काठमाडौँ– अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नै प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि व्यापक आलोचना सुरु भएको छ।

जेन–जी आन्दोलनपछि संकटग्रस्त राजनीतिक अवस्थालाई निर्वाचनमार्फत संवैधानिक ट्रयाकमा ल्याएको भन्दै प्रशंसा बटुलिरहेकी कार्कीको यो निर्णयले भने सार्वजनिक बहस र विवाद चर्काएको छ। सरकार छाड्ने पूर्वसन्ध्यामा गरिएको उक्त नियुक्तिलाई धेरैले नातावाद, कृपावाद र सत्ता नजिकका व्यक्तिलाई लाभ दिलाउने परम्पराको निरन्तरता भएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठलाई आगामी पाँच वर्षका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनयन गरेको हो। कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री हुने र संरक्षकले अध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको आधारमा कार्कीले उक्त निर्णय लिएकी हुन्। पूर्वअध्यक्ष ऐनबहादुर शाहीले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको पदमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको हो।

तर प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयप्रति अन्तरिम सरकारकै पूर्वमन्त्री तथा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य महावीर पुनले कडा असहमति जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले उक्त नियुक्तिलाई ‘१०० प्रतिशत गलत’ भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनले आदर्श श्रेष्ठलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले कमाएको ऐतिहासिक प्रतिष्ठा धुलोमा नमिसियोस् भन्ने हेतुले सो पद नलिन आग्रह गरेका छन्।

पुनले नातावाद, चाकरीबाज, कृपावाद र चापलुसीकै कारण पुराना राजनीतिक दलहरू कमजोर भएको स्मरण गराउँदै यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिए नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू पनि कालान्तरमा समाप्त हुने चेतावनी दिएका छन्। उनले आगामी सरकारले यस्ता नियुक्तिमा विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने र आफूले सधैं यस विषयमा सचेत गराइरहने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्णयप्रति पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पनि असन्तोष व्यक्त गरेकी छन्। सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत उनले अरूले गर्दा नातावाद वा कृपावाद भनिने कार्य आफूले गर्दा ‘योगदानको कदर’ ठहरिने मानसिकता गलत भएको टिप्पणी गरेकी छन्। उनले जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नगरिएको विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न उठाउँदै निर्णय कसको प्रभावमा भएको हो भन्ने जिज्ञासा प्रकट गरेकी छन्।

जेन–जी आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका अभियन्ताहरूले पनि कार्कीको कदमको आलोचना गरेका छन्। आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहेकी रक्षा बमले सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्दै सुशासनको आशामा सडकमा उत्रिएका युवाहरूले आफ्ना मान्छेलाई बिदाइ उपहारका रूपमा सरकारी निकायका कुर्सी बाँडफाँट गर्नका लागि गोली नखाएको स्पष्ट पारेकी छन्। उनले आन्दोलनका क्रममा बगेको रगतको स्मरण गराउँदै सडकले रगत बिर्सेको छैन र रगतले रङ्गिएको कुर्सीले कसैलाई वास्तविक उचाइ दिन सक्दैन भन्दै चेतावनी दिएकी छिन्।

जेन–जी प्रतिनिधि तनुजा पाण्डेले पनि प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सहिदहरूको बलिदानप्रतिको उपेक्षा भन्दै टिप्पणी गरेकी छन्। आसेपासेवाद र नातावादविरुद्ध आवाज उठाउनेहरूकै वरिपरि यस्ता घटनाहरू दोहोरिनु आफैंमा विडम्बना भएको उनको भनाइ छ। उनले इतिहासले देश र जनताको बलिदानलाई व्यक्तिगत स्वार्थको सिँढी बनाउनेहरूलाई कहिल्यै माफी नदिने चेतावनी दिएकी छन्।

आलोचनाको अर्को कारण श्रेष्ठसँग जोडिएको अघिल्लो विवाद पनि हो। उनी यसअघि प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा आफ्नै पत्नी संगीता श्रेष्ठलाई नियुक्त गराएको विषयमा विवादमा तानिएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सचिवालयका ती नियुक्तिहरू खारेज गरेकी थिइन्, तर प्रमुख स्वकीय सचिवको पदमा भने श्रेष्ठ नै निरन्तर रहेका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भने सार्वजनिक रूपमा आफ्ना स्वकीय सचिवको खुलेर प्रशंसा गर्दै आएकी छन्। राष्ट्रिय समाचार समितिलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउन प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गरेकी थिइन्। उनका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गराउने सरकारको मुख्य कार्यभार सफल बनाउन श्रेष्ठको ठूलो योगदान थियो।

अदालतमा लामो समय काम गरेको अनुभव, कानुन र सूचना प्रविधिमा दख्खल तथा विभिन्न प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा निजी सहायकको रूपमा काम गरेको अनुभवका कारण उनी विश्वासपात्र बनेको कार्कीको दाबी छ। प्रधानमन्त्रीका अनुसार आफू सफल हुनमा ७५ प्रतिशत भूमिका श्रेष्ठको रहेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सोही बैठकले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। तर यो निर्णयभन्दा बढी आलोचना भने स्वकीय सचिव श्रेष्ठलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष बनाउने कदमप्रति केन्द्रित भएको छ।