काठमाडौँ— जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको सुरक्षा गर्न नसकेको निस्कर्षसहित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगले कतिपय सैनिक अधिकारीलाईपनि कारबाही सिफारिस गरेको खुलेको छ।

आयोगले सावधानी नअपनाउँदा सरकारी संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको ठहर गर्दै उनीहरूलाई दण्ड दिने सिफारिस गरेको हो। आन्दोलनकारीहरूले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री निवासमा प्रवेश गरी आगजनी र तोडफोड गरेका थिए। ती निकायमा सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी नेपाली सेनाले सम्हालेको थियो।

आयोगका एक अधिकारीका अनुसार, सेनाले आन्दोलनकारीलाई रोक्न पर्याप्त प्रयास नगरेको देखिएको छ। ‘सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खटिएका सैनिक अधिकृतले सामान्य बलको प्रयोग समेत नगरेको देखियो। यदि उनीहरूले सक्रियता देखाएका भए क्षति यति व्यापक हुने थिएन,’ आयोगका ती अधिकारीले भने।

आन्दोलनका दिन साँझ करिब १० बजेपछि मात्रै सेना सुरक्षामा खटिएको थियो। त्यसअघि काठमाडौंका महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय, व्यावसायिक घरानासमेत जलेर नष्ट भइसकेका थिए। यस अघि कात्तिकमा नरसिंह दल गणका केही अधिकृतमाथि छानबिन भएको थियो। आयोगले पनि उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ।

आयोगले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग बयान लिएको भए पनि समग्र सेनाको भूमिकाबारे कुनै निष्कर्ष निकालिएको छैन। प्रमुख जिम्मेवारी उच्चस्तरीय नेतृत्वको भए पनि आयोगले केवल सुरक्षा जिम्मेवारीमा खटिएका अधिकृतमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ।

नेपाल प्रहरीको हकमा तत्कालीन आइजिपी खापुङमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ भने अन्य प्रहरी अधिकारीमाथि गम्भीर विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ। केही प्रहरीलाई अत्यधिक बल प्रयोग गरेको र केहीलाई बल प्रयोग नगरेको कारण कार्यालयमा आगजनी र हतियार लुटिएको भन्दै दोषी ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वमाथि मुद्दा सिफारिस भएपछि प्रहरीभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। प्रहरीले अधिकारीहरूले, ‘यदि यसरी कारबाही भए भविष्यमा भिड नियन्त्रणमा कर्मचारी खटाउन गाह्रो हुने’ भन्दै गुनासो गरेका छन्।

जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन गत २४ फागुन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइएको थियो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय सरकारबाट गरिने बताएकी थिइन्, तर नौ दिनसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन ग्रहण गरेको भए पनि सार्वजनिक गर्ने–नगर्ने विषयमा निर्णय गरेको छैन। आन्दोलनका अगुवाहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै दैनिक प्रदर्शन जारी राखिरहेका छन्।

यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि जेन–जी आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन तयार गरेको छ। आयोगले सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी बिहीबार प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। ‘छानबिन सकेका छौँ, प्रतिवेदन बिहीबार अध्यक्षज्यूलाई बुझाइने छ,’ संयोजक थापाले बताइन्।

आयोगले गत २४ भदौमा समिति गठन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर अस्वाभाविक रूपमा छानबिन लम्बिएको छ। छानबिनमा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित ८१ जनाको बयान लिएको थियो। १४१ जनासँग विस्तृत छलफल गरेको प्रतिवेदनमा विज्ञको सहयोगमा ब्यालेस्टिक परीक्षणसमेत गरिएको थियो।

आयोगका एक अधिकारीका अनुसार, आन्दोलनकारीमाथि गरिएको गोली प्रहारबाट ठूलो क्षति पुगेको देखिएको छ। यसरी आयोगले प्रहरीदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म दोष देखाएको छ।