काठमाडौँ– आमनिर्वाचन सकिएसँगै उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउन थालेका छन्। तर निर्वाचन कार्यालयमा पुगेका कतिपय खर्च विवरणहरू हेर्दा ती वास्तविक खर्चको प्रतिबिम्बभन्दा पनि औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै बुझाइएका कागजातजस्ता देखिन थालेका छन्।

धेरैको खर्च विवरणले ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध’ गरेको उखान झल्काउने भन्दै निर्वाचन व्यवस्थापनप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ७२ तथा निर्वाचन आयोग नेपालले जारी गरेको आचारसंहिताअनुसार उम्मेदवारहरूले चुनाव सकिएको निश्चित समयभित्र आफ्नो चुनावी खर्चको विस्तृत विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

सोही प्रावधानअनुसार उम्मेदवारहरूले आफ्नो खर्चको शीर्षक, कार्य परिमाण र खर्च रकमसहितको विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाइरहेका छन्। तर कतिपय विवरणहरू सार्वजनिक भएपछि ती खर्चको वास्तविकता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यस्तै एक रोचक र विवादास्पद खर्च विवरण कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका दिपक रावलले बुझाएका छन्। उनले निर्वाचन कार्यालय कैलालीमा बुझाएको खर्च विवरणमा ‘स्वयमसेवक साँझपख’ शीर्षक राखेर मादक पदार्थ खरिदमा गरिएको खर्च उल्लेख गरेका छन्।

विवरणमा साँझपख प्रयोग गरिएको मादक पदार्थका रूपमा ८८४८ ब्रान्डको मदिरा, भोड्का र स्थानीय रक्सी प्रयोग भएको उल्लेख गरिएको छ। रावलले आफ्नो विवरणमा चुनावी अभियानको क्रममा स्वयंसेवकहरूको ‘थकान मेटाउन’ १५ दिनसम्म ती मादक पदार्थ प्रयोग गरिएको उल्लेख गरेका छन्।

सो शीर्षकअन्तर्गत मात्रै उनले ४५ हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च भएको विवरण बुझाएका छन्। उनले निर्वाचनमा कुल २ लाख ३६ हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च भएको देखाएका छन्। त्यसअनुसार केवल ‘थकान मेटाउने’ शीर्षकमा मात्रै करिब २० प्रतिशत रकम खर्च भएको विवरणमा देखिन्छ।

चुनावी अभियानको खर्च विवरणमा यसरी मादक पदार्थ प्रयोगलाई खुला रूपमा उल्लेख गरिएको विषयले सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म चर्चा र टिप्पणीको विषय बनेको छ। अझ रोचक पक्ष भने रावलको चुनावी परिणामसँग जोडिएको छ। उनले उक्त निर्वाचनमा जम्मा १६ मत मात्रै प्राप्त गरेका थिए। अत्यन्त न्यून मत पाए पनि खर्च विवरणमा उल्लेख गरिएको मदिरा खर्चले चुनावी अभियानको शैलीबारे थप जिज्ञासा उत्पन्न गरेको छ।

निर्वाचन खर्चको पारदर्शिता र वास्तविकता सुनिश्चित गर्न आयोगले उम्मेदवारहरूलाई खर्चको स्पष्ट विवरण बुझाउन निर्देशन दिँदै आएको भए पनि व्यवहारमा भने कतिपय विवरणहरू औपचारिकता पूरा गर्ने शैलीमै सीमित रहेको आलोचना बढ्दै गएको छ।

चुनावी खर्चका यस्ता विवरणहरूले निर्वाचन प्रणालीको निगरानी, पारदर्शिता र जिम्मेवारीबारे नयाँ बहस पनि सुरु गराएको छ।