काठमाडौँ– आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने राष्ट्रिय, सहायक तथा हुलाकी राजमार्गमा अब स्थानीय तहले कुनै पनि प्रकारको कर वा सडक उपभोग शुल्क उठाउन नपाउने निर्देशन जारी गरेपछि धादिङ १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङ विवादमा आएकी छिन्।

आशिकाका लागि विवाद नयाँ कुरा नभएपनि नीति निर्माण तहमै पुगेपछिको हचुवा निर्देशनका कारण पछिल्लो विवादलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिईएको छ। सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ २८ गतेको ऐतिहासिक अन्तरिम आदेशअनुसार राजमार्गमा ढाट, गेट वा टेबुल राखेर सवारी साधनबाट रकम असुल गर्नु गैरकानुनी, असंवैधानिक र अदालतको आदेशको ठाडो उल्लंघनको श्रेणीमा पर्ने उल्लेख थियो।

सोही प्रसंग उल्लेख गर्दै तामाङले धादिङ–१ बाट निर्वाचित भए लगत्तै यस्तो निर्देशन जारी गरेकी थिईन। जनतालाई राहत दिनका लागि निर्देशन आकर्षक देखिएपनि विधिको शासन कायम राख्ने विषयमा भने उनी चुकेको देखिएको छ। उनले भनेकी छिन्, यदि यस निर्देशन र अदालतको आदेशको अवज्ञा भएको पाइएमा सम्बन्धित नगरप्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्ष विरुद्ध अदालतमा अवहेलना सम्बन्धी कडा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

यसपछि धादिङ जिल्लाका १३ वटै स्थानीय निकायहरूले नवनिर्वाचित सांसदको निर्देशन र प्रशासनमार्फत हुने हस्तक्षेपको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन्। नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले सांसदहरूको हस्तक्षेपले स्थानीय सरकारको स्वायत्तता र संवैधानिक अधिकारमाथि प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सांसदहरूले संविधान र कानुनको भावना विपरीत दिने निर्देशन तथा प्रशासनमार्फत स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रयासलाई अस्वीकार गरेको जनाएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नवनिर्वाचित माननीयज्यूहरूले संविधान एवं कानुन विपरीत जारी गरेका निर्देशन र माथिल्लो तहबाट स्थानीय सरकारमा दबाब दिने कार्यको यो बैठक कडा प्रतिवाद गर्दछ।’

संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय सरकारलाई दिइएको अनन्य अधिकार प्रयोगमा बाधा पु¥याउने कुनै पनि आदेश वा हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुनेमा स्थानीय तहहरू एकमत छन्। उनिहरुले स्थानीय तहको निर्णय र प्रशासनिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न पालिका आफ्नो संवैधानिक भूमिकामा दृढ रहिरहने स्पष्ट पारेका छन्।

धादिङको यो घटनाक्रमले नयाँ प्रतिनिधिसभा सदस्य र स्थानीय सरकारबीच संवैधानिक अधिकार, स्वायत्तता र प्रशासनिक अनुशासनबारेको संवेदनशीलता उजागर गरेको छ। यसले देशभरिका स्थानीय सरकार र संसद सदस्यबीचको सम्बन्ध र शक्ति सन्तुलनको बहसलाई थप महत्वपूर्ण बनाएको छ।