल्लेख गरेकी छैनन्। यसले उनको वैयक्तिक विवरणमा नियतवश गडबडी गरिएको आशंका थप बलियो बनाएको छ। कानुन व्यवसायी भएको दाबी गर्ने र संसदमा कानुन निर्माण गर्ने हैसियतमा पुग्न खोजेकी उम्मेदवारबाटै यस्तो कार्य हुनु आफैंमा विडम्बनापूर्ण मानिएको छ।

सोविता गौतम २०७९ सालको निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएकी थिइन्। दोस्रो कार्यकालका लागि उनले क्षेत्र परिवर्तन गर्दै चितवन क्षेत्र नम्बर ३ रोजेकी हुन्। दुई वर्षअघि चितवनकै व्यवसायी गृहेन्द्र घिमिरेसँग विवाह गरेकी उनले उम्मेदवारी फाराममा पति–पत्नीको नाम लेख्ने स्थानसमेत खाली राखेकी छन्। विवाहित हुँदाहुँदै जीवनसाथीको नाम किन नलेखिएको हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यस विषयमा बुझ्न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार उम्मेदवारी दिँदा प्रमाणपत्र संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था नभए पनि उम्मेदवारले आफैंले दिएको विवरण सत्य हो भन्ने स्वघोषणा गर्नुपर्छ। यदि विवरण झुटो ठहरिएमा कानुनी कारबाहीको ढोका खुला हुन्छ। निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को परिच्छेद २, दफा ३ मा झुट्टा विवरण वा कागजात संलग्न गरी मनोनयन पत्र पेश गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ। उक्त ऐनअनुसार झुटो विवरण पेश गर्ने उम्मेदवारलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने र गम्भीर अवस्थामा उम्मेदवारी बदरसम्म हुनसक्ने प्रावधान छ।

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार विवरण ढाँट्नु सामान्य त्रुटि होइन, भ्रष्टाचारजन्य कार्यको श्रेणीमा पनि पर्न सक्छ। आयोगले आवश्यक ठाने उम्मेदवारी खारेज गर्ने कठोर निर्णयसमेत लिनसक्ने उनले बताएका छन्। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले पनि यस्ता घटनाले कानुनीभन्दा पहिला नै नैतिक संकट निम्त्याउने बताएका छन्। ‘उम्मेदवारी फाराममा लेखिएको विवरण सही हो भनेर उम्मेदवारले नै प्रमाणित गर्छन्। त्यसैले झुटो विवरण भेटिए औपचारिक मुद्दा नलागे पनि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठ्छ,’ उनको भनाइ छ।

‘जान्नेलाई छान्ने’ भन्दै आफूलाई वैकल्पिक र इमानदार राजनीतिका प्रतिनिधि दाबी गर्ने पार्टीकी उम्मेदवारबाटै आयोगलाई झुक्याउने प्रयास हुनु अहिले चुनावी राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न बनेको छ। यो प्रकरण केवल एउटा व्यक्तिगत त्रुटि होइन, राजनीतिक नैतिकता, पारदर्शिता र जिम्मेवारीमाथि नै चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। अब प्रश्न सोविता गौतमको मात्रै होइन, यस्तो विवरणलाई लिएर निर्वाचन आयोगले कति कडाइका साथ कानून लागू गर्छ भन्नेमा पनि टिकेको छ।