काठमाडौँ— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणको सुनुवाइ चलिरहेकै बेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलविरुद्ध आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोपसहित न्याय परिषद्मा उजुरी परेको छ। तर उक्त उजुरी परिषद्ले क्षेत्राधिकारको कारण देखाउँदै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।

रवि लामिछानेसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि आइतबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको हो। सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल र न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलास तोकेको थियो।

तर इजलासमा बहस सुरु भएलगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले न्यायाधीश पोखरेलको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए। उनी न्यायाधीश बन्नुअघि लामिछानेका विभिन्न मुद्दामा कानुनी सल्लाहकार तथा वकिलका रूपमा काम गरिसकेको भन्दै यस्तो अवस्थामा सोही व्यक्तिसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क उनीहरूले अघि सारे। अधिवक्ताहरूले स्वार्थ बाझिने अवस्थाका कारण न्यायाधीश पोखरेलले उक्त मुद्दाबाट अलग हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

तर न्यायाधीश पोखरेलले उक्त आग्रह अस्वीकार गर्दै सुनुवाइ प्रक्रिया जारी राखेपछि विवाद थप चर्किएको हो। त्यसपछि रिट निवेदक युवराज पौडेलले न्यायाधीशविरुद्ध औपचारिक उजुरी बोकेर न्याय परिषद्मा पुगेका हुन्। उजुरीमा न्यायाधीशले ‘न्यायाधीशको आचारसंहिता, २०७४’ को स्पष्ट उल्लंघन गर्दै स्वार्थ बाझिने अवस्थामै मुद्दा हेर्न थालेको आरोप लगाइएको छ।

उजुरीमा आचारसंहिताको दफा ४ को उपदफा ४.५ (ग) को व्यवस्था उद्धृत गर्दै विवादित विषयसँग सम्बन्धित मुद्दामा न्यायाधीशले पहिले कानुन व्यवसायीका रूपमा काम गरेको भए त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाइ गर्न नमिल्ने स्पष्ट प्रावधान रहेको उल्लेख गरिएको छ। निवेदकको जिकिर अनुसार न्यायाधीश पोखरेलले विगतमा लामिछानेविरुद्ध लागेको आत्महत्या दुरुत्साहन, नागरिकता तथा राहदानीसम्बन्धी विवादका मुद्दामा लामिछानेको पक्षबाट वकालत गरेका थिए।

यस्तो अवस्थामा उनी स्वयं न्यायाधीश बनेपछि सोही व्यक्तिसँग जोडिएको मुद्दामा सुनुवाइ गर्नु न्यायिक निष्पक्षताको मूल सिद्धान्तविपरीत हुने दाबी गरिएको छ। उजुरीमा न्याय परिषद्ले तत्काल हस्तक्षेप गरी चैत २ गते तोकिएको सुनुवाइ तथा सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

उजुरीकर्ता पौडेलका अनुसार न्यायपरिषद्का सचिव जितेन्द्रबाबु थपलियाले यस विषयमा प्रधानन्यायाधीश तथा परिषद्का अध्यक्ष प्रकाशमान सिंह राउतसँग परामर्श गरेर मात्र उजुरी विधिवत् दर्ता गर्ने जानकारी दिएका थिए। तर केही समयपछि परिषद्ले भने उक्त उजुरी दर्ता गर्न नै अस्वीकार गरेको हो।

परिषद्का सचिव थपलियाका अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध पर्ने यस्ता उजुरी न्याय परिषद्को प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनन्। त्यसैले क्षेत्राधिकारको आधारमा उजुरी दर्ता नगरिएको उनले बताएका छन्। ‘न्याय परिषद् ऐन, २०७३’ को दफा १४ को उपदफा २ अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि प्रत्यक्ष रूपमा न्याय परिषद्मा उजुरी लाग्ने व्यवस्था छैन।

सो ऐनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसका लागि संविधानले तोकेको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा १३१ ले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुने अवस्थासम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरेको छ।

त्यसैसँग सम्बन्धित रूपमा संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा पदीय कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालन नगरेको आधारमा प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्।

महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ मतले पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी पदबाट मुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। यस घटनाले न्यायिक निष्पक्षता, स्वार्थको द्वन्द्व र न्यायिक आचारसंहिताको पालनासम्बन्धी प्रश्नहरूलाई फेरि एकपटक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।

लामिछानेसँग सम्बन्धित संवेदनशील मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेका बेला उठेको यो विवादले सर्वोच्च अदालतको निर्णय प्रक्रियामाथि पनि सार्वजनिक चासो बढाएको छ।