काठमाडौँ — जेनजी आन्दोलनको आवरणमा भदौ २३ र २४ गते राजधानीमा भएको हिंसात्मक घटनाबारे गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले विदेशी चलखेल बारेमा गम्भिर प्रश्न उठाएको छ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ र काठमाडौँका तत्कालीन सीडीओ छवि रिजामाथि फौजदारी अभियोगअन्तर्गत मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको स्रोतहरूले बताएका छन्।

प्रतिवेदनअनुसार उक्त घटनामा सुरक्षा व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको र त्यसको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी उच्च तहका निर्णयकर्तासम्म पुग्ने देखिएको छ। सरकार परिवर्तनपछि अहिले उक्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयन र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी अब बन्ने नयाँ सरकारमाथि परेको छ।

राज्यका उच्च पदाधिकारीमाथि फौजदारी अभियोगको सिफारिस गरिएको विषयले राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा तीव्र चर्चा भइरहेका बेला घटनामा अर्को विवादास्पद पक्ष भने अपेक्षाकृत कम चर्चामा परेको देखिन्छ। समाचार स्रोतहरूका अनुसार आयोगले भदौ २३ गते काठमाडौँमा भएको प्रदर्शनका क्रममा सक्रिय रहेको ‘टिबेटियन ओरिजन ब्लड (टिओबी)’ नामक समूहको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

उक्त दिन काठमाडौँका सडकमा ‘मलाई मेरो देश फिर्ता दे’ जस्ता नारासहित स्वतन्त्र तिब्बतको आशय झल्किने गतिविधि देखिएको थियो। नेपालले औपचारिक रूपमा ‘एक चीन नीति’ स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा विदेशी मूलका व्यक्तिहरूले चीनविरोधी नारा लगाउँदै प्रदर्शन उक्साएको विषयलाई आयोगले संवेदनशील रूपमा उल्लेख गरेको स्रोत बताउँछ।

प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा संलग्न स्रोतका अनुसार आयोगले उक्त समूहले विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई उक्साएर भीडलाई आक्रामक दिशातर्फ धकेलेको आशंका व्यक्त गरेको छ। स्रोतले भन्यो, ‘नेपालले स्पष्ट रूपमा एक चीन नीति अवलम्बन गरेको अवस्थामा विदेशी नागरिकले यहाँ आएर चीनविरोधी आन्दोलन भड्काउने अधिकार राख्दैनन्। यस्ता गतिविधिलाई बेवास्ता गरियो भने हाम्रो राष्ट्रियता र भूराजनीतिक सन्तुलनमा गम्भीर असर पर्न सक्छ।’

यही कारण आयोगले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको बताइएको छ। आयोगको अध्ययनमा उक्त समूहका अगुवा मानिएका दावा छिरिङको नेपाली नागरिकताबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ। स्रोतका अनुसार उनले नागरिकता प्राप्त गर्न प्रयोग गरेका कागजातहरूको आधिकारिकता स्पष्ट रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन।

तर यति संवेदनशील आरोपका बीच जिल्ला अदालतले उनलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको तथ्यले थप प्रश्न जन्माएको छ। अनुसन्धानसँग सम्बन्धित स्रोतहरूका अनुसार घटनास्थलका भिडियो फुटेजले अर्को महत्वपूर्ण संकेत दिएका छन्। फुटेजमा कलेज ड्रेसमा शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई मोटरसाइकलमा आएका केही व्यक्तिहरूले उत्तेजित बनाएको र त्यसपछि स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको देखिन्छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार उक्त समूहका सदस्यहरूले आफूहरू करिब ३० वटा मोटरसाइकलमा आएका थिए भन्ने कुरा बयानमा स्वीकार गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार आयोगले सोधेको एक प्रश्नमा उनीहरूले ‘चीनविरोधी नारा लगाउन नपाइने कुरा थाहा थिएन, हामी केहीबेर सामेल भएर धोबीखोलाबाट फर्किएका थियौँ’ भन्ने जवाफ दिएका थिए।

तर आयोगले उक्त स्पष्टीकरणलाई पर्याप्त नठानी विद्यार्थीहरूलाई संसद भवनतर्फ अगाडि बढ्न उक्साएको कार्यलाई गम्भीर प्रकृतिको अपराधको रूपमा उल्लेख गरेको बताइएको छ। प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रक्रियामा झन्डै २१ जना सदस्य र विज्ञहरूले लामो अध्ययन र छलफल गरेका थिए।

प्रतिवेदनमा घटनाको दिन सुरक्षा व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर रहेको निष्कर्ष पनि उल्लेख गरिएको छ। संसद भवनतर्फ अघि बढेका प्रदर्शनकारीहरूलाई रोक्न पर्याप्त ब्यारिकेड राखिएको थिएन र सुरक्षाकर्मीले भीड व्यवस्थापनका लागि समयमै प्रभावकारी रणनीति अपनाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

एक पटक ब्यारिकेड तोडिएपछि प्रदर्शनकारीहरू सिधै संसद भवनको मूलढोकासम्म पुगेको तथ्य पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ। आयोगको निष्कर्षअनुसार भीड नियन्त्रणका लागि सुरक्षाकर्मीले समयमै लक्षित व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको भए स्थिति बिग्रन नपाउने सम्भावना थियो। तर त्यस्तो रणनीति अपनाउन नसक्दा परिस्थिति थप जटिल बनेको देखिएको छ।

प्रतिवेदनमा प्रहरीद्वारा पानीको फोहरा प्रयोग गरिएको विषयले पनि भीडलाई झन् उत्तेजित बनाएको विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि तत्कालीन सुरक्षाकर्मीहरूले भने यस्तो आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा बल प्रयोग गरिएको होइन, बरु परिस्थिति नियन्त्रण गर्न हवाई फायरसम्म मात्र गरिएको थियो। साथै बल प्रयोगका लागि आफूहरूले कुनै औपचारिक आदेश नदिएको उनीहरूको बयानमा उल्लेख छ।

छानबिनसँग सम्बन्धित एक स्रोतका अनुसार सुरक्षासम्बन्धी बयानहरू अत्यन्तै मिल्दोजुल्दो देखिएका छन्। ‘सबैले लगभग एउटै प्रकृतिको बयान दिएका छन्, जसले सल्लाह गरेरै बयान दिइएको हो कि भन्ने शंका पनि पैदा गर्छ,’ स्रोतले भन्यो।

भदौ २३ र २४ का घटनाले नेपालको सुरक्षा संयन्त्र, राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया र भूराजनीतिक संवेदनशीलताबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेपछि अब राज्यले उच्च पदाधिकारीमाथि कारबाही अघि बढाउँछ कि घटनाको राजनीतिक व्याख्या मात्रै हुँदै जान्छ भन्ने प्रश्नले देशको राजनीतिक वृत्तलाई अझै तातो बनाइरहेको छ।