काठमाडौँ— जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुको सट्टा ‘अध्ययन’ को नाममा थप समय लिने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले उक्त प्रतिवेदन पुनः अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरेपछि सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाबारे गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन ‘ग्रहण गरी थप अध्ययन गर्ने’ निर्णय गरेको हो।

आयोगले अनुसन्धान पूरा गरी २४ फागुनमै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको भए पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने वा त्यसका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट निर्णय गरेको छैन। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगले विस्तृत अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक नगरी राखेको छ। अहिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको सट्टा ‘अध्ययन’ को प्रक्रिया अघि बढाइएको निर्णयले सरकार सत्य बाहिर ल्याउन हिच्किचाइरहेको आरोपलाई लागेको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन सरकारले ग्रहण गरेको र त्यसलाई थप अध्ययनसहित अघि बढाइने बताएका छन्। उनका अनुसार प्रतिवेदन अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय सार्वजनिक गरिनेछ। ‘प्रतिवेदन थप अध्ययनसहित ग्रहण गर्ने भनिएको हो, विस्तृत विवरण पछि आउनेछ,’ उनले भने।

उनका अनुसार प्रतिवेदन ग्रहण गर्नु भनेको त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने, सार्वजनिक गर्ने र आवश्यक निर्णय गर्ने सबै प्रक्रिया समेटिने हो। तर सरकारको यही निर्णयप्रति आन्दोलनरत पक्षले कडा आपत्ति जनाएका छन्। जेन–जी आन्दोलनका अगुवाहरूले लामो समयदेखि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छन्।

आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए। उनीहरूको चेतावनी छ—प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म सरकारविरुद्ध दबाब र खबरदारी जारी रहनेछ।

यसैबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य केही प्रशासनिक तथा कूटनीतिक निर्णयहरू पनि गरेको छ। बैठकले राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेको सदस्य पदमा गृहमन्त्री अर्याललाई नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

साथै पश्चिमी एसियाका युद्ध प्रभावित क्षेत्रहरूमा रहेका तथा अन्य मुलुकको बाटो हुँदै अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरूको राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न मुलुकस्थित नेपाली राजदूतावास तथा महावाणिज्य दूतावासहरूलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने निर्णय पनि गरिएको छ।

सरकारका अनुसार साउदी अरबको रियाद, संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबुधाबी, कतारको दोहा, कुवेत सिटी, बहराइनको मनामा, ओमानको मस्कट, पाकिस्तानको इस्लामाबाद, इजिप्टको काइरो र इजरायलको तेल अविवस्थित नेपाली राजदूतावासहरूले आवश्यक समन्वय गर्नेछन्। त्यस्तै जेद्दा र दुबईस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासलाई पनि आवश्यक सहयोग र समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले हिमनदी क्षेत्रका जलाधार क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटजन्य बाढी तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

हरित जलवायु कोषमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहकार्यमा प्राप्त हुने दुई करोड ४२ लाख ६७ हजार ४२७ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदानबाट हिमनदी क्षेत्रका जोखिम घटाउने तथा स्थानीय जनताको जीविकोपार्जन र सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने परियोजना सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

यद्यपि मन्त्रिपरिषद्का अन्य निर्णयहरू सार्वजनिक भए पनि सबैभन्दा बढी चासोको विषय भने जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन नै बनेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी अध्ययनका नाममा थप समय लिने सरकारको निर्णयले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ। अब सरकारले उक्त प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक गर्छ र त्यसका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा कसरी लैजान्छ भन्ने विषय आगामी राजनीतिक बहसको केन्द्र बन्ने देखिएको छ।