राजविराज– पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले मधेशको राजनीतिमा दशकौंदेखि स्थापित शक्ति एकै पटक साफ भएका छन्। लामो समयदेखि मधेशको नाममा राजनीति गर्दै आएका मधेशकेन्द्रित दलहरू यसपटक मतदाताको कठोर निर्णयको सामना गर्दै लगभग पूर्ण रूपमा पराजित भए।

चुनावी परिणामले मधेशमा पुरानो राजनीतिक संरचना भत्किएको छ। विगतमा मधेश आन्दोलनको बलमा उदाएका दलहरूले मधेशी जनताको अधिकार, पहिचान र विकासको मुद्दा उठाएर लामो समय राजनीतिक प्रभाव कायम राखेका थिए। तर समयक्रममा ती दलहरू विभाजन, सत्ताकेन्द्रित राजनीति, नेतृत्वको सीमित दायरा र संगठनात्मक कमजोरीका कारण जनविश्वास गुमाउँदै गए। परिणामतः यस निर्वाचनमा उनीहरू मतदाताको प्राथमिकताबाट लगभग बाहिरिएका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार मधेशमा देखिएको यो परिणाम कुनै आकस्मिक घटना होइन, लामो समयदेखि गम्सिएको जनअसन्तोषको विस्फोट हो। मधेशी दलहरूले आन्दोलनपछि प्राप्त राजनीतिक अवसरलाई जनअपेक्षाअनुसार रूपान्तरण गर्न नसकेको, विकास र सुशासनको स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न नसकेको तथा नेतृत्वको घेराभन्दा बाहिर नयाँ पुस्तालाई स्थान दिन नसकेको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको थियो। यही पृष्ठभूमिमा यसपटक मतदाताले ती दलहरूलाई कठोर सन्देश दिएका छन्।

निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणाम र मतगणनाको प्रवृत्तिले मधेशमा नयाँ राजनीतिक विकल्पप्रति नागरिकको आकर्षण बढेको संकेत देखाएको छ। विशेषगरी वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उभिएको रास्वपाप्रति मधेशका धेरै मतदाताले समर्थन देखाएका छन्। यसले मधेशमा लामो समयदेखि कायम रहेको परम्परागत राजनीतिक समीकरण भत्किएको स्पष्ट संकेत दिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मधेशमा देखिएको यो परिवर्तन राजनीतिक संस्कारप्रतिको असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो। लामो समयदेखि सत्तामा घुमिरहने प्रवृत्ति, भ्रष्टाचारका आरोप, दण्डहीनता र जनतासँगको दूरीका कारण मतदातामा निराशा बढ्दै गएको थियो। यही निराशा अहिले निर्वाचनमार्फत अभिव्यक्त भएको देखिन्छ।

सूचना प्रविधिको तीव्र विस्तार र सामाजिक सञ्जालको प्रभावले पनि जनमत निर्माणमा ठूलो भूमिका खेलेको विश्लेषण भईरहेको छ। अहिले मतदाता परम्परागत संगठन वा जातीय–क्षेत्रीय पहिचानभन्दा बढी प्रदर्शन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। हात–हातमा मोबाइल र सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना पहुँच बढेसँगै मतदाताको राजनीतिक दृष्टिकोण पनि तीव्र रूपमा बदलिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

मधेशी दलहरूको कमजोर उपस्थितिले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि नयाँ समीकरणको संकेत दिएको छ। विगतमा सरकार गठन र संसद्को शक्ति सन्तुलनमा निर्णायक भूमिका खेल्दै आएका ती दलहरू यसपटक कमजोर भएपछि संसद्को संरचनामा पनि उल्लेखनीय परिवर्तन आउने देखिएको छ। यसले मधेशको प्रतिनिधित्व र राजनीतिक आवाज कसरी पुनः व्यवस्थित हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।

यसबीच, राष्ट्रिय स्तरका परम्परागत दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपासमेत अपेक्षाअनुसार परिणाम ल्याउन नसकेर खुम्चिएको सन्दर्भ देखिए पनि मधेशी दलहरूजस्तो पूर्णरूपमा गायब हुने अवस्था भने उनीहरूमा देखिएको छैन। तर मधेशमा भने राजनीतिक शक्ति सन्तुलन लगभग पूर्ण रूपमा फेरिएको छ।

राजनीतिशास्त्रका अध्येताहरूका अनुसार मधेशको राजनीतिमा अब नयाँ पुस्ता, नयाँ मुद्दा र नयाँ राजनीतिक शैलीको माग तीव्र रूपमा उठेको छ। केवल आन्दोलनको इतिहास र क्षेत्रीय भावनामा आधारित राजनीति अब दीर्घकालीन रूपमा टिक्न नसक्ने सन्देश मतदाताले दिएका छन्।