काठमाडौँ— आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले सार्वजनिक गरेको नयाँ चुनावी घोषणापत्रले आर्थिक, सामाजिक र प्रविधि क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्दै ठूलो आकारका वाचा अघि सारेको छ।

पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली – राष्ट्रिय आकांक्षा हाम्रो गन्तव्य’ भन्ने मूल नारासहित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दा त्यसमा युवादेखि किसान, महिला, श्रमिक र प्रवासी नेपालीसम्म लक्षित कार्यक्रमहरू समेटिएको छ। तर घोषणापत्र सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा यसका प्रतिबद्धताहरू व्यवहारिकता र चुनावी आकर्षणबीचको बहसको विषय बनेका छन्।

घोषणापत्रको सबैभन्दा चर्चित प्रस्तावमध्ये १८ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवालाई एक वर्षसम्म प्रत्येक महिना १० जीबी इन्टरनेट डाटा निःशुल्क उपलब्ध गराउने योजना हो। डिजिटल युगमा युवालाई प्रविधिसँग जोड्ने उद्देश्य भन्दै प्रस्तुत गरिएको यो योजना वास्तवमा चुनावी रणनीतिको रूपमा पनि हेरिएको छ। एमालेले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्दै आईटी तथा टेक उत्पादनको अनुसन्धान, विकास र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। अनलाइन अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारलाई सहज बनाउने र युवा उद्यमीलाई प्रतिव्यक्ति १० हजार अमेरिकी डलर बराबरको डलर कार्ड उपलब्ध गराउने घोषणा पनि घोषणापत्रमा समावेश छ।

पार्टीले यसलाई केवल आर्थिक सहायता मात्र नभई डिजिटल उद्यमशीलता विस्तार गर्ने अभियानका रूपमा चित्रित गरेको छ। एआई, कन्टेन्ट क्रिएसन, डिजिटल मार्केटिङ, एप विकास तथा अन्य आईटी सेवासम्बन्धी तालिम तथा सेवा उपयोग गर्न सहज बनाउँदै १० लाख युवालाई स्वरोजगारतर्फ उन्मुख गराउने लक्ष्य राखिएको दाबी गरिएको छ। विदेशमा नेपाली उद्यमीले कम्पनी स्थापना गर्न र विदेशी कम्पनीमा सेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्थालाई अझ सहज बनाउने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ, जसले वैदेशिक लगानी र प्रवासी नेपालीको आर्थिक संलग्नता बढाउने दाबी गरिएको छ।

शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रलाई पनि घोषणापत्रले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। सबै विद्यालयका किशोरीहरूलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउने र कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारिएको छ। स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई दिइने भत्ता बढाएर वार्षिक २० हजार रुपैयाँ पु¥याउने र उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रस्तावले ग्रामीण स्वास्थ्य संरचनालाई बलियो बनाउने दाबी गरिएको छ।

श्रम क्षेत्रतर्फ एमालेले न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। औपचारिक वा अनौपचारिक, नियमित वा आकस्मिक रोजगारीमा रहेका सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई श्रमिक सुरक्षाको नयाँ ढाँचा भनेर प्रचार गरिएको छ, तर यसको कार्यान्वयन क्षमता र वित्तीय भारबारे राजनीतिक तथा आर्थिक विश्लेषकहरूले प्रश्न उठाउने सम्भावना देखिएको छ।

महिला लक्षित कार्यक्रम पनि घोषणापत्रको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ। महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत २० लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, सुत्केरी महिलालाई प्रतिजन्म २० हजार रुपैयाँ मातृ–शिशु पोषण भत्ता दिने र गर्भवती महिलाका लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जीवन बीमा निःशुल्क गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै व्यवसायिक ऋणको बीमा व्यवस्था, स्वास्थ्य परीक्षण सुविधा र स्वास्थ्य संस्थासम्मको यातायात खर्च दोब्बर गरिने घोषणा पनि गरिएको छ।

घोषणापत्रमा गरिब परिवारका लागि ऋण मिनाहा गर्ने घोषणा पनि निकै चर्चित बनेको छ। राज्यद्वारा गरिब परिवारको रूपमा पहिचान भएका घरपरिवारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २०८२ साल भदौसम्म लिएको २५ हजार रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। यसलाई सामाजिक सुरक्षा विस्तारको कार्यक्रम भनिएको भए पनि यसको आर्थिक स्रोत र प्रभावबारे बहस सुरु भएको छ।

आर्थिक दृष्टिले एमालेले महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। कृषि उत्पादन, विद्युत क्षमता, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार क्षेत्रमा फड्को मार्दै ७ देखि ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब रुपैयाँ र दस वर्षमा दुई सय खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने योजना पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा करिब तीन हजार अमेरिकी डलरसम्म पु¥याउने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय स्रोत साधन परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई घोषणापत्रको अर्को प्रमुख आधार बनाइएको छ। उच्च आर्थिक वृद्धिबाट वार्षिक चार लाख र सूचना प्रविधि क्षेत्रमार्फत थप एक लाख गरी कुल पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरिएको छ। कृषि आधुनिकीकरण, करार खेती, खाद्य प्रशोधन उद्योग, हरित ऊर्जा र पूर्वाधार निर्माणबाट रोजगारी बढाउने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।

पूर्वाधार र सामाजिक सेवा विस्तारका कार्यक्रम पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छन्। सबै गाउँपालिकालाई सबै मौसममा चल्ने सडकले जोड्ने, सबै घरमा आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा दुई वर्षभित्र पु¥याउने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र सर्वसुलभ बनाउने तथा भूमिहीन र कमजोर आय भएका नागरिकलाई सम्मानजनक आवास उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिएको छ। विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई ‘समृद्धि दूत’का रूपमा परिचालन गर्दै वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँको डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

यसरी हेर्दा एमालेको घोषणापत्रले युवालाई प्रविधि, श्रमिकलाई सुरक्षा, महिलालाई सामाजिक सहयोग, किसानलाई आधुनिकीकरण र अर्थतन्त्रलाई तीव्र विकासको वाचा दिएको देखिन्छ। तर राजनीतिक विश्लेषकहरूको दृष्टिमा यस्ता घोषणाहरू चुनावी आकर्षण मात्र हो कि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने नीति हो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै बलियो रूपमा उठ्न थालेको छ। घोषणापत्रले ठूलो अपेक्षा सिर्जना गरेको छ, तर ती वाचा पूरा गर्ने क्षमता र स्रोत व्यवस्थापनको परीक्षण भने आगामी सत्ता समीकरण र शासनशैलीले तय गर्नेछ।
घोषणा पत्र पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस।