काठमाडौँ — चुनावी माहोल चर्किँदै जाँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रले राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस सिर्जना गरेको छ। सहकारी संकट, बचतकर्ताको रकम फिर्ता, गैर–बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रको कडा नियमनदेखि शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति निषेधसम्मका विषय समेटिएको उक्त वाचा पत्रले आशा र शंका दुवैलाई एकैसाथ जन्माएको छ।

अझ सहकारी ठगी प्रकरणमै विवादमा परेका नेताको नेतृत्वमा आएको यस्तो नीति घोषणाले नैतिकता र राजनीतिक सन्देशबारे थप प्रश्न उठाएको छ। रास्वपाले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रलाई अनुत्पादक घरजग्गा लगानीबाट हटाएर उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने दाबी गरेको छ। पार्टीले बिना–धितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ।

घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको फितलो नियमन अन्त्य गर्दै सम्पूर्ण गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्थालाई प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीअन्तर्गत ल्याइनेछ, जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका मुख्य रहने बताइएको छ। ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्त संस्थालाई ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थासरहको मापदण्डमा राखेर कडा निगरानीमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ भने साना संस्थाहरूका लागि अलग नियामक संयन्त्र बनाउने योजना पनि समावेश गरिएको छ।

तर सबैभन्दा विवादास्पद विषय भने सहकारी ठगीमा जेल परेका वा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकलाई सर्तसहित जेलबाहिर राख्ने प्रस्ताव हो। पार्टीको तर्क अनुसार उद्देश्य सञ्चालकलाई जेल पठाउनु मात्र होइन, बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनु हो। त्यसैले ‘थुनेर होइन, सुनेर समाधान’ को नीति अन्तर्गत यदि सञ्चालकहरू बचत फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसँग भरपर्दो स्रोत तथा योजना छ भने कानुनी मिलापत्रको बाटो खुला गरिने उल्लेख गरिएको छ। यसले सहकारी संकटमा फसेका हजारौँ बचतकर्तालाई राहत दिने दाबी गरिएको छ, तर आलोचकहरू भने यसलाई आर्थिक अपराधमा नरम नीति भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन्।

घोषणापत्रमा अर्को ठूलो वाचा १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने हो। रास्वपाले आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न एक ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। उक्त कोषमार्फत संकटग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी गर्ने योजना अघि सारिएको छ। तर ‘साना बचतकर्ता’ को परिभाषा के हो र रकम कसरी जुटाइने भन्ने स्पष्ट खाका नआएकाले आर्थिक विश्लेषकहरूले व्यवहारिकता माथि प्रश्न उठाएका छन्।

यही घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा पार्टी सभापति रवि लामिछाने सहित शीर्ष नेतृत्वले सहकारी संकट समाधानको नयाँ मोडेल प्रस्तुत गरेको दाबी गरेका छन्। तर विगतमा सहकारी ठगी प्रकरणसँगै विभिन्न कानुनी विवादमा परेका लामिछानेकै नेतृत्वमा यस्तो नीति आएको भन्दै राजनीतिक आलोचना झन् चर्किएको छ। विपक्षी दल र विश्लेषकहरूले यसलाई राजनीतिक रूपमा बचाउ खोज्ने रणनीति हो कि वास्तविक सुधारको प्रस्ताव भन्ने बहस उठाएका छन्।